गण्डकी प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुत पनि आठ सय भन्दा धेरै संख्यामा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेसँगै सो प्रदेशमा झण्डै ८ सय अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।लोकसेवा आयोगका असहमतिका बाबजुत पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा ८ सय भन्दा बढी कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने उदेश्यले अध्यादेश सभामा टेबल गरिएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि प्रदेश सरकार आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउन लोकसेवासँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले पनि करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भन्दै असहमति जनाएको थियो ।
बिज्ञापन
गण्डकी प्रदेश सरकारले आठ सय भन्दा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्नेका लागि अध्यादेशको साहरा लिएको हो । अघि प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको थियो । दुई बर्ष अघि नै प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भएको थियो । जहाँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने,यदी नियुक्ति गरिएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ असोज २०७९ मा जारी भइ १४ फागुन २०७९ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनको दफा १३ र १४ मा करार सेवा तथा ज्यालादारीमा पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख थियो । दफा १३ मा प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा लेखिएको छ,यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन । यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो फुकाइएको हो। करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको छ । तर, प्रदेशमा ३ हजार ४ सय बढी कर्मचारी चाहिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै भौतिक पूर्वाधार कृषि, स्वास्थ्य,ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहत झण्डै आठ सय कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बिज्ञापन
गण्डकीको निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने छ ।’ यही व्यवस्थाका कारण मन्त्रीदेखि सचिवसम्म करार तथा अस्थायीमा नियुक्त गर्न डराइरहेका थिए ।
प्रदेश ऐनमा नभएको दफालाई संघीय कानुनबाट साभार लिँदै दफा १४ को विकल्प खोजेर गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । संघीय ऐनको दफा ११ मा लोकसेवा आयोग आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उपदफा २ मा निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । फेरि लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने छ । लोकसेवाको सिफारिसका आधारमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ती गर्नसक्ने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । यो व्यवस्थाविपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यस्तो नियुक्ति भएको निजामती कर्मचारीले आइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थालाई थपेर गण्डकीले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको हो ।
