प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफादार छलफल भइरहेको संघीय निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गाह्रो भइरहेको एउटा बिषय हो अतिरिक्त सचिव । निजामती सेवालाई १४ तहमा पुर्याउने र अतिरिक्त सचिव पद राख्ने बिषय अहिले जोडतोडका साथ उठिरहेको समयमा अतिरिक्त सचिवको आवश्यक्ता र औचित्य छ वा छैन ? पञ्चायत कालमै औचित्य पुष्टी नभएर हटाइएको यो पद फेरि कस्को इच्छापूर्तिका लागि राख्न खोजिदैंछ । यो पद राखिँदा हुन र पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा यहाँ चर्चा गरिदैछ :
१ अतिरिक्त सचिव नेपालमा फेल भइसकेको पद हो विगतमा निजामती सेवा एन २०४९ मा राखेर औचित्य पुष्टी नभएर यो पद २०५९ सालमा हटाइएको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा अतिरिक्त सचिवको पद रहने व्यवस्था गरेरै कानून बनेको थियो । विशिष्ट श्रेणीको सचिव पद अन्तरगत अर्को विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी रहने व्यवस्थाले अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा द्वन्द्वको अवस्था सृजना भई कार्यसम्पादन तथा फर्छ्यौटमा दुविधा, द्वन्द्व र अनावश्यक विलम्ब भएकोले उक्त पद २०५९ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन मार्फत हटाइएको थियो ।
ततकालिन अवस्थामा गरिएको अनुभवले के रहेको छ भने – एक विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी अतिरिक्त सचिवको पदमा कमजोर अधिकार र जिम्मेवारीका साथ रहदा कर्मचारीको मनोवल समेत कमजोर रहेको पाइएको देखिन्छ साथै विशिष्ट श्रेणीमा मुख्य सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव पद रहने अवस्थाले उच्च पदहरुमा थपिएको प्रशासनिक खर्च घटाउन पनि सो पद हटाइएको थियो ।
२) जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा निर्णयमा ढिलाइ हुने : प्रत्येक व्यक्ति वा पदाधिकारीले अरूसँग फ़ाइलमा राय माग्ने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न सक्छ। यसले निर्णयको समय र तह वढाउदछ । तसर्थ अतिरत्त सचिव निर्णय प्रकृया वढाउने र अनावस्यक पद हो ।
३) संचारमा समस्या हुने: धेरै तह र बिभाग भएका संस्थामा, निर्णय गर्नका लागि सही सूचना समयमा प्रवाह हुनु पर्दछ। यदि सूचनाको आदानप्रदान ढिलो भयो भने निर्णय प्रक्रियामा अवस्य ढिलाइ हुन्छ । तसर्थ अतिरित्त सचिव संचारमा अवरोध सिर्जना गर्ने पद हो ।
४) अधिक सहमति आवश्यक पर्ने: धेरै अधिकारीहरू वा विभागहरूको सहमति लिनुपर्ने अवस्थामा, प्रत्येकको विचार समेट्न समय लाग्न सक्छ। यसले प्रक्रिया ढिलो बनाउन सक्छ । खासगरी निर्णयको विषयमा विवाद वा भिन्नताहरू छन् भने प्रशासनिक संरचनामा जटिलता ल्याउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा थुप्रै चरणहरु पुरा गर्नु पर्छ। यसले निर्णय लिनको लागि आवश्यक समय बढाउँछ र ढिलाइ हुन्छ।
५) प्राथमिकता र रुचिमा फरक पर्ने: सचिव र अतिरिक्त सचिव वा अन्य अधिकारीहरूका प्राथमिकताहरू फरक हुन्छन । जसका कारण निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ। कुनै निर्णय तुरुन्त आवश्यक भए पनि, प्राथमिकतामा भिन्नता हुँदा त्यसलाई प्राथमिकता दिन ढिला गर्न सकिन्छ। स्पष्टता र जिम्मेवारीको अभ हुन्छ जसले सचिव र अतिरिक्त सचिव बीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बिभाजन नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता आउन सक्छ। जसका कारण जिम्मेवारीको निर्धारण र कार्यक्षमता प्रभावित हुन सक्छ।
