संघीय ब्यवस्था भएको नेपालको संविधान निर्माण भएको लगभग एक दशक वित्न लाग्यो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य संयन्त्र निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने कानुन अझै बनेको छैन । अहिले संसदमा दफावार छलफल भइरहेको निजामती सेवा विधेयक नयाँ ऐन बनाउने आधार नभई पुरानो ऐनलाई संसोधन गर्ने कानुन बन्न लागे जस्तो देखिन्छ । कुनै नया कानुन बनाउनु पुर्व केही प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दछ । जस्तो यो कानुन किन बनाउन परेको हो । अहिले मौजुदा कानूनमा भएका कमजोरी के के हुन ? सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरुलाई नया कानूनले कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? यि प्रश्नको जवाफ नखोजी राज्यको श्रोत र समय खर्च गरेर कानुन बनाउनु राज्य प्रतिको बेइमानी हो ।
निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुपुर्व निम्न बिषयको पहिचान आवश्यक छ ।
१. निजामती सेवामा रहेका समस्याहरु के के हुन् ?
२. कर्मचारी किन काम प्रति उत्प्रेरीत छैनन् ?
३. कसरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने ?
१, निजामती सेवामा रहेका समस्या र समाधान
माथि उल्लेखित प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दै ति समस्याहरुको समाधान हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा तदर्थवादबाट चलेको हाम्रो प्रशासनीक संस्कार परिवर्तन गर्न रुपान्तरणकारी तरिकाले सोच्नु अपरिहार्य छ । हाल निजामती सेवामा रहेका मुख्य समस्या ३ वटा छन्
I. अनियमितता तथा ढिलो सेवा प्रवाह
II. अराजक सरुवा प्रणाली
III. खर्चिलो प्रशासन
१.१ अनियमितता र ढिलो सेवा प्रबाहको समाधान
यो समस्याको समाधान निकाल्न निजामती सेवा ऐनले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ त? यसको बारेमा चर्चा गरौ । यो जटिल विषय हो। अनियमितता, भ्रष्टाचार, अमितब्ययीता र ढिलो सेवा प्रवाहको धेरे कारणहरु छन् । ति मध्ये एउटा कारण हो पदसोपानीक संरचना र बहुतह भएको निर्णय प्रणाली। निजामती सेवामा रहेको यो समस्यालाई लाई सम्वोधन गर्न निजामती सेवा ऐनमा नै ब्यवस्था गरी समाधान गर्न सकिन्छ । यसको लागि निजामती सेवामा सहायक पद एउटा मात्र राख्दा हुन्छ । निजामती सेवालाई अधिकृतमुखी बनाउनुपर्छ र दुइ तहमा मात्र निर्णय हुने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसैले सानो संख्याको सहायक कर्मचारीको तह र ठुलो संख्यामा अधिकृत कर्मचराीको तह भएको निजामती संरचना निर्माण गरी यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
१.२ अराजक सरुवा प्रणालीको सम्बोधन
अहिले सरुवा प्रणालीमा ट्रेडयुनियनहरुले हस्तक्षेप गरे ट्रेड युनियन नै खारेजी गर्नुपर्यो भन्ने स्वर ठुला टाउका भएकाहरुबाट चर्को आवाजमा सुनिन्छ । तर सरुवा प्रणालीलाई चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने कुरा ति मुखहरुबाट निस्कदेनन् । यहाँ उच्च पदस्थहरुलाई स्वविवेकिय सरुवा गरिदिने अधिकार चाहिएको छ । उनिहरुलाई प्रणाली विकासतर्फ ध्यान छैन। उनिहरु आफूमा भएको अधिकार गुमाउन चाहदैनन् । त्यसैले विधेयकको ड्राफ्ट बनाउदा होस वा प्रशासनिक सल्लाह दिदा होस उनिहरु राजनितिज्ञलाई चक्रिय तथा स्वचालित सरुवा प्रणालीको बारेमा प्रसंग नै उठाउदैनन् । राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियान(नासुहरुको आन्दोलन) को मुख्य माग पनि चक्रिय र स्वचालित सरुवा प्रणाली छ । यो प्रणाली लागु गर्दा राज्यको ठुलो आर्थिक श्रोत र समयको बचत हुन्छ र सरुवा प्रणाली ब्यवस्थित हुन्छ । कर्मचारीहरुका धेरै मात्रामा गुनासाहरु मथ्थर हुन्छन । समयमा नियमित सरुवाले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पनि कमि आउछ ।
१.३ प्रशासनमा खर्च कटौती
नेपालको सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनि समय समयमा आयोगहरु गठन हुने गरेको छन्। ति आयोगहरुले सुझाव पनि दिन्छन् तर कार्यान्वयन हुदैनन्। किनकी संगठन संरचना परिवर्तन गर्न O and M survey गरिन्छ तर सरकारी निकायहरुले आफ्नो कर्मचारी घटाउनै नहुने तर्क पेश गर्छन्। राजनितिज्ञहरुले आफैले अध्ययन नगरेको हुनले प्रशासकको तर्कलाई काट्न सक्दैनन् र कर्मचारी घटाउने प्रयास सफल हुदैन । कर्मचारी कटौति गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई दखल नपुग्ने गरी कटौती गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अधिकृतमुखी निजामती सेवाको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकृतमुखी निजमती सेवा भनेको फ्ल्याट संगठन हो। जहाँ न्युन संख्यामा सहायक कर्मचारी हुन्छन्। आवश्यक संख्यामा र निर्णायक स्थानमा अधिकृत कर्मचराी हुन्छन्। धेरै जसो निर्णय अधिकृतले १ तहबाटै गर्दछ भने संवेदनशिल निर्णय मात्र २ तहबाट हुन्छन्।

