एक सरकारी शिक्षकमाथि नै नक्कली सर्टिफिकेटको मुद्दा चलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङमा कार्यरत एक कार्यरत प्रशिक्षकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका अन्तर्गतको जालपा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत प्रशिक्षक दीपक बोहराको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाएको हो । बोहराले जयपृथ्वी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, बझाङमा सहायक प्रशिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् नेपालबाट जारी भएको प्लस टु तहको लब्धाङ्कपत्रको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको भेटिएको भन्दै अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
बोहराले राष्ट्रसेवकको ओहदा, हैसियत, लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएकाले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी,शिक्षकदेखि प्रहरीमा सम्म नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर नियुक्तिदेखि बढुवा खानेहरुको बिगबिगी रहेको छ । अख्तियारले धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको नामका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा बढुवाका लागि त्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै मुद्धा समेत चलाएको छ । कानुनी छिद्रकै कारण त हो नक्कलीहरुको बिगबिगी रहेको सरकारी सेवामा । एउटा तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा ३ हजार ५३९ जनाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको भेटिएको छ । अख्तियारले ती मुद्धामध्ये एक चौधाई मुद्धा विशेषमा लान सकेको छैन ।
बिज्ञापन
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र ३४ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा मनोनीत (राजनीति नियुक्ति) १ जना, उपसचिव सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ । जस्तो ०७५/०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्काे बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७/०७८ ३१६, ०७८/०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९/०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका कर्मचारीहरु यस्तो कानुनी कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।