स्थायी सरकार मानिएका व्युरोक्रेसी माथि व्यवसायीहरु कसरी हावी हुँदैछन् ? राजनीतिक संरक्षणमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको एउटा व्यवसायीको स्वार्थ विपरित काम गर्दा फेरि अर्को सहसचिव फालिएका छन् । समानान्तर निर्माण सेवाका नाममा समानान्तर सत्ता चलाइरहेका अच्युत खरेलको स्वार्थ विपरित काम गर्दा सहसचिव प्रभात कुमार झा मन्त्रालयमा तानिएका हुन ।
बिज्ञापन
झा,सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुखको भूमिकामा थिए । ग्वार्कोमा निर्माणधीन फ्वाइओभरको काम गुणस्तरहिन भएको र गुणस्तरीय काम गर्न भन्दै पत्राचार गर्दा उनी त्यहाँबाट खेदिएको हुन । फ्लाइओभर निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीले स्ल्याभहरु मापदण्डविपरित राखेका, विभिन्न पार्टको डिजाइन सडक विभागमा उपलब्ध नगराएपछि त्यसमा कैफियत रहेको कारण सुधार गर्ने निर्देशन दिँदा उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्,साता दिन अगाडि । गुणस्तरहीन औंल्याइएको कामको सुधार गर्नुको सट्टा झालाई उल्टै त्यहाँबाट लखेटिएको भेटिएको हो । उनलाई अहिले मन्त्रालयको सडक ट्राफिक हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि यही निर्माण कम्पनी लागेर अर्को सहसचिव समेत काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लखेटेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन साहले रोजेका रहेका सहसचिव प्रदीप परियारलाई समेत समानान्तरकै ठेक्का प्रकरणमा जोडिएर उनी महानगरपालिकाबाट सञ्चार मन्त्रालय हुँदै अहिले सूचना विभागमा पुगेका छन् ।
ठेक्का नं। ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्ल्यू–केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खोलेको थियो । तथ्य बंग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएसँगै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको टिमले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो गत असोजमा । महानगरपालिकाले तीन वर्षका लागि समानान्तर निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो । सोही बदलामा प्रदीप परियार महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य भए । उनी त्यहाँबाट सात महिनामै लखेटिएर हाल सूचना विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् ।
यसरी पछिल्लो तीन महिनामै दुई सहसचिवलाई लखेट्न सफल निर्माण कम्पनी समानान्तरले कतिसम्म कच्ची काम गर्दछ भन्ने केही उदाहरण हेरौं,रामशाहपथस्थित महान्यायधिवक्ताको कार्यालय,गोदावरीको सभाहल,सडक विभागको कार्यालय । १ अर्ब ३३ करोड हाराहारी अनुमानित बजेट रहेको उक्त कार्यालयको बोलपत्र खुल्दा सबैभन्दा कम रकम ७१ करोडमा बोल कबोल गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, उनै अच्युतप्रसाद खरेलकै कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो तर, अग्नी खरेलले उद्घाटन गरेको ५ महिनामै सो भवनबाट पानी चुहिएको थियो भने फल्स सिलिङ खस्यो, लिफ्ट नै नचल्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यही कम्पनीले ८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रूपैयाँमा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी) को ठेक्का हात पारेको थियो । ०७८ वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले सो सभाहलको उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै छत चुहिएको थियो । यस्तै घटना सडक विभागको कार्यालयमा समेत देखिएको थियो । पछिल्लो चरणमा कर्मचारीमाथि यी र यस्तै प्रकारका व्यवसायीहरु हाबी हुने गरेको कर्मचारीहरु दुखेसो पोख्छन् ।
बिज्ञापन
उता उर्जा राज्यमन्त्रीको कान्छाराम तमाङ्गको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँने कर्मचारी समेत उसैगरी लखेटाईमा परेका छन् । गत कार्तिकमै ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफासिमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । यसरी कालोसूचीका लागि सिफारिस गरेर पठाउने कर्मचारी उसैगरी लखेटिएका हुन ।