बिज्ञापन

उदाहरणको लागि हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा एउटा निर्णय हुन नायव सुब्बाबाट फाइल उठ्छ भने अधिकृत र उपसचिवबाट फर्वाड हुदै सहसचिवबाट फाइल सदर हुन्छ। त्यसको लागि कार्यालय सहयोगी-१, ड्राइभर-१, नायव सुब्बा २ (पि.ए.-१/शाखामा-१), शाखा अधिकृत-१, उपसचिव-१ र सहसचिव-१ गरी न्युनतम जम्मा ७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसको लागि त्यो शाखामा एक जना सहायक कर्मचरी (कम्प्युटर/कानून /ड्राइभिङ स्किल भएको भर्ना गर्न सकिन्छ) र एक जना अधिकृत कर्मचराी भए पुग्छ । सात जनाको ठाँउमा २ जना कर्मचारी भए पुग्छ। काम बढि छ भने त्यसमा सोही अनुसार अधिकृत कर्मचारी थप गर्न सकिन्छ। अलिकती संवेदनशिल र कानूनले स्पष्ट नपारेको विषयमा निर्णय गर्न शाखाको अधिकृतले शाखा प्रमुखसँग फाइल पेश गरी निर्णय गर्न सकिन्छ। कर्मचारी नै कटौति गरेपछि सार्वजनिक खर्च कटौती भइ नै हाल्ने भयो ।
खर्च कटौतीको अर्को उपाय हुनसक्छ सेवा समूहको कटौती। धेरै सेवा समुह रहदा सोही अनुसार कर्मचारी दरवन्दी बढ्न पुग्दछ। उदाहरणको लागि एउटा सानो कार्यालयमा पनि प्रशासन शाखा, लेखा शाखा र स्टोर शाखा छुट्टा छुट्टै हु्न्छ। त्यहाँ न्युनतम नायव सुब्बा, सहलेखापाल र खरिदारको दरबन्दी हुन्छ। तर त्यो काम एक जना कर्मचारीले सजिलै गर्न सक्छ। त्यो मात्र हैन अरु काम गर्न पनि भ्याउने समय उ सँग हुन्छ तर राज्यले महिनाको २७ दिन घाम तापेर बस्न मिल्ने गरी कर्मचारी संरचना निर्माण गरिएको छ। प्रशासन सेवाको राजपत्र अनंकित श्रेणीमा गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्र पढेको १ जना कर्मचारी भर्ना गरी १५ दिनको सामान्य तालिम पछि उसलाई तिन वटै समुहमा काममा लगाउन सकिन्छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय जस्ता कार्यालयहरुमा १०-४ राजश्व संकलन सम्बन्धि काममा लगाएर अतिरिक्त समयमा अतिरिक्त भुक्तनी दिएर लेखा शाखाको काम लगाउन सकिन्छ। वा हप्ताको १ दिन लेखाको काम गराएर बाकिँ ५ दिन राजश्व शाखाको काम लगाउन सकिन्छ।

