प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कार्यालय सहयोगीदेखि निजामती सेवाको उच्च पदस्थ मुख्य सचिवसम्मको चित्त बुझ्ने प्रकारका प्रावधान राखेर संघीय निजामती ऐन आउने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
रक्षा मन्त्री,मुख्य सचिव,अर्थ सचिव,प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव,कानुन सचिव,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव लगायतका शासक प्रशासक तथा समितिका सदस्यहरुलाई अगाडि राखेर समिति सभापति खतिवडाले तल्ला तहका कर्मचारीदेखि सबैभन्दा उपल्ला तहका मुख्यसचिवसम्मको चित्त नदुख्ने गरी ऐन जारी हुने बताएका हुन ।
समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश विवादित विषयहरूमा सहमति नजिक पुगेको जनाउँदै आगामी अधिवेशनमा ल्याउने गरी काम भइरहेका सुनाउँदै खतिवडाले कुलिङ पिरियड,भेटनरी,कम्युटर अपरेटर,अतिरिक्त सचिव लगायतका केही बिषयहरु टुंगिन बाँकी रहेको र यी बिषयमा सहमतिको नजिक रहेको बताएका छन् ।
बिज्ञापन
यता काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुले भने अबको तीन दिनभित्रै ३ दिनभित्रै निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको र विवादित बिषयहरुमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तरगतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन उपर छलफलका लागि आज जुटेका सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले आगामी ३ दिनभित्रै निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पास गर्ने तयारी थालेका छन् ।
खतिवडाका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त नदुख्ने गरी निजामती विद्येयक आगामी अधिवेशनमा संसदमा लैजाने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। उनले निजामती विधेयक व्यक्तिगत फाइदा नहेरी मुलुकको हितका लागि बन्ने बताए ।
बिज्ञापन
