संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट फरक मत सहित पारित भएको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइएको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो महिना गठन भएको उपसमितिबाट उक्त विधेयक फरक मतसहित पारित गरेर मूल समितिलाई बुझाएको हो । गत महिना काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो ।
बिज्ञापन
उक्त उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । उपसमितिले विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याएको हो । जसमा अतिरिक्त सचिव पद व्युताँउने,कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० पुर्याउने,कर्मचारीमा ट्रेड युनियन र अतिरिक्त सचिवको सम्बन्धमा फरक मत परेको छ ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय थाती राख्दै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
बिज्ञापन
समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अब समितिमा छलफल हुने जनाएका छन् ।