बिज्ञापन

२. कर्मचारी उत्प्रेरीत गर्ने तरिकाः-

कर्मचारीलाई आफ्नो काम प्रति उत्प्रेरीत गर्ने २ अवधारणा रहेको छन्। एउटा मौद्रिक उत्प्रेरणा र अर्को गैरमौद्रिक उत्प्रेरणा। हाम्रो जस्तो आन्तरिक राजश्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल हुने मुलुकमा कर्मचारीलाई मौद्रिक उत्प्रेरणामा जोड दिनुपर्छ भनेर भन्न गाह्रो देखिन्छ। तर निजामती सेवा ऐनमा केही त्यस्ता प्राबधान राखी कर्मचारीलाई आफ्नो काम प्रति हुरुक्क हुने बनाउन सकिन्छ। जस्तै
I. सेवाको सुरक्षा र कामको सम्मान ।
II. माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण ।
III. निश्चित समयमा बढुवा हुने निश्चितता ।

बिज्ञापन

२.१ सेवाको सुरक्षा र कामको सम्मान

कर्मचारीलाई असल नियतले काम गर्दा कुनै प्रकारको जोखिम आउनु हुदैन। अहिले पुँजिगत खर्च कम हुनुको कारण पनि काम गर्ने कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने बरु काम नगरे केहि सजाय नहुने ब्यवस्था हुनु हो। पदमा बसेर काम नगर्दा केही नहुने तर असल नियतले काम गरेकै कारण नियमनकारी निकायबाट बढि संका गरिने, प्रमाण नपुगी मुद्दा दायर गरिदिने प्रचलन बढ्दो छ। विशेष अदालतमा कर्मचारीको विरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरुको अध्ययन गर्नुहोस। ९० प्रतिशत निलम्बनमा परी मुद्दा खेपेका कर्मचारीले अदालतबाट मुद्दा जितेका हुन्छन्। कसरी हुन्छ यसको कानूनि उपचार खोजिनु अपरिहार्य छ। प्रत्येक पटक सहि गर्दा अख्तियार र अदालत सम्झनुपरेपछि कर्मचारीले कसरी काम गर्छ ? यसको मतलव दोषि उम्कनुपर्छ भन्ने हैन। तर निर्दोश कर्मचारीले दुखः पाउनु हुदैन।

विभागीय सहमती लिएर कार्यालयको काममा असर नपर्ने गरी अध्यापन गर्ने विषयमा पनि रोक लगाइनु हुदैन। राज्यको कुनै पनि हानी विना कर्मचारीले गर्ने अतिरिक्त कामलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नुहुदैन। काम गरिरहन खोज्ने कर्मचारीलाई कि त राज्यले उसले चाहेको जति समय काममा खटाउन सक्नुपर्छ कि त उसलाई अरु काम गरि खान दिनुपर्छ। कर्मचारी पनि यो देशको नागरिक हो उसले गरेको अतिरिक्त कमाइले राज्यको आम्दानी बढ्ने हो। कर्मचारीलाई खान पुग्ने तलव पनि दिन नसक्ने र अरु काम पनि गर्न नदिनु सिधै भ्रष्टाचार गरेर परिवार पाल भनेको जस्तै भएन र? कार्यालय समय र कार्यालयले तोकेको समय बाहेक उसको प्राइभेट समयमा बैधानिक तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्छ।

राज्यले न्युनतम कर्मचारीबाट अधिकतम काम गराउने नीति लिनुपर्छ। जस्तो अहिले ३ जनाले गरिरहेको काम २ जनाबाट गराएर १.५ गुणा भुक्तानी बढाउदा राज्यलाई आर्थिक भार कम हुन्छ भने कर्मचारीलाई परिवर पाल्न सहज हुन्छ। एउटा नकरात्मकताले दिमाग भरिएको नेताले भन्यो भन्दैमा विदेशमा DV/PR Apply नै गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिनु हुदैन। कर्मचारी पनि यो देशका नागरिक हुन । उनिहरुले DV/PR लिएर जागिर खान पाउनुहुदैन र तर DV/PR Apply नै गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिनु मानव अधिकारको हनन् हो।

