लुम्बिनी प्रदेशको यातायातमन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको घेरामा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट संगठित रुपमा लाइसेन्सको बिक्री भइरहेको सूचनाका आधारमा आयोगले बृहत छानविन थालेको हो । आयोगले तीन कर्मचारी र एक बिचौलियालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
अन्डरकभर अप्रेसन चलाएर आयोगले बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुरसहित ४ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि यो रहस्य खुलेको हो । विभिन्न उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टंगाल र आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जबाट संयुक्त रुपमा खटिएको टोलीले उनीहरुलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगन्जका प्रोप्राइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई निजले प्रयोग गर्ने गरेका विद्युतीय उपकरणसहित बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
बिज्ञापन
सो यातायात कार्यालयमा मासिक तीन करोड रुपैयाँ लेनदेन हुने गरेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । ‘लाइसेन्स बिक्री गरी ठुलो रकम लेनदेन हुने गरेको सूचनाका आधारमा हामीले उनीहरूलाई लामो तयारी गरेर पक्राउ गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कसरी लाइसेन्स बिक्री गर्थे, उनीहरूको डिभाइसबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढेको छ ।’ लाइसेन्स बिक्रीका केही प्रमाणहरू संकलन गरेरै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीका अनुसार महिनामा उनीहरूले करिब दुई हजार लाइसेन्स बिक्री गर्थे । ‘एउटा लाइसेन्सको २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धन्दा संगठित देखिएकाले यसमा उच्चपदस्थहरूसमेत अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।’ बाँके कार्यालयमा ठुला गाडीको लाइसेन्समा पछिल्लो समय चलखेल बढेको थियो ।
बिज्ञापन
सो कार्यालयमा मासिक तीन करोडसम्म घुसको लेनदेन भइ लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको आयोगको दाबी छ । उनीहरुको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर आयोगले छानविन थालेको छ । मन्त्रीकै सचिवालयले चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको थियो । पक्राउ परेका कर्मचारीको लिंक मन्त्रीको सचिवालयसम्म देखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
जसआधारमा सेटिङको पूरै जालो नै पत्ता लाग्ने सम्भावना छ । आयोगले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दा मन्त्रालयका अधिकारी समेत तानिने स्रोत बताउँछ ।
