मुलुकभरमा १ सय बढी स्थानीय तहबीच सीमा विवाद रहेको जनाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका १०१ स्थानीय तहका वडाहरु बीच सीमा विवाद देखिएको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउने काम साबिकको जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको थियो । त्यसबाट हुने आम्दानी नदी पर्ने गाविस र नगरपालिकाको भाग पर्थ्यो । संघीयतामा जिविसको भूमिका समन्वय समितिका रूपमा खुम्चियो । साबिकका गाविस र नगरपालिका गाभिएर नयाँ संरचनाअनुसारका स्थानीय तह बने । प्राकृतिक स्रोत जजसको सीमाभित्र पर्छ, त्यसले नै ठेक्का लगाउन पाउने बाटो खुल्यो । नदीजन्य पदार्थका लागि केही स्थानीय तहबीच अहिले चर्को विवाद छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको ७ वर्षसम्म पनि विवाद अझै बल्झिरहेको छ । यस्ता विवादको बिषय समाधान गरिदिनका लागि संघ सरकारलाई गुहारे पनि निकास निस्किएको छैन । गएको आर्थिक वर्षमा ६२ वटा सीमा विवादका फाइल रहेकामा साउनपछि अहिलेसम्म ३९ वटा थपिएर १ सय १ वटा पुगेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सबैभन्दा धेरै कर्णालीबाट २१ र सबैभन्दा कम मधेशबाट एउटा सीमा विवादको घटना मन्त्रालयमा आएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार,सूदुरपश्चिमका १९,बागमती १७,लुम्बिनी १६ र गण्डकीका १४ पालिकामा सीमा विवाद रहेको छ । यस्तै,कोशीका १३ स्थानीय तहबीच सीमा विवाद रहेको छ ।
सीमा विवादले एउटा पालिकाका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन अर्को पालिका हुँदै जानुपर्ने मात्र नभई घरजग्गा, सम्पत्ति दर्ता र राजस्व तिर्नसमेत नपाउने अवस्था छ । सीमाको समस्याले गर्दा कतिपय वडा कार्यालयमा पुग्न ५० मिटर दूरीको बाटोलाई ५ घण्टा लगाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।
बिज्ञापन