२.२ माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण
सेवा बाहिर रहेर प्राइभेट कम्पनीहरुमा काम गरेका कर्मचारीको अनुभवलाई आधार बनाएर सहसचिव र उपसचिव तहको परिक्षामा सहभागि हुन पाउने तर निजामती सेवा भित्रै रहेर राजपत्र अनंकित श्रेणीमा जति वर्ष काम गरेपनि उनिहरुको अनुभव परिक्षामा सहभागि हुन पाउने अनुभवमा गणना नगरिनु पनि राजपत्रअनंकित कर्मचारीलाई निच स्तरमा राखि अपमान गरिनु हो। उपसचिवमा पास भएर कार्यायमा छिरेको कर्मचारीले कार्यालयको कामबारे सबै जानकारी लिन सुरु टिप्पणी उठाउने नायव सुब्बालाई बोलाउछ । तर त्यो उपसचिव हुन आवश्यक अनुभवमा त्यो सुब्बाको अनुभव गणना हुदैन । विडम्बना छैन त ? ट्रेडयुनियको आन्दोलनको क्रममा संसदहरुलाई भेट्दा यस्तो विभेद त नहुनुपर्ने हो। तपाईहरुको माग जायज छ भन्नुहुन्छ तर विधेयकको ड्राफ्ट बन्दा त्यो कुरा समावेश हुदैन, किन हो ? बुझ्न सकिएको छैन । राज्यलाई कुनै पनि आर्थिक तथा गैरआर्थिक भार नपरिकन कर्मचारीलाई उत्प्ररीत गर्न सकिने विषयमा पनि नीति निर्माता किन चुकेको होलान्? अचम्म छ।

हाम्रो नेपाली समाज यति धेरै नकारत्मक दृष्टिकोणबाट ग्रसित छ कि साधारण नागरिक देखी उच्च पदस्थ कर्मचारी र सांसद/मन्त्री सम्मले सुरुमा नकरात्मक दृष्टिमा ब्याख्या गरिहाल्छन्। कर्मचारी काममा उत्प्ररीत नहुने कारण कर्मचारीलाई पढ्न र परिक्षा दिने छुट हुनु हो भन्ने कुतर्क सम्म सुन्न पाइन्छ। कर्मचारीलाई निश्चित काम तोक्ने, निजलाई तोकेको काम समयमा गरे नगरेको ब्यवस्थित अनुगमन गर्ने, काम गरेको आधारमा सरुवा र बढुवा हुने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने कर्माचारीले काम गरिहाल्छ नि। परिक्षा दिन नपाउदैमा कामचोर कर्मचारीले काम गर्छ भनेर पनि विश्वास गर्न सकि्नछ त? उसलाई पढ्नै नदिने परिक्षामा सहभागि हुनै नदिने ? यस्तो नकरात्मक सोच राख्नु हुन्छ त? काम नगर्ने कामचोर कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने अरु कैयन सरल उपाय छन् नि। एउटा नराम्रो कर्मचारीलाई कारबाहि गर्न खोज्दा नीतिगत रुपमै सबै असल कर्मचारीलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नु अपराध हुन्छ । क्षमता भएका कर्मचारीले आफ्नो क्षमता परिक्षा र कार्यस्थल दुवै ठाउमा देखाउन पाउनुपर्छ। कुनै पनि कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको परिक्षामा सहभागि हुन रोक लगाइनु हुदैन।

उदाहरणको लागि कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(उपसचिव) सहसचिवको परिक्षा दिन विदा लिएर बसेको हुन्छ त? पक्कै विदा लिदैन। उसको पदीय दायित्वको हिसावले नै विदा लिन मिल्दैन। दशौमा पनि उ जिल्ला छोडेर घर जान पाउदैन। तपाई काम नै नभएको ठाँउमा दरबन्दी सृजना गर्नुहुन्छ अनि पदस्थापना गराउनुहुन्छ। कार्यालयमा कामै छैन भने उसले कार्यालयमै बसेर पनि पढ्छ विदा लिएर पनि पढ्छ। त्यसले सेवा प्रबाहमा कुनै असर गर्दैन। सेवा ग्राही लाइन लागेर सेवा लिने कार्यालयमा कुर्चिमा बसेर किताव लिएको कर्मचारी भेट्नुहुन्छ त ? पक्कै भेट्नुहुन्न। त्यसैले कर्मचारीले पढेर सेवा प्रवाह खस्केको हैन महोदय। हामीले सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरीत गर्न नसकेकोले सेवा प्रवाह गुणस्तरहिन बनेको हो। जे कारणबाट समस्या आएको हो त्यसको उपचार गरौ। कुरौ बनुझी टाउकाको आषधी पेटमा नदलौ। कार्यालयको काम गर्दै विहान बेलुका पढेर प्रतिस्पर्धा गर्दा समय लाग्छ सक्छ । उनिहरुलाई सेवा अवधिभर माथिल्लो तहको प्रतिस्पर्धामा उमेरको हद लगाइनु हुदैन। यो विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन गरीएको प्रचलन पनि हो। विश्वमा ब्यापक अध्ययन गरी बनाइएका २/४ वटा देशको निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाको पनि अध्ययन गरौ न।

