निजामतीमा अब श्रेणीगत व्यवस्था हट्ने,चौध तह रहने

निजामती सेवाबाट श्रेणी हट्ने भएको छ । हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर तहगत व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो।

बिज्ञापन

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । हाल निजामतीमा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ ।

बिज्ञापन

प्रस्तावित विद्येयकमा श्रेणी र तह दुबै रहने प्रस्ताव गरिएको भए पनि श्रेणीलाई हटाएर तहगत मात्र बनाउने सहमति जुटेको हो । श्रेणीगत व्यवस्था हुँदा माथिल्लो श्रेणी र तल्लो श्रेणीबीच सौहार्द सम्बन्ध नभएको र प्रशासन सेवाबाट पेलिएको अन्य सेवाका कर्मचारीको गुनासो रहँदै आएको थियो । तहगत व्यवस्था लागू भए तल्लो र माथिल्लो श्रेणी तथा फरक सेवाबीचको अन्तर हट्ने प्रशासनविद्हरु बताउँछन् ।

बिज्ञापन

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अब निजामती सेवा तहगत हुने गरी व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । विद्येयकमा निजामती कर्मचारी सेवामा चौधौं तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै बैठकमा दफा ७ मा रहेको कार्य विवरण र कार्यसम्झौतामा विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले कुनै स्थानमा सरुवा हुनेबित्तिकै कार्यमूल्याङ्कन गर्न उचित नहुने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सर्वाेच्चमा किन बस्दैछ १९ न्यायधीशको वृहत्त पूर्ण इजलाश ?

थपिए ९ लाख १५ हजार मतदाता

दुई सातापछि बालेनले छाड्दैछन् महानगरको जिम्मेवारी,सुनितालाई कार्यवहाकको जिम्मेवारी

पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन सामान्यलाई पत्राचार

महिला कर्मचारीको टिम बनाउँदै महानिर्देशक

निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत,माघ १ गतेदेखि कर्मचारी सरुवा गर्न बन्देज

१४ उपसचिव सहसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस

अख्तियारको आँखा १०–२० हजारमा, मूल घुसखोरी विभागमै

बिशेष