६) प्रशासनिक खर्च बढ्ने: अतिरिक्त सचिवको नियुक्तिका कारण सरकारको खर्च बढ्न सक्छ, जुन अनावश्यक हो । यसले बजेट व्यवस्थापनमा असर पुर्याउछ। आर्थिक ब्ययभार र अनावश्यक दरबन्दी वढ्छ । श्रेणीगत व्यवस्था हटाएपछी अतिरिक्त पदको आवस्यकता रहदैन । तसर्थ श्रेणीको सट्टा तहमा जानु उपयुत्त हुन्छ अतिरित्त सचिव पद थप वा सिर्जनामा होइन ।
७) वेमौसमी वाजा:हाल नेपालमा जम्मा विभागको सख्या ५५ वटा रहेको छ । सहसचिव अन्तरगत सहसचिव रहेका विभाग जम्मा १३ वटा मात्र छन। जम्मा १३ वटा विभागको पदका लागि चाहिएको हो त अतिरिक्त सचिव । विभागस्तरमा १२औ तहको कर्मचारी पठाउदा ठिक होला । तसर्थ अतिरित्त सचिव वेमौसमी वाजा जस्तो हुन्छ ।
८) प्रशासनक खर्च वढ्ने :-अतिरिक्त सचिव अन्तरगत १:३ को मान्यतामा सगठन सरचना तयार गर्दा प्रशासनक खर्च वढ्ने हुन्छ । राजश्वमा चाप परेको र चालु खर्च अत्यधिक रहेको वर्तमान सन्दर्भमा अतिरित्त सिचवको पद अनावस्यक भारको रुपमा रहन्छ । यदी कर्मचारीको वढुवा वा वृति विकासलाइ ध्यान दिइएको हो भने वढुवामा सबै भन्दा वढि चाप अधिकृत र उप सचिव तहमा छ । अतिरीत्त सचिवको पद सिर्जना गरेर निजामती सेवाका सबै पदमा रहेको वढुवाको समस्या समाधान हुदैन ।
९) पेन्सनमा भार :– हालका दिनमा राज्य कोषवाट कुल राजश्वको ७ प्रतिशत पेन्सनमा भार परेको छ । यो व्यवस्थावाट राज्यकोषले पेन्सनको दायित्व धान्न सक्दैन । १८ खर्व ६० अर्वको वजेटमा १३ खर्व चालु दायित्व रहेको छ । अतिरित्त सचिवले यो दायीत्व थप वढाउछ । सहसचिवको भन्दा अतिरित्त सचिवको पेन्सन वढी हुन्छ ।
१०) राजश्वले नथेग्ने :-प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्नेमा वढाउने तयारीले मुलुकले हार्छ । अवकासको मुखमा पुगेका केही सिमित कर्मचारीले मात्र वढुवाको अवसर पाउने जसवाट व्यक्त्तीलाइ तत्काल फाइदा पुगेपनि मुलुकले केही पाउदैन उल्टै पेन्सन वढ्दा दायीत्व वढ्छ । अतिरित्त सचिव भइयो भनेर पेन्सन पट्टामा नाम लेखाउने र भोलीको सवैधानिक पदको नियुत्ती लिनका लागि यस्ता कर्मचारीको फाइदाका लागी मुलुकको राजश्वले नथेग्ने निर्णय कदापी ठिक हुदैन ।
११) हाल रहेको झन्डै १२ सय सहसचिवमा ४ सयले तत्काल वढुवा पाउछन तर त्यसले सिर्जना गर्ने पेन्सन सचिवालय सवारी साधन लगायतका दायीत्व भयावह हुन्छ । विशिष्ठ श्रेणीलाइ शाखा अधिकृत सरहको पीए कम्प्युटर अपरेटर सवारी चालकको समेत थप व्यवस्था गर्नु पर्दा दायीत्व थेग्नै नसक्ने हुन्छ ।
१२) अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थावाट प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक अस्थिरता, अति राजनीतिकरण र प्रशासनिक प्रणालीमा डरलाग्दो क्षयीकरणको खतरा रहन्छ । यसमा अध्ययन विना रातारात निर्णय गर्दा पछी यसले ठूलो क्षति निम्त्याउछ । त्यसका लागि वरु आवस्यकता र औचित्य अध्ययन गरौ ।
१३) अधिक तह र पदाधिकारीहरू हुने र काममा झन्झट हुने: अतिरत्त सचिव जस्ता पदहरु सिर्जना गर्दा धेरै तहका प्रशासनिक अधिकारीहरू हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया लामो बन्दछ। यदि प्रत्येक तहले निर्णयमा आफ्नो अंश जोड्न लाग्दा समयको खपत र प्रक्रिया लम्बिन्छ । स्पष्ट जिम्मेवारीको अभावले सचिव र अतिरिक्त सचिव बीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बिभाजन नगर्दा निर्णय गर्न समय लाग्दछ र काममा ढिलाइ हुन्छ ।
१४) यो पद सिर्जना गरियो भने केही व्यक्तिहरूलाई मात्र बढुवा गरेर अस्थायीरूपमा लाभ पुऱ्याइनेछ, तर समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन अस्थिरता, अनावश्यक पदभार, खर्च वृद्धि, र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्नेछ ।
