सत्ताधारी दल काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको मतएक नहुँदा संघीय निजामती सेवा विद्येयक राज्य व्यवस्था समितिबाट आज पारित हुन सकेन । आइतबार सिंहदरबारमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा समितिको ७२ औं बैठक डाकिएको थियो । आजको बैठकमा तयार भएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न कार्यसूची रहेको थियो ।
बिज्ञापन
यस अघि गत शुक्रवारमात्र विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिएको समितिले आज बिहानै समितिको बैठक राखेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक आमन्त्रण गरिएको थियो । तर सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा मत बाझिदा आजै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न समिति असफल भएको हो ।
बिज्ञापन
सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेबीच कुलिङ पिरियडकै बिषयमा मत बाझिदै आएको छ । कुलिङ पिरियड राख्ने बिषयमा दुबै दल सहमत छन् तर एमालेले एक वर्षमात्रै र काँग्रेसले दुई बर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । यस्का अलवा उमेर हद ६० बनाउने बिषयमा दुबै दलका सांसदहरु सहमत छन् । तर एकै पटक ६० बर्ष पुर्याउने वा ६ ६ महिनाको फरकमा बनाउने भन्नेमा समेत मतैक्य हुन सकेको छैन ।
यी दुई बिषयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीच नै कुरा नमिलेपछि सरकारले विधेयकबारे निर्णय लिन समय मागेको छ । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकले साता दिनको समय मागेका हुन् ।
बिज्ञापन
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय निजामती सेवा विधेयकअन्तर्गत कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने ‘कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन, अवधि कति हो भन्ने कुरा भएकोले त्यसलाई धेरै नजिक आएको मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सेवाको उमेर हद पनि ५८ बाट ६० गर्ने भन्नेमा हाम्रो विवाद छैन। कसरी चरणबद्ध गर्ने हो भन्ने भएको हुनाले सारभान विषयमा हाम्रोबिचमा मतान्तर छ भन्ने लाग्दैन।’
उनले कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्नेमा विवाद नटुंगिएकाले सहमति जुटाउन एक साताको समय मागेका हुन ।
अहिलेको बजेट अधिवेशनमै निजामती सहित शिक्षा विद्येयक पारित गर्ने बताइए पनि अझैं दलहरुबीच कतिपय विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउनै सहस परिरहेका कारण विद्येयक केही समय समितिमै थन्किने स्थिति बनेको छ ।
