आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण को अवधारणाको विकासले अवसर तथा चुनौती दुवैलाई निम्त्याएको तथा विश्व अन्तरसम्बन्धित विषयहरुको आवध्दतालाई अनिवार्य वनाएको छ । यो आवध्दताले वस्तु सेवा, मानिस, प्रविधि, सूचना प्रविधि को आवागमनलाई धेरै सहजता प्रदान गरेको छ । यसले वैध व्यापारको प्रक्रियालाई धेरै सहजता प्रदान गरेको छ यसको साथसाथै यो सहजताले अवैध व्यापारको संचालन प्रक्रियालाई समेत सहज वातावरण जुट्न पुगेको छ । यसर्थ यस अवस्थामा सीमा व्यवस्थापनको कार्य जटिल वन्न पुगेको छ । यस्ता अवसरको अत्यधिक उपयोग र अवसरको साथसाथै भित्रिएका चुनौतीहरुलाई सामना गरी स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धी व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न भन्सार प्रशासनको सवलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने उत्साहका साथ सन २००८ मा संगठनको ५०औं वर्षको अवसरमा भेला भएका विश्व भन्सार संगठनका नेतृत्वहरुले एक्काइसौं शताब्दीको भन्सार प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भनेर बृहत् छलफल गरी एउटा साझा अवधारणामा प्रतिबद्धता जनाए । पछि जुन,२००८ मा गएर यो अवधारणाले पूर्णरुप लियो । व्यापार सहजीकरण र सीमा सुरक्षा व्दारा वृध्दि तथा विकासको अभिवृध्दि को मुख्य नारा दिइएको यो प्रतिबद्धतामा संगठनको नीति आयोगको ६०औँ बैठकले यसको व्याख्या र कार्ययोजना समेत सिफारिस ग¥यो । साथै यो समितिले २१ औं शताव्दीको भन्सार को नीतिगत दस्तावेज लाई जुन, २००८ मा पारित गरेको थियो ।
विश्व भन्सार संगठनले पारित गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको भन्सार विषयक अवधारणात्मक प्रस्तावले दुईवटा विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
१.विश्वव्यापीरुपमा भन्सारको अन्तरसम्बन्धको विषय
२।सीमा व्यावस्थापनको लागि उन्नत समन्वय
यसको अतिरिक्त २१ औं शताव्दीको भन्सार, जसलाई C21 पनि भनिन्छ , ले भन्सार प्रशासनहरुको क्षमता र कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत तयार ग¥यो । C21 का कार्ययोजनालाई निम्न दश आधार स्तम्भहरु मा वर्गीकरण गरिएको छ ः
– अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा समेटिएको भन्सा
– सीमा व्यवस्थापनमा उन्नत समन्वय
– जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित अनुसन्धान संयन्त्र
– भन्सार व्यापार सहकार्य
– आधुनिक विधि प्रक्रिया र प्रविधिको कार्यान्वन संयन्त्र
– प्रविधिहरुको प्रबध्र्दन
– दक्षताहरुको प्रबध्र्दन
– व्यवसायिक ज्ञानयुक्त कार्य संस्कृति
– दक्षता विकास
– इमान्दारिता सदाचारिता
उपरोक्त दश आधार स्तम्भहरुले C21 त्यस्तो प्रतिबद्धता हो भन्ने जनाउँछ जसले आगामी २१ औँ शताब्दीको भन्सार कस्तो हुनुपर्ने मात्र भन्दैन कि बरु त्यसको लागि के के कुराहरु पूर्वाधारको रुपमा आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्दछ । यो कार्ययोजनाले संसारका भन्सार प्रशासनहरु कस्तो हुनुपर्ने मात्र नभनी विश्व भन्सार संगठनको आगामी भूमिकालाई पनि स्पष्ट गरेको छ । यसको अतिरिक्त मुलुकहरुको अर्थतन्त्र निर्माण र त्यसमा व्यापारको हिस्सा महत्वपूर्ण पक्ष भएको स्वीकार गर्दै यसबाट गरिबी निवारण र विकासका एजेण्डाहरु पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौति एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतिर व्यापारका जटिलताहरु प्नि थपिएका छन् । भन्सार प्रशासन, मालबस्तुको ओसारपसार, विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणका विषयहरु निक्कै गम्भीर र व्यवस्थापन गर्न कठीन बन्दै गएको पृष्ठभूमीमा यस्ता समसामायिक विