गणतन्त्रको कुरा २००७ मै स्व राजा त्रिभुवनले उठाएका हुन्। त्यतिबेला राणा शासनको अन्त्यका लागि राजा र प्रजा दुवै मिलेर आन्दोलन गरेको राजनीतिक ईतिहांस छ। त्यो बेला गणतन्त्र भन्ने शब्दको उच्चारण राजा स्वयंले जानेर गरे वा शब्द चयनमा अलमल परेर गरे तर गरे र अब उप्रान्त र देशको शासन ब्यबस्था संविधान सभाबाट बन्ने संविधान द्वारा हुने छ भनेर घोषणा गरिदिए तत्कालीन राजा त्रिभुवनले। यो घोषणा भएको करीव ६ दशक पछि उनको घोषणाले मूर्त रूप पायो। गणतन्त्रको घोषणाले राजतन्त्र पाखा लाग्यो र त्यसको स्थान दलका नेताहरूले लिए। गणतन्त्र भित्र राजा अटाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यताले सार्थकता पाएकोले गणतन्त्रको घोषणा पछि नेपालमा राजतन्त्र छैन। राजतन्त्रमा राजाको शेष पछि उनकै सन्तान राजा हुने र राजतन्त्रले निरन्तरता पउन सक्ने मान्यता रही आएको छ।
बिज्ञापन
राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर सो ठाऊमा आएका नेताले समेत राजा कै भूमिका निर्वाह गर्न थाले। फरक यस मानेमा रह्यो कि राजतन्त्रमा राजाको शेष पछि उसको सन्तान राजा हुन्थ्यो भने गणतन्त्रमा उसको सन्तान हैन कि पदावधि सकिए पछि आफै राजा जस्तो हुन थाले। यिनीहरू आफूलाई निर्विकल्प ठान्न थाले वा आफ्नो विकल्प आफै मात्र हु भनेर एक किसिमले राजतन्त्र कै निरन्तरता दिन थाले। देश र जनताको नाममा सिन्को नभांचे पनि सिण्डिकेट वा गठवन्धन गरेर आफूहरू नै दोहोरिने प्रणालीको विकास गरे।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचारका घटनाहरू यस अघि पनि हुन्थे तर छानविन हुन्थ्यो, छानविन गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र हुन्थे, छानविनमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगण्य मात्रामा हुन्थ्यो, करीव करीव कानूनी शासनको आभास हुन्थ्यो तर गणतन्त्र पश्चात भने यस किसिमको निष्पक्षतामा तूवांलो लाग्दै जान थाल्यो। यिनीहरूले राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिकरण गरिदिएका कारण ती निकायहरूले कानूनी शासनको प्रत्यभूति दिन सकेनन्। यति मात्र हैन कि राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिदिएका हुनाले कैयन अपराधीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउन थाले। देशमा भ्रष्टाचारका विभिन्न घटनाहरू घट्ने र ती घटनामा उच्च तहका राजनीतिज्ञहरु जोडिन पुगे। यी नेतालाई जोगाउन सरकारी संयन्त्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागेको देखियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय ब्यबस्था आफैमा खराब राजनीतिक ब्यबस्था हैन। यसलाई खराब बनाएको यसलाई चलाउने नेता खराब भएर हो। यी नेताले ब्यबस्थालाई दीगो बनाउन चाहेनन् र आफू र आफ्ना आसेपासेको हितमा ब्यबस्थालाई दुरूपयोग गरे। जनतालाई डेलिभरी दिने, सुशासनका काम गर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा परेनन्।
यस किसिमको प्रवृत्तिलाई जनताले रूचाएनन् र यिनीहरूको विकल्प खोज्न थाले। स्थानीय र संघीय चुनावहरूमा नयां पार्टी र नयां उम्मेद्वार लाई जिताएर पनि देखाए तर ती नेताको कानमा वतास लागेन। यिनीहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नआएको हुदा यिनीहरूको ब्यबहारबाट जनता आजित भए र आफ्नो असन्तुष्टी सडकमा पोख्न थालेको स्थिति हो यो।
बिज्ञापन
यसरी असन्तुष्ठी पोखिन थालेको केही वर्ष भई सकेको थियो तर यस भन्दा अगाडि बनेका सरकारले यो अस्थीरतालाई अस्थीर सरकार र बढ्दो जनआकांक्षाको रूपमा लिदै यसको समाधान गर्ने तर्फ सोच बनाएन। तर यस पटक बनेका २ ठूला दलको सरकार जसमा अस्थीरताको समस्या छैन तापनि विगतका कमी कमजोरी हटाएर जनतालाई डेलिभरी दिने तर्फ कुनै सोच बनाएको नदेखिदा जनताहरू थप निरास हुन पुगे। यही निरासालाई गणतन्त्र विरोधी समूहले क्यास गर्ने प्रयास गरेको छ।
विस्थापित राजाले नेत्तृत्त्व गरेको यो गैर गणतान्त्रिक समूहले धर्म सापेक्षता र राजतन्त्रलाई माध्यम बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको पाईन्छ। यो हूलमा यी गणतान्त्रिक नेताको ब्यबहार मन नपराएकाहरूको समेत संलग्नता रहेको पाईन्छ।
यही प्रसंगमा नेपालको अस्थिरतालाई दुरूपयोग गर्न सदा लागी परिरहने तत्व समेत यो समूहलाई मलजल गरी रहेको पाईएको छ। नेपालको राजनीतिक ईतिहांस हेर्दा हरेक पटकको परिवर्तनमा छिमेकी देशको प्रभाव रहने गरेको पाईन्छ। नेताहरू समेत यस्तैमा अभ्यस्त भएको पाईन्छ। यसैले नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशीको प्रभाव परेकै हुन्छ। विगतमा पर्ने प्रभाव सिगो मुलुक वा केन्द्रिय सरकारको हुने गरेकोमा यस पटक भने एउटा प्रदेशको मुख्य मन्त्री नै पर्याप्त देखिएको छ। यसैले यसरी अरूको प्रभावबाट हुने परिवर्तन उनीहरू कै हितमा हुने प्रष्ट हुदा यस तर्फ नेपालका नेताहरू सजग हुनु पर्ने हो तर नेपालको भूराजनीतिलाई कारण देखाएर नेताहरू नतमस्तक भएको पाईदा नेपालीहरू दिक्क भएका छन्।
यस परिस्थितिमा अब नेताले आफ्नो कार्यशैली सुधार गरेर जान्छौ भन्दा पनि जनताको धैर्य गर्छन जस्तो लाग्दैन। यिनीहरू जति चूप लागेर बस्छन् उति नै यिनीहरूका कार्यशैलीको विरोधको रूप क्रमशः फराकिलो हुदै जान्छ। यस सन्दर्भमा विदेशी शक्तिको खेल अझै बढ्दै जाने स्थिति देखिन्छ जुन यिनीहरूले गर्न खोजेकै हुन्। यसो हुन नदिने हो वा नेपालको राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हो भने सरकार स्वयंले असन्तुष्ठ पक्षलाई वार्तामा बोलाएर निकास खोज्नु पर्ने देखिन्छ।
