निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका अलवा स्थानीय कर्मचारी सञ्जालले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । हिजो बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सरकारलाई १० बुँदे माग ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघका ट्रेड युनियनकर्मीहरु मात्र होइन स्थानीय तहका कर्मचारी सञ्जालले समेत डेढ बर्ष अघि सरकारसँग भएको सम्झौता वा सहमति अक्षरश पालना हुनुपर्ने बताएको छ ।
बिज्ञापन
सञ्जालका अध्यक्ष दीपक गौतमले २०८० असोज २७ गते सरकारले तत्कालीन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । समितिले सम्झौतालाई लत्याउँदै कुनै छलफल नगरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । स्थानीय तहका कर्मचारी नाम र पहिचानविहीन अबस्थामा रहनु दुखद भएको बताउँछन्,गौतम । समितिले ०८० असोज २७ गते सरकारसँग स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विधेयकको परिषाभाषामा समेटिनुपर्ने जनाएका छन् ।यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पाँच वर्ष खटाउने सहमति भएको भए पनि अहिले सहमति लत्याइएकोमा उनको आपत्ति छ । यस्का अलवा अन्तरप्रदेश सरुवा अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको छ समितिले ।
बिज्ञापन
८० साल असोजमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १४ दिने सडक संघर्ष गरेका थिए । सो सडक संघर्ष पछि सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच वार्ताका लागि समिति बनेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोलीमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई थिए भने आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट संयोजक दीपक गौतम र महासचिव विजय देवकोटा लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।सोही टोलीको चरण चरणको वार्ता पछि १९ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
बिज्ञापन
१९ बुँदे सहमति भएको थियो । कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । छलफल पछि संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ,प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा शर्तका बिषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने छलफबाटबाट निष्कर्षमा पुगेको थियो। यस्तै स्थानीयका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
यस्तै,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तिमा पाँच बर्ष संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको छ । यस्का अलवा तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने लगायतका बिषयमा सहमति भएको थियो सो समयमा ।
हिजो भएको ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको संयुक्त बैठकमा समेत स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालले डेढ बर्ष अघि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको १४ दिने आन्दोलन पछि सरकारसँग भएको १९ बुँदे सम्झौता अनुसार नै ऐन आउनुपर्ने धारणा राखेको छ । संयुक्त बैठक सकिएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग सञ्जालले छुट्टै भेट गरी सो सहमतिमा दायाँ बायाँ हुन नसकिने जनाएको छ ।
