राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा शीर्ष नेताको सहमति खोजेका छन् । यस अघि कतिपय विवादित बिषय टुंग्याउन समितिले उपसमितिमार्फत काम गरे पनि अन्तिम समयमा शीर्ष नेताको सहमति खोजेका हुन ।
बिज्ञापन
संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकका कतिपय विवादित प्रावधानहरुलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंग्याइसकेको छ । २१ फागुन २०८० मा संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्येयक यही बजेट अधिवेशनमा ल्याउने तयारी हुँदैछ ।
बिज्ञापन
विगतमा रहेको पदपूर्तिको प्रावधान,लोकसेवा प्रवेशको सीमा, सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा बन्देज,मुख्य सचिव,सचिवको सेवा अवधि घटाउने,कर्मचारीको उमेर हद दुई बर्षले बढाउने,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थासहित विद्येयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भए पनि दश वर्षसम्म संघले सचिव खटाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने तर संघले कर्मचारी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने छ । यस्तै सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ र महिलाको ३९ वर्ष कायम गरिनेछ । यसअघि सरकारको प्रस्तावमा पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेर सीमा राखिएको थियो। महिलाको हकमा हालको ४० वर्षबाट घटाएर ३९ गरिएको हो ।
यस्तै सरकारले निजामती सेवामा १४ तह प्रस्ताव गरेकोमा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्थासहित १५ तह बनाइने भएको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिष्प्रर्धा हटाइएको छ । यस अघि सरकारले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत रहनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । अब १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्का अलवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँ पदमा खुलामा ६० प्रतिशत, अन्तरतहमा १० प्रतिशत र बढुवामा ३० प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अधिकृत नवौँ पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,अतिरिक्त सचिव,कुलिङ पिरियड,दलगत ट्रेड युनियन,अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवा,अवकाशको पछिको उमेर हद ६० बनाउने तर एकै पटक बनाउने कि ६र ६ महिनाको फरकमा उमेर हद ६० बनाउने रु यस्का अलवा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि चार वर्ष कायम गर्न खोजिएको छ । यस्तै यस अघि भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई समेत निवृत्तिभरण दिन खोजिएको थियो तर व्यापक विरोधपछि उनकाअनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पती शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
समितिले अहिलेसम्म उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावना र नाम अनुमोदन गरिएको छ । उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनामा रहेको ’उत्तरदायी’ शब्दको सट्टा ’जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी र प्रविधिमैत्री’ शब्द राखिएको छ । यस्तै, ‘सुशासनमुखी’ शब्दको सट्टा ’सुशासनयुक्त’ शब्द राख्ने गरी बुझाएको प्रतिवेदनको अंश अनुमोदन भएको छ । यस्तै विधेयकको नाममा रहेको २०८० लाई २०८२ बनाउने सहमति भएको छ ।
विद्येयकका कुलिङ पिरियड,अतिरिक्त सचिवका बिषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ । कतिपय प्रावधानमा शीर्ष नेताको सहमति खोजेर मात्र विद्येयक पारित गर्ने तयारी छ । यस अघि समितिमा बोलाइएका शीर्षस्थ नेता प्रचण्ड बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मको सहमति खोज्ने समितिको तयारी छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट फाइनल ड्राफ्ट शीर्ष नेताकहाँ लैजाने तयारी छ ।
