सचिव पदबाट रिटायर्ड हुन पाएको छैन फेरि अर्को लाभको पद । के उच्च प्रशासकहरुको हकमा बैंक तथा वीत्त संस्थाका सीइओहरुलाई झैं कुलिङ पिरियड आवश्यक पर्दैन ?
बिज्ञापन
पछिल्लो समय संवैद्यानिक आयोगहरु रिटायर्ड कर्मचारीको क्लव बन्न पुगेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नजिक रहने र अवकाश पछि पदमा रहँदै वा अवकाश भएको साता दिन नबित्दै संवैद्यानिक पदमा पुर्याइदै आएको छ ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय संवैद्यानिक निकायहरु बृद्धाश्रमजस्तै बनेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत बनेका छन्, ती निकायहरु ।
जस्तो विवादै विवादमा मुछिएका डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको धेरै भएको छैन । बहालवाला सचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट महालेखा परीक्षकको रुपमा तोयम रायलाई नियुक्ति गरिएको बर्ष दिनमात्र पुग्दैछ ।
बिज्ञापन
५८ बर्षे वा ६० बर्षे उमेरहद लागेर घर फर्किन लागेका प्रशासकहरुले जागिर अवधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिएर बाक्लै राजनीतिक नियुक्ति भेट्न थालेका छन् । यो भीडमा लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मी,माधव बेल्वासे,वीर बहादुर राईहरुको नाम आउँछ ।अहिले अधिकांश आयोग,निकायमा नियुक्ति भेटेकाहरुमा पूर्व सचिव,सह सचिवकै बाहुल्यता छ । लोकसेवाका प्रमुख रेग्मी स्थानीय विकास, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लोक सेवालगायत निकायहरूमा काम गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन उनी ।
गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले उसैगरी नियुक्ति भेटेका छन् । जस्तो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवको कुर्सीमा थिए दिनेश थपलिया । उनलाई उक्त पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो र घर जानु केही दिन अघिमात्र ७६ साल वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति भेट्टाए ।अवकाश लगतै थपलियाले ६ बर्षका लागि ढुक्कैले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी भेट्टाएका उनी संखुवासभाबाट काठामाडौं झरेर ३५ वर्षको सरकारी सेवापछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका हुन । अनुभव,योग्यता,विज्ञता आफ्नो ठाउँमा होला तर अवकाश नपाउँदै वा अवकाश लगतै यसरी राजनीतिक नियुक्ति दिनु कतिको उचित हो रु यो प्रश्नको बिषय बनिरहेको छ ।त्यही आयुक्तका रुपमा ईश्वरी पौडेलले नियुक्ति भेटे ।
थपलियाकै शैलीमा महालेखा परीक्षकको कुर्सीमा तोयम राया पुगेका छन् । टंकमणि शर्मा घर गएको लामो समयदेखि गत वैशाख ६ गते रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गरिएको हो । भोजपुरमा जन्मिएर हाल मोरङका स्थायी वासिन्दा रहेका रायालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्त गरेको हो । भोलिपल्ट अवकाश पाउन लागेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको पनि बर्ष दिन मात्र भएको छ ।
अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायको कमाण्डर बनाएर पठाउँदा परिणाम कस्तो आउला ? महालेखापरीक्षक खाएर घर गएका टंकमणि शर्मा हुन वा चीनको राजदुत भएर फर्किएका लीलामणि पौडेल वा कृष्णहरि बाष्कोटा, बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासक पटक पटक अवसर पाउनेमा पर्दछन् ।
कुनै दल र नेतासँग राजनीतिक लाइन मिलाएर अवकास पाउसाथ अर्को नियुक्ति खाइहाल्ने परिपाटीलाई रोक्न कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बिषय अहिले जोड तोडका साथ उठेको छ । यसरी पदमै छँदा वा पदबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्टै विभिन्न संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न संसदको राज्यव्यवस्ता तथा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । उपसमितिले कम्तिमा २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको छ ।
‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने पक्षमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थहरु देखिएका उपसमितिका एक सांसद बताउँछन् । उनका अनुसार केही कर्मचारीहरु समूह बनाएरै संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न समूह बनाएरै तिव्र लविइङ गरिरहेका छन् । विभिन्न निकायमा नियुक्ति भएर जाने तयारी गरिराखेका सरकारका सचिव, प्रहरीका उच्च अधिकारी भने ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुनेमा लबिइङमा छन् ।
