सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सदनमा रोकिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरेका छन्।
बिज्ञापन
बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा अध्यादेशमा आएका विषयलाई अब नयाँ विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
बिज्ञापन
गत माघ १८ अध्यादेश सदनमा पेस गरेको ६० दिन पुग्दैछ त्यसपछि स्वत निष्क्रिय हुन्छ। अध्यादेश फिर्ता नलिए पनि अब १८ गतेदेखि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सोही कारण अध्यादेशलाई विधेयकमा सम्बोधन गरेर जानेबारे सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेको बताइएको छ ।
सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशमध्ये पाँचवटा अध्यादेशमा दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो ।
बिज्ञापन
गत माघ १८ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’का अलवा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’अगाडि बढाएको थियो । तीमध्ये जसपा लगायत दलले साथ दिएका कारण पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका थिए भने भूमि अध्यादेश भने अलपत्र परेको थियो ।
