भन्सार विद्येयक उपर आज पनि दफादार छलफल

 

बिज्ञापन

संघीय संसद् अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

बिज्ञापन

गत सातादेखि विद्येयकमा दफावार छलफल सुरु भएको हो । अर्थ समितिले भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक र धितो पत्रसम्बन्धी विधेयक चैत मसान्तभित्रै सक्दै प्रतिनिधि सभामा पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
विद्येयकको दफा १ देखि ३० दफासम्म सहमति भइसकेको छ तर भन्सार विधेयकमा प्रस्तावनामा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा देहायको व्यवस्था राखिएको छ, ‘भन्सार प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल संकलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले । यही विद्येयकको प्रस्तावनामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

समिति सभापति सन्तोष चालिसकेका अनुसार,समिति दफा १ देखि ३ सम्म जस्ताको तस्तै पास गरेको छ भने दफा ४ भाषा मिलाउने गरी पारित गरेको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ५ देखि १६ सम्म हु–बहु पास गरेको छ । यस्तै विधेयकमा रहेको पछिल्लो ९ ऐन थप्नेगरी परिच्छेद ३ का दफा १७ देखि २४ सम्म महसुल ऐनमा समेटिएकाले भन्सार विधेयकबाट हटाएको छ । समितिले अन्य दफा २५, २६, २७ र २८ अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै दफा २९ र ३० मा पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामती विद्येयक अझैं १० गाँठा फुक्न बाँकी,बजेट अधिवेशनमै आउला त ऐन ?

सिंहदरबारमा ‘चन्दने’को आतंक,भूमि र सामान्यका कर्मचारी सरुवामा हावी

मुख्य सचिवको अभिव्यक्तिले कर्मचारी ‘आगो’,आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

सिंहदरबारको ‘कुरुप चित्र’ :- शासक- प्रशासकको असली चरित्र !

चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा कुन बैंकले कति कमाए नाफा ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र आजदेखि बिक्री हुने

कमिसनको लोभमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पब्लिकेसन्ससँग साँठगाँठ

अवकाशपछि मुद्दा चलेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन दिने प्रस्ताव

बिशेष