मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
बिज्ञापन
हिजो प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका अर्यालले एउटा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई किन अर्काे प्रदेश चाहियो ? उनले भनेका छन्,स्थानीय तहमा काम गर्ने मान्छे त्यहाको स्थानीय तहको सेवालाइ स्विकार गरेर भर्ति भएको मान्छे हो, प्रदेशमा काम गर्ने मान्छे त्यहाको सेवालाइ स्विकार गरेर भर्ति भएको मान्छे हो र संघमा काम गर्ने मान्छे त्यहाको सेवालाइ स्विकार गरेर भर्ति भएको मान्छे हो । किन जानु पर्यो गण्डकीको मान्छे लुम्बिनी ? यसरी अन्तर प्रदेश सरुवा गर्दा प्रशासनिक विकृती बढ्ने मुख्य सचिवले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव अर्यालले उक्त अभिव्यक्ति राखेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्काे आलोचना हुन थालेको छ । कर्मचारी वेदराज अधिकारीले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, तिमी त्यो पदमा कति समय रहन्छौ ? आजिवन तिम्रो पेवा त हैन होला नि त । बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्दा राम्रो। तिमी भन्दा माथी संसद छ,हामीले संसोधन हालिसकेका छौ। जसरी पनि अन्तरप्रदेश हुनै पर्छ र हुन्छ पनि, र बनाएरै छाड्छौ। हेर्दै जानुस। जेसुकै नवोल्नुस। हामीले अन्तर प्रदेश र अन्तर सेवा लाई बटमलाईन बनाएका छौ, हेक्का रहोस। पदिय उन्मात धेरै भो जस्तो छ। हामी अन्तर प्रदेश सरुवा हुदा के को भद्रगोल हुन्छ ? हामी सबै प्रदेशमा सेवा गर्ने बाटो खुलाउन चाहान्छौ।
यस्तै,सामाजिक सञ्जालमा दिपेन्द्र जिसीले लेखेका छन्,सामन्ति उच्च प्रशासक लाइ शिक्षकले गतिलो झापड हानेका छ्न कमिना, घटिया सोच भएका प्रशासकसङ्ग बार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सिधै प्रधानमन्त्री सङ्ग बार्ता गरे । यो मुख्य सचीव भन्ने एक्लोनारन लाइ के गर्ने हो ?
बिज्ञापन
यस्तै भरत चन्दले लेखेका छन्,हामीले स्थानीय तहका लागि जागिर खाएको साचो हो। हामीले संघमा प्रदेशमा सरुवा भएर जाने भनेका पनि होइनौं ।जहाँ गए पनि स्थानीय मै जाने हो कुरा बुझ्नुस। अनि तिमीले स्थानीयमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई समस्या पर्दा तुरुन्त तानेर बरण्डा मा राख्ने। अनि स्थानीयका कर्मचारीलाई समस्या पर्दैन ? जीवन भरी एकै पालिकामा तिमी आएर काम गर्न सक्छौ ? हैन भने तिम्रा छोरा छोरीलाई काम गराउन सक्छौ लाज नभएको नकच्चरो। एक कर्मचारी भएर कर्मचारीका पीडा बुझ्दैनौ ।
यस्तै विजय राम यूजर आइडीबाट लेखिएको छ,तपाईंको व्यक्तिगत बिचार अति नै संकृण छ । संविधानको तीनै तहको मूल मन्त्र सहकारिता ,सहअस्तित्व र समन्वयको बिपरित छ। यदि त्यसो भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी किन स्थानीय तहमा स्थानीय तहकै हुनुपर्दछ ।
यस्तै सुरेन्द्र पन्तले लेखेका छन्,मुख्य सचिवज्यू बरण्डा मा कति सह सचिव छन ? लाज लाग्दैन उप सचिव सिडियो वनाएर सह सचिव बराण्डामा थन्क्याउन ? निजामती सेवा ऐन अनुसार परीक्षा संचालन गरेर अहिले सरूवा हुदैन भन्ने ? त्यसो हो भने पालिकालाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिनुहोस् कसैले माग्दैन सरूवा । अनि प्रदेश लोकसेवा के नाटक हो एउटै बिज्ञापनमा प्रदेश चयन गर्दा निजामती स्थानीय चयन गर्दा तह क्या गजब तपाई कर्मचारीको अभिभावक हो । मेरिट सिस्टममा गईसकेपछि उसलाई जहाँ जाने अधिकार हुनुपर्छ अन्यथा पालिकालाई सबै अधिकार दिनुहोस् कोहि जादैन उनकै आसे पासे हुन्छन टन्टै साप तपाईंले के बोलेको यो ? कर्मचारी लाई जबरजस्ती पालिका फाल्ने अब त तेरो उमेर रहुन्जेल कहिँ जान पाउदैन भन्ने कस्तो बिडम्बना ।
मन्दिरा घिमिरे लेख्छिन्,हाकिम साव सरूवा बढुवा गर्दा तपाईले तपाईको अंशबाट काटेर दिनु त पर्दैन त ? बृद्धि बिकासमा तपाईंको के जान्छ र रोक्न खोज्नु हुन्छ ? मान्छे सधै एकै ठाउमा रहिरहन्छ ? कर्मचारीका पनि वाध्यताहरू हुन्छन् , बाबुआमाहरू बुढाबुढी , छोराछोरी दीर्घ रोगी होलान् , साना केटाकेटी होलान्, छोराछोरी उच्च शिक्क्षा लिनु पर्ने होलान् श्रीमान् एकातिर श्रीमती अर्को तिर होलान् के यी समस्याको समाधानमा तपाईहरू जस्ता व्यक्तिले यस्ता गैर जिम्मेवारी कुराले समाधान होला ? काम गर्न कर्मचारीलाई खुसि वनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ नत्र संघीयता खारेज गर्नु पर्छ । हामी जस्तालाई गलत्याएर स्थानीय वस्न पर्छ भनी समायोजनको नाममा बाध्य पारिएका कर्मचारीले भोलि तपाईलाई सराप्ने छन् ।
यस्तै,पारस फुँयाल लेख्छन्,यि को हुन म चिन्दिन,तर यिनलाई हामीलाई जस्तै जवर्जस्ती स्थानिय तहमा समायोजन गरिदिउ त,,के आउदो रछ यिनको वाक्य र !
