संघीय निजामती विधेयक टुंगाउन राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले मुख्य १४ वटा विषय पहिचान गरेर छलफल अघि बढाएको छ।
बिज्ञापन
दफा पिच्छे विवाद निस्किएको भन्दै गत ९ फागुनमा निजामती विद्येयकमा सहमति खोज्न भन्दै ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उक्त उपसमितिले विभिन्न विज्ञहरुसँग सल्लाहपछि निजामती विद्येयकमा टुंग्याउनु पर्ने १४ मुख्य बिषय पहिचान गरेको हो ।
बिज्ञापन
यसरी हरेक दफा र उपदफामा लफडा निस्किन थालेपछि सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे,रास्वपाबाट डा चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।
१४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेको हो । जसमा तहगत की श्रेणीगत,दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ कि प्रदेश सरकारको,उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा गर्न दिने वा बन्देज गर्ने भन्ने लगायतका बिषय रहेका छन् ।
बिज्ञापन
समितिका सदस्यहरुका अनुसार निजामतीलाई तहगत राख्ने कि श्रेणीगत भन्नेमा विवाद छ । एकाथरी अहिलेकै व्यवस्था श्रेणीगत रहनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काेथरी तहगत प्रणालीमा जानु पर्ने पक्षमा छन् ।
यस्तै, उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतियोगिता राख्ने कि नराख्ने ? भन्ने बिषय छ । हिजोको बैठकले यो विषयलाई निरुपण गरेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार संघीय निजामती सेवामा अहिले भइरहेको खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने सहमति भएको छ। उपसमितिले उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राख्ने र सहसचिवमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिँदै ९० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्का अलवा कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाउने बिषयलाई वस्तुष्ठित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने,सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने, अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने मत छ । यो विषयमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई संसदीय उपसमितिको आग्रह गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवावाट खटाउने, प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुख संघकै राख्ने,निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थाका साथैं अतिरिक्त सचिवको बिषयमा पनि विवाद छ ।
यस्का अलवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अन्तरसेवा र अन्तरतह प्रतियोगिता र सरुवा बढुवाको व्यवस्था, समानुपातिक समावेशिताको आरक्षण सुविधाको बिषयमा पनि विवाद छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि कुनै संवैधानिक आयोग वा अन्य कुनै पदमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्ने बिषयमा संसदीय उपसमितिले नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