१५) अतिरिक्त सचिव पद सृजना गरेपछि त्यसअनुसार सहसचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने, सहसचिवको खाली पदमा उपसचिवलाई बढुवा गर्नुपर्ने, र उपसचिवको पद खाली भएपछि शाखा अधिकृतलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले स्वाभाविकरूपमा प्रशासनिक संरचना अझै जटिल बनाउने र राज्यको आर्थिक
दायित्व थप बढाउनेछ । १ जना अतिरित्त सचिव अन्तरगत ३ जना सहसचिव रहने १ जना सहसचिव अन्तर्गत ३ जना उपसिचव रहने १ जना उपसचिव अन्तरगत ३ जना शाखा अधिकृत रहने हाम्रो सगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रचलन र मान्यता छ । यस अनुसार १ जना अतिरित्त सचिवको दरवन्दी सिर्जना हुदा यस अनुसारसिर्जना ह्ने अनगिन्ती पदले राज्य केक्षमा ठूलो असर पुर्याउछ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र वैदेशिक अनुदान कटौती भइरहेका बेला राज्यलाई थप आर्थिक बोझ पर्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नु कत्तिको उचित ?
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकास हुँदा भन्दा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकास हुँदा पेन्सन बढी हुने हुँदा यस व्यवस्थाले राज्यकोषमा पेन्सनमार्फत दीर्घकालिन आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने ।
१६.कर्मचारी बीच द्वन्द्व वढ्ने :- हाल विभिन्न मन्त्रालयहरुमा विभागीय मन्त्री, सचिव र सहसचिवबीच द्वन्द्व सृजना भई कार्यको प्रभावकारितामा असर पुगेको नै छ, यस अवस्था अतिरिक्त सचिवले द्वन्द्वको थप एउटा पद सृजना गर्ने र सेवा प्रवाहमा निर्णय गर्दा थप एउटा तह थपिनाले संघीय निजामती सेवा छरितो र चुस्त नभई भद्दा हुने हुन्छ ।
१७) भएका कर्मचारीलाइ काम पुगेको छैन कतिपय मन्त्रालयमा सचिवको पद बमोजिमको कार्यबोझ न्यून रहेको सन्दर्भ छ, यस्तो अवस्थामा थप विशिष्ट श्रेणीको पद सृजना गर्नुको सान्दर्भिकता कमजोर देखिने ।अमेरिकामा DOGS जस्ता शत्तीशाली आयोग गठन गरी सरकारी खर्च कटाइएको छ । हाम्रोमा झन थप्ने कार्यले मुलुकलाइ प्रशासनिक दलदलमा फसाउछ ।
१८) प्रदेश सचिवमा अतिरिक्त सचिव पद रहने परिकल्पना हो भने आगामी १० वर्षपछि प्रदेश सचिव पद सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था विद्येयकको दफा 116 मा उल्लेख रहेको छ, आगामी १० वर्षपछि प्रदेश सचिवका लागि सृजना भएको अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्थापन अन्यौलपूर्ण रहने, विभागस्तरका कार्यालयका लागि अतिरिक्त सचिव पद सृजना गर्ने हो भने हाल ५५ वटा विभाग रहेका, उक्त विभाग मध्ये आन्तरिक राजश्व विभाग, राष्ट्रिय किताबखानामा महानिर्देशक (सहसचिव) र उपमहानिर्देशक (सहसचिव) रहेको देखिन्छ भने अन्य विभागमा महानिर्देशक (सहसचिव) मात्र रहेको छ । अब सबै विभागमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सृजना गरेमा सो अन्तरगत रहने गरी थप सहसचिवको दरबन्दी सृजना गरिनु पर्छ, सहसचिवको अन्तरगत निश्चित संख्यामा उपसचिव, उपसचिव अन्तरगत निश्चित संख्यामा अधिकृत कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरिनु पर्छ । उदाहरण हेरौ : एकजना अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सृजना हुँदा देहाय बमोजिम दरबन्दी थप हुनेछन्
विशिष्ट श्रेणीको अतिरक्त सचिव १
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव ३
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव ९
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत २७
अतिरिक्त सचिवको १ पद सृजना गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापनको मान्यता तथा सिद्धान्त र पदसोपना समेतलाई आधार मान्दा ३ वटा सहसचिवको पद, ९ वटा उपसचिवको पद, २७ वटा शाखा अधिकृतको पद गरी जम्मा राजपत्राङ्कित श्रेणीमा मात्र ३९ वटा दरबन्दी सृजना हुने देखिन्छ । यसले प्रशासनिक संरचना अझ अझ बोझिलो र खर्चिलो बन्ने निश्चित हुन्छ । यसरी सृजना हुने पदले दीर्घकालिन आर्थिक दायित्व र दैनिक प्रशासनिक खर्च समेतको दायित्व सृजना हुने ।
१९) अन्य मुलुकहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ
भुटान : भुटानको निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद छैन । प्रशासनिक संरचना सरल र प्रभावकारी छ ।
भारत, बङ्गलादेश: यी मुलुकहरूमा अतिरिक्त सचिव पद छ, तर तिनको प्रशासनिक संरचना नेपालभन्दा फरक छ । नेपालमा संघीय निजामती सेवा अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन, यस्तो अवस्थामा नयाँ पद सिर्जना गर्नु अव्यावहारिक हुनेछ ।
भारत र बङ्लादेशमा अतिरिक्त सचिव वा कुनै पनि पदका लागि सेवा अवधि तोकिएको छैन; बरु, उमेरको आधारमा अवकाश प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यी देशहरूमा कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म सेवा गर्दै अनुभवसंकलन गर्न सकून् भनेर विशिष्ट श्रेणीका पदहरू कायम राखिएका छन् । तर, नेपालमा यदि अतिरिक्त
सचिवजस्ता पद निश्चित अवधिसहित राखिएमा, योग्य र क्षमतावान् प्रशासकहरू पर्याप्त अनुभव हासिल नगरी नै सेवाबाट निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
२०) युवा र निर्णय क्षमता भएका कर्मचारी सचिव समेत वन्न नपाइ छिट्टै रिटायर्ड हुने र यसले गर्दा मुलुकले प्रतिभावान जनशत्ती गुमाउछ र युवा कर्मचारीको मनेवलमा ह्रास आउछ । ४० वर्षमा सहसचिव पास गरेको कर्मचारी पेन्सन समेत नपाइ अवकाशमा जान्छन । यसले ४० वर्ष सम्म खुला पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न दिइएको अवसरको आचित्य अन्त्य गर्दछ ।
२१) संसदीय छलफलमा प्रशासनिक सुधारको सिद्धान्तले महत्व पाउनै पर्दछ। अतिरिक्त सचिव पदले राज्यलाई वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा कति असर पार्छ भन्ने प्रष्ट बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । त्यसबारे कहीँकतै अनुसन्धान तथा अध्ययन भएकै छैन् । विगतमा पनि राखिएको यो व्यवस्था किन हटाइयो भन्ने
कुरा कसैले सोधखोज गरेको देखिँदैन । निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ, बोझिलो बनाउने होइन । पद सिर्जना गर्दा त्यसको आवश्यकतामात्र होइन, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने असरसमेत विचार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक सुधार भनेको नयाँ पद थप्नु होइन, विद्यमान संरचनालाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु हो । नेपाल सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी, छरितो, र आर्थिक रूपमा दीगो बनाउने उद्देश्यले अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न उपयुक्त देखिँदैन। विगतमा यो पद रहेको भए पनि २०५९ सालमा हटाइएको थियो, र हाल पुनः यसको आवश्यकता छैन ।
२२) अतिरित्त सचिवको व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा सुधार होइन थप ढिलाइ वढाउछ । आम नागरिकमा यसले थप निराशा पैदा गराउदछ । हाम्रो प्राथमिकता निजामती सेवालाइ छरीतो र Performing वनाउने हुनु पर्दछ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
