तत्कालीन प्रदेश सचिवविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

बिज्ञापन

आयोगले साविक प्रदेश नं ५ (लुम्बिनी प्रदेश) को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारीविरुद्ध रु ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले ०८० चैत १९ गते फैसला गरेको थियो ।

यस्तै, अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी समेतका प्रतिवादीहरू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन नगरीरनगराई सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर बापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

बिज्ञापन

सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारीसमेतले प्रदेश सरकारलाई १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बदनियतपूर्वक हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित बिगो बमोजिम जरिवाना एवं बिगो असुल हुन आरोपपत्र दायर गरेको थियो।विशेषले सो मुद्दामा २०८१ वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । सो फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

सशस्त्रको ब्यारेकमा मध्यरातमा गोली चले पछि…

अतिरिक्त सचिवको प्रावधानप्रति मुख्यसचिवको असन्तृष्टि

बिशेष