२.३ निश्चित समयमा बढुवा हुने निश्चितता

अहिलेको विधेयकमा श्रेणीगत निजामती सेवाको संरचनालाई तहगत प्रणालीमा परिवर्तन गर्न खोजिदैछ। तर श्रेणी हटाउन नहुने कुरा उठेपछि श्रेणीभित्र तह राखेर संरचना बनाइदैछ। पहिले स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी ५ बर्षमा १ तह बृद्धि भएका छन्। अहिले राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानले उठान गरेको मुख्य माग पनि ५ बर्षमा १ तह र १० बर्षमा २ तह बढुवा दिनुपर्ने विषय छ। २ तह बढुवा दिदा पनि राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन। अहिले १० बर्ष पुगेका नायव सुब्बाको तलव रु. ३४७३०/- र १० ग्रेड(रु.११५७६) थप गर्दा रु.४६३०६/- जहाँ शाखा अधिकृतको सुरु तलव रु.४३६८८/- छ। अहले १० बर्ष सेवा अवधि पुगेको पाचौ तहको कर्मचारीलाई २ तह बृद्धि गरी सातौ तह दिदा पनि अहिले सुरु स्केल भन्दा रु.२६१८ कम तलन हुन पुग्दछ। अहिले भन्दा पनि कम तलवमा अधिकृत हुन योग्य भएको कासमुमा १०० अंक पुरा गरेको कार्यक्षमताको बढुवामा पनि १०० अंक पुरा गरेको, न्युनतम ५ बर्षमा त्यसको दोब्बर १० बर्ष सेवा गरेको, स्नातक चाहिनेमा स्नातकोत्तर पास गरेको नायव सुब्बा छ उसलाई २ तह दिएर काम लगाउदा राज्यलाई कुनै बेफाइदा गर्दैन। बरु राज्यलाई नया कर्मचारी नियुक्ति गर्ने खर्च, तालिम दिदाको खर्च, काम सिकाउदा हुने समय र पैसाको खर्च बच्दछ । २ तहको बढुवा एक पटकको लागि मात्र दिदा पनि फरक पर्दैन। किनभने २०६४ सालको दफा २४ को घ मा भएको संसोधनले गर्दा अहिले १८/२० बर्षसस्म बढुवामा भएको जाम हटेर जान्छ र त्यसपछि स्वतः बढुवा समयमा नै हुन् बाटो खुल्दछ । मैले माथि उल्लेख गरेको अधिकृतमुखी निजामती सेवाको संरचना निर्माण गर्दा अधिक संख्यामा अधिकृत रहने फ्ल्याट संरचना रहने हुदाँ अधिकृत सातौ र आठौ तहमा बढि कर्मचारी चाहिने हुन्छ र अहिलेको खरिदार र नासुको धेरैको दरवन्दी कटौति हुन पुग्दछ । जसले गर्दा तह मिलान सहजै हुन सक्दछ।

ट्राफिक सिस्टममा जुन चोकमा जाम छ त्यही लगेर अर्को बाटो मिलाए झै नायव सुब्बाबाट अधिकृतमा बढुवा हुन नसकेर १८/१९ बर्षको जाम छ त्यही लगेर अन्तरतह भन्दै बढुवा हने प्रतिशतलाई घटाएर स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी छिराउन खोज्नु नायव सुब्बाको नासुको घाउमा नुनचुक लगाउनु हो। शाखा अधिकृतमा रिक्त पदको कम्तिमा ४०% बढुवाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ। १०% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको ब्यवस्था गरी कार्यालयको काम गर्दा पढ्न नभ्याएर खुला प्रतियोगितामा पास हुन नसकेका नायव सुब्बाहरु र संघबाट समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गरिरहेका छैटौलाई शाखा अधिकृत हुने बाटो खुला गरिनुपर्छ।

३. सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने तरिका

राज्यको निर्माण, सरकारको गठन र कर्मचारीको भर्नाको मुख्य उद्देश्य जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको हो । काम लगाउने सरकार, काम गर्ने कर्मचारी र प्रतिफल पाउने जनताविच सुमधुर सम्बन्ध नभइकन सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन। कम लागतमा उच्चतम प्रतिफल आउने प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ। सो प्रणालीलाई चलाउन सक्ने गरी कर्मचारीलाई विकास गरिनुपर्दछ। सो प्रणालीमा काम गर्न कर्मचारीलाई उत्प्र्रीत गर्नुपर्छ। पछाडिबाट लठ्ठीले हानेर खेद्नु भन्दा अगाडि पुगेपछि केहि पाउने आशा देखाएर दुगुर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। सेवा ग्राहिमा मुस्कान ल्याउने सार्वजनिक सेवा आजको आवश्यकता हो ।

निजामती सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न निजामती सेवा ऐनमा सरुवा र बढुवामा उसले काम गरेको प्रतिफलको आधारमा अंक पाउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ। ३६० डिग्री मुल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी सो प्रणाली निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ। सेवामा रहिरहन र उत्प्रेरीत भएर काम गरिरहन भविश्यमा हुने करिअर विकास सम्भावना खुला राख्नुपर्छ। सम्मानित कार्यवातावरण, समूह कार्य, रुचि अनुसारको कार्य र स्वतन्त्रतापुर्वक कार्य गर्न पाउने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।

कर्मचारीलाई कम्तिमा २ बर्षमा एकपटक अनिवार्य सुधारात्मक तालिमको आवश्यक छ। सो कुरा ऐनमा नै ब्यवस्थित गरिनुपर्छ। सामान्य मर्मतमा खर्च गर्न हिच्किचाउने र पुनः नया खरिद (भर्ना) गर्ने प्रचलनले नेपालको प्रशासन बोधो बनेको छ। विश्वमा निरन्तर विकास भइरहेको प्रविधिलाई भित्राउने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने जनशक्तिको विकास गरिनुपर्छ । नयाँ प्रविधिसँग काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई ससम्मान अर्को पेशा अगाल्न प्रेरीत गर्नुपर्दछ। सेवामा रहेका कर्मचारीलाई अधिकतम काम गराउने र उच्च स्तरको सेवा सुविधा दिने नीति बनाउनुपर्दछ। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा भिडभाड हुनुको कारण पत्ता लगाई त्यसको समाधानमा राज्यको पुजि खर्च गरिनुपर्छ। नीतिगत रुपमा केही समस्या छन् भने त्यसलाई अध्ययन गरी अहिले ऐन बनाउदा सम्बवोधन गरिनुपर्छ। १० बर्ष ढिला भएको ऐन अव १/२ महिना ढिला आओस तर निजामती सेवामा रहेको सबै नीतिगत समस्या समाधान गर्ने गरी बनाउनुपर्दछ। नेपाल सरकारका एक दुई जना सचिव वा सहसचिवले भनेको आधारमा कुनै ब्यवस्था राख्ने वा हटाउने गर्नुहुदैन। दफावार छलफल गर्दा त्यो दफाको कारणबाट कुन कुन समस्याको निरकरण हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबैलाई समावेश गरी गहन छलफल गरिनुपर्छ। त्यसबाट राज्यलाई पर्ने भार र जनताले प्राप्त गर्ने सुविधाको तुलना गरी न्यायोचित र समुचित निश्कर्ष निकाल्नुपर्छ। उदाहरणको लागि अहिले विद्यमान रहेको पदसोपानीक संरचनालाई हटाएर फ्लयाट संरचना निर्माण गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने, कर्मचारीको बढुवाको समस्या हटेर जाने, जनताले छिटो र छरितो सेवा प्राप्त गर्ने हुन्छ भने संरचनाको परिवर्तन किन नगर्ने त।

निजमती सेवा ऐनको निर्माण गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याको पहिचान र ति समस्याहरुको समाधानको खोजि गरिनुपर्छ। उन्नत तरिकाले निजामती सेवा सञ्चालन गरिरहेका देशहरुको निजामती सेवा ऐनको अध्ययन गरी त्यहाँबाट नया आइडिया लिन सकिन्छ। सरोकारवाला पक्षहरुविचको अन्तरक्रिया भएकै छैन। सबै सरोकारवालाहरु विच अन्तरक्रिया गरी राज्यलाई कम भार पर्ने, SMART निजामती प्रशासन निर्माण हुने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणाली निर्माणका लागि अधिकतम प्रयास गरिनु जरुरी छ।