करेन्ट, भोला, भोला पावर खैनी, जीत खैनीको बिक्रीमा रोक

उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।

बिज्ञापन

अनुगमनका क्रममा मङ्गलवार थप २ व्यवसायी माथि कारबाही गरेको छ । विभागका अनुसार करेन्ट गुट्खा, भोला गुट्खा, भोला पावर खैनी र जीत खैनीको बिक्री वितरण रोक्का गरिएको छ ।

बिज्ञापन

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन गरेको भन्दै विभागले उपत्यकाकै डिलरका रूपमा रहेको ललितपुर स्थित पशुपति इन्टरनेश्नल बिजनेस प्रा.ली.लाई कारबाही गरी ३ दिन भित्र कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । उक्त प्रा.ली.ले बिक्री वितरण गर्ने गुट्खा तथा खैनीको कारोबार रोक्का गरिएको हो ।

यस प्रा.ली.का सामग्रीहरूमा तौलमा समेत कैफियत देखिएकाले देशैभर कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

यसै गरी पशुपति ट्रेडिङ्ग कन्सर्न काठ्माण्डौँलाई पनि कागजात सहित ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन सूचना दिएको छ ।

यसअघि आइतबार गरिएको अनुगमनका क्रममा काठ्माण्डौँ–२२ स्थित आनन्द ट्रेडर्सलाई २ लाख रकम जरिवाना गरिएको छ । उक्त फर्मलाई उद्योगबाट उत्पादित बस्तुमा एमआरपी सहित लेबल लगाएर बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

 

त्यसै गरी बुढानिलकण्ठ स्थित ट्रियु फामेशिया र स्किन फार्मेशीको नमुना सङ्कलन गरी बिक्री वितरण रोक्का गरेको छ ।
आइतबार नै गरिएको अनुगमनमा मधुगंगा इन्टरप्राइजेज, मित्रलाल पौडेल र सजिलो रेन्टल प्रालिलाई कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा विभागले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमन तथा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइरहेको जनाएको छ ।

सरकारले बजारमा बिक्री गरिने सबै सामग्रीहरूमा अधिक्तम खुद्रा बिक्री मूल्य(एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । एमआरपी बिनै सामग्री बेच्नेलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर तिर्ने समय एक महिना थप

आज देशभर शोक बिदा

खटाइएको स्थानीय तहमा गएनन्,उपसचिव र शाखा अधिकृत,तत्काल रमाना दिन मन्त्रालयको परिपत्र

एकै पटक १० हजार कर्मचारी कटौती हुँदै,असोजभित्रै कार्यान्वयनको तयारी

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

सडक प्रमुख देवकोटाको पहिलो निर्णय: खाल्डो टाल्ने, ३ करोड खर्च घटाउने

जेन -जीको आन्दोलनमा कहाँ चुक्यो गृह प्रशासन ?

बिशेष