संसदको हिँउदे अधिबेशन अन्त्य भएता पनि संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधि सभाको राज्यब्यबस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।  देश संघीय शासन प्रणालिमा प्रवेश गरेपछि उत्पन्न भएका नयाँ आवश्यकता र परिवर्तित राज्यप्रणालीका संरचनाहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरि कयौं नयाँ बिषयहरु यस ऐनमा समेटिनुपर्नेछ । साथै निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेका कतिपय प्रावधानहरुलाई समायानुकुल  सुधार समेत गर्न अत्यावश्यक छ ।  स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्र जनअपेक्षाअनुसार जनप्रिय,पारदर्शी र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो तथा आलोचनाहरु चौतर्फी खेपिरहेको समयमा कर्मचारीहरुको परिचालन र सञ्चालन समेत विवादित भइरहेको अवस्थामा यी  बिषयहरुलाई ध्यानमा राखेर देशको कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देश गर्ने गरी यस ऐनमा स्पष्ट  प्रावधानहरु राखेर निकास दिनुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता हो । हालको राज्यप्रणाली बलियो बनाउदै संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहका कर्मचारीहरुको भावना समेत यो ऐनले  सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अव संघीय निजामती सेवा ऐनमा तीनै तहका कर्मचारीको भावना सम्बोधन गर्नका लागि ऐनमा समेटिनै पर्नै विषयहरु के के हुन यो बिषयमा चर्चा गरौं

संघीय संरचना कार्यान्वयन भए पनि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने विषयमा अन्योलता कायमै छ । संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रदेश सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका पदमा कर्मचारीहरु खटाउँदा संघीयय सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा पठाउने र फर्काउने गरेको छ । जसबाट संघीय शासन प्रणालीको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मुल मर्ममाथि नै प्रहार हुँदै आएको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरु संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट भइरहेका छन ।

संघीय सरकार परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय तहसम्म नै पुगेर अनिश्चयता र अस्थिरता उत्पन्न हुँदा सेवा प्रवाह र बिकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । सोही कारण संघीय शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ तसर्थ यी र यस्ता समस्या समाधान गर्ने गरि ऐनमा आउन जरुरी छ ।  सो का लागि कतिपय अन्यौलताका बिषयहरु स्पष्ट रुपमा टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ । जस्तो कि  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव कुन निकायको हुने ? यदी संघीय सरकारकै रहने हो भने अहिले जस्तो कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या कसरी समाधान गर्ने र ती  निकायमा खटिने कर्मचारीलाई अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन, बढुवाका लागि स्थानीय र प्रदेशमा सेवा गरेको अवधिको बिशेष गणना राख्ने वा वढुवाको लागि न्युनतम केही बर्ष  प्रदेश तथा स्थानीयय तहमा (न्युनतम ३ बर्ष )सेवा गरेकै हुनुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था गर्ने कि ? जे जसरी भए पनि यो समस्या सधैको लागि अन्त्य हुन जरुरी छ ।

 फ्रेस कर्मचारीलाई स्थानीय  तह र प्रदेश सेवामा पठाएर यति महत्वपुर्ण संघीय इकाइहरुलाई अवमुल्यन गर्ने काम भइरहेको छ,यो दुर्भाग्यपुर्ण छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा अनुभवि र प्रभावशाली कर्मचारी जानलाई तछाडमछाड गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ । जसका लागि कार्यालय प्रमुख भएर जाने कर्मचारीको सुरक्षाको लागि निजि पिएसओ अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा कम सुरक्षा चुनौति यी  पदमा खटिने कर्मचारीको छैन । कम्तिमा अहिलेको समयमा तलवबाहेक  तलवको शतप्रतिशत थप आर्थिक प्रोत्साहन, आवास र अन्य थप सुविधाहरुको ब्यबस्था गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै कानुनी बाटो खुला गरिदिने प्रावधानहरु राख्न आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा संघीय कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको जायज कुराहरु पनि नमान्ने र मनोमानी गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलन कसले र कसरी गर्ने ? यसका लागि स्थानीय तहमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिनुपर्दछ । कर्मकाण्डी रुपमा भइरहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण रुपमा सुधार गरि सूचकका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीबाट व्यवस्थापन र अभिलेखन गर्ने आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकको स्थानको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिको सदस्यको अधिकार दिन सकिन्छ । जुन बस्तुगत र यथार्तपरक हुन्छ । नत्र मन्त्रालयमा बसेको सुपरिवेक्षकले जिल्लामा खटेका कर्मचारीको बस्तुनिष्ठ मुल्यांकन गर्न सम्भव छैन ।

 हाल  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मर्यादाक्रम जनप्रतिनिधिहरुभन्दा तल राखिदा पनि सन्तुलन कमजोर भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मर्यादाक्रम जिल्लामा कम्तिमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सांसदभन्दा माथि राखिनुपर्दछ । अनेक पृष्ठभुमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनको परिपालना गराउन उक्त जिम्मेवारीमा रहेको ब्यक्तिलाई दिइने मर्यादाक्रम र हैसियत पनि सोही अनुसार बनाउनुपर्दछ नत्र कार्यान्वयनको अहिलेको झै कमजोर हुन्छ ।

 तीन तहको समन्वयको विषयको कुरा गर्दा हाल कृयाशिल भएका राष्ट्रिय स्तरका  ट्रेड युनियनहरुलाई  ऐनमै स्पष्ट रुपमा तीनै तहमा एउटै एकीकृट ट्रेड युनियन रहने ब्यबस्था गरिनुपर्दछ जसबाट ब्यबस्थित रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ ।

कर्मचारी सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने तथ्य अब छिपाइरहनु जरुरी छैन । सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश गरे पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने स्पष्ट मापदण्ड अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बनाउन सकेको छैन । त्यसैगरी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले चाहेमा एकपटक समायोजन संशोधन गर्न पाउने ब्यबस्था गरिनुपर्दछ भने अन्तर सेवा बढूवामा सम्बन्धित सेवा भन्दा बाहिरका वा अन्य सेवाका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । मेरिटका आधारमा प्रवर्धन (बढुवा) र सरुवा प्रणाली बनाइनु आवश्यक छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सरुवा र बढुवा गरिने हो भने पारदर्शी र बैज्ञानिक हुन्छ । अर्को महत्वपुर्ण बिषय भनेको प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा सहज बनाइनुपर्दछ । दोहोरो सहमतिको आधारमा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश सेवामा  र एउटा स्थानीय तहबाट देशको जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि सरुवा हुने बिषय संघीय निजामती सेवामा प्रावधानका रुपमा राखिनुपर्दछ, अन्यथा प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु ठूलो मर्कामा पर्ने अवस्था रहेको छ ।

महँगीसँग तुलना गर्दा निजामती कर्मचारीको तलब एकदमै कम छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समान सेवा सुविधा छैन । संघीयता कार्यान्वयन भए पनि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाको समान र कानुनीरुपमा  स्पष्टता छैन।   संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवा सुविधामा समानता हुनुपर्छ । कार्यस्थलको दुर्गमता, जोखिम र लागतअनुसार अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने र न्यूनतम आधारभूत तलब पुनरावलोकन गरी महँगीअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने जस्ता बिषयहरुलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमै उल्लेख गरि यसका लागि अनिवार्य कानुनी दायित्वका रुपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ अन्यथा  सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरिरहेको सरकारले यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बिश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरुको लागि मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा काठमाडौंमा स्थापित एउटा मात्र अस्पतालले गुणस्तरीय  स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । यस अस्पतालमा नेपाल सरकारले थप लगानी बढाउनुका साथै कर्मचाारी सञ्चयकोषको लगानी र प्रत्येक कर्मचारीले सहभागिता जनाउन सक्नेगरि तिनै तहका कर्मचारीहरुको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर लगानी  हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न निजामती  अस्पतालका शाखाहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ। संघीय कर्मचारीहरु सरह नै प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्न यस ऐनबाट नै प्रावधानका रुपमा राखेर राज्यको अनिवार्य दायित्वका रुपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोष र कर्मचारीहरुकै शेयर लगानीमा निजामती कर्मचाारीका सन्ततिहरुका लागि गुणस्तर निशुल्क प्राविधिक शिक्षाको लागि प्रत्येक प्रदेशमा  बहुप्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।

समावेशी कोटा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आरक्षण प्रणालीले क्षमतावान उम्मेदवारको अवसरमा अन्याय हुने गुनासो एकातिर छ भने लक्षित समुदायको नाममा तरमारा बर्गले यसको फाइदा लिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण सम्भ्रान्त बर्गले मात्र आरक्षणको लाभ लिने परिपाटी न्युनिकरण गर्न सम्पुर्ण नागरिकको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्वरबाट हेर्न सकिने बनाएर आर्थिक हैसियतका आधारमा मात्र आरक्षणको ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । न कि भुगोल र जातिका आधारमा, जुन संविधानको मूल मर्म र राज्यले अपेक्षा गरेको विषय हो । एक पटक समावेशी कोटाबाट नियुक्ति पाए पछि, फेरि अर्को प्रतिस्पर्धामा कोटा नपाउने प्रावधान स्पष्ट रुपमा राखिनुपर्दछ । आरक्षण कोटाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दै यसको अनुपात समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आरक्षणको दुरुपयोग रोक्न कानुनी रुपमा  कडाइ गर्ने प्रावधान समेत ऐनमै उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।  आरक्षण कोटाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीको दीर्घकालीन मूल्यांकन गर्नुपर्ने समेत जरुरी देखिन्छ।

अनुशासनहीन काम  गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र भ्रष्टाचार तथा गैर जिम्मेवार कर्मचारीहरू अझै पनि निरन्तर सेवामा उच्च मनोवलका साथ रहने प्रवृत्ति निजामती सेवामा कायम रहेकोले यस सेवाको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । गलत काम गर्ने कर्मचारीहरुको कारबाही प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित हुने तथा अपराधको राजनीतिकरण  र राजनितिको अपराधिकरण गर्ने कार्यबाट समेत निजामती सेवा अछुतो नरहदा यस सेवाको गरिमा खस्केको अवस्था रहेको छ ।ऐन बनाउदा यी  बिषयहरु समेत ख्याल गरेर प्रावधानहरु राखिनुपर्दछ । अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि छिटो कारबाही हुने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने र निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र निगरानी गर्ने  संयन्त्र बनाइनुपर्ने आवश्यक छ । हाल कृयाशिल रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरुको अनुसन्धानको नतिजाहरु एकदमै कमजोर देखिएको तथा पुर्वाग्रही रुपमा मुद्धा दायर गर्ने गरेको आरोप समेत यी निकायले खेप्दै आइरहेको अवस्थामा प्रशासकीय  अदालतलाई समेत शक्तिशाली बनाउन ऐनमा ब्यबस्था गरिनुपर्दछ ।

प्राविधिक सेवा (इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि विज्ञ, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ) प्रशासनिक सेवा को मातहतमा राखिएको र प्रशासन सेवाबाट हेपिएको गुनासो गर्ने गरेका छन । प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै प्रवर्द्धन, तलब संरचनाको समेत ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । प्राविधिक सेवालाई  प्रशासनिक सेवाभन्दा अलग रुपमा व्यवस्था गरी स्वतन्त्र करियरपथ सुनिश्चित गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवामा आकर्षित गर्न थप प्रोत्साहन सहितको सेवा सुविधा दिने तथा उनीहरुको करियर बिकास तथा प्रवर्द्धन प्रणालीको बिशेष ब्यबस्था समेत ऐनमा ब्यबस्था गरिनुपर्दछ।

पूरानै फाइल प्रणाली, कागजी झन्झटिलो प्रक्रिया र अनलाइन प्रविधिको प्रयोग सीमित भएको र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने समस्या यथावत रहेको जनगुनासो हाल पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको छ । सरुवा, बढुवा, अवकाश, मूल्यांकन, सेवा निवृत्त योजनाहरू डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन एकिकृत कर्मचारी ब्यबस्थापन प्रणालीको बिकास गरि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।नागरिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नेका लागि  ई गभर्नान्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।  कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता र युगको माग हो जसबाट पुर्वअनुमानयोग्य सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । जसबाट कर्मचारी ब्यबस्थापन चुस्त दुरुस्त भइ सेवा प्रवाहमा समेत यसले सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा रहेको छ ।

नेपालको संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा  गर्दा संघीयताको मर्म अनुसार सेवा संरचना पुनः परिभाषित गर्नुपर्दछ । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी, प्रोत्साहनमूलक, र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउन र संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहका कर्मचारीको भावना र अपेक्षाहरुलाई समेटन माथि उल्लेखित बिषयहरु ऐनमा समेटिनुपर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐनका दफाहरुमा संशोधन गर्दा यी बिषयमा  ख्याल गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिन म सबै माननीय संसदज्यू, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र  यसका लागि लविइङ र पैरवी गर्ने सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनकर्मी साथिहरुलाई समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।