उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले विभाग खारेज गर्नु पर्ने कारण प्रष्ट्याएका छन् ।
बिज्ञापन
मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विभागको कार्य क्षेत्र अन्य निकायसँग दोहोरो भएकाले यसको औचित्य नरहेको बताए।
बिज्ञापन
‘हामीले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज नै गर्नु भनेका छौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानभन्दा प्रभावकारी अनुसन्धान र अधिकार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्वलाई छ’ उनले भने, ‘एउटै कामका लागि तीन वटा निकाय रहेका छन् । कालोबजारी ऐन प्रयोग गरेर सिडिओ जान्छ । मूल्य अभिवृद्धि ऐन प्रयोग गरेर अर्कै निकाय जान्छ, चुहावट ऐन प्रयोग गरेर राजश्वमा जान्छ । यसरी एउटै मान्छे तीन वटामा जान्छ । यसमध्ये दुइटा दोहन हुन्छ ।’
बिज्ञापन
