अन्तत स्थानीय तह र प्रदेशमा भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई समेत अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने भएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा नयाँ भर्ना भएका र कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरुले उठाँउदै आएको माग सम्बोधन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विद्येयक बनेको समितिका सदस्यले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
यी र यस्ता प्रावधानसहित १४७ दफा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।गत बर्ष फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गर्न लागिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ७१ औं बैठकबाट कतिपय विवादित प्रावधानहरुमा सहमति जुटाउँदै आज पारित गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ । हिजो भएका दलगत ट्रेड युनियनको बैठकपछि विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन राखिने सहमति जुटेको बताइएको छ । यस अघि एउटा मात्र आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने तयारी थियो । सांसदहरुका अनुसार,प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भए पनि दश वर्षसम्म संघले सचिव खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने तर संघले कर्मचारी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
यस्तै सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ र महिलाको ३९ वर्ष कायम गरिनेछ । यसअघि सरकारको प्रस्तावमा पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेर सीमा राखिएको थियो। महिलाको हकमा हालको ४० वर्षबाट घटाएर ३९ गरिएको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले व्यापक रुपमा माग उठाउँदै आएको अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई समेत खुला राखिने भएको छ । यस अघि समितिको बैठकमा पुगेर मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि समितिले भने कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
यस्तै सरकारले निजामती सेवामा १४ तह प्रस्ताव गरेकोमा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्थासहित १५ तह बनाइने भएको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिष्प्रर्धा हटाइएको छ । यस अघि सरकारले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत रहनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । अब १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्का अलवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँ पदमा खुलामा ६० प्रतिशत, अन्तरतहमा १० प्रतिशत र बढुवामा ३० प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अधिकृत नवौँ पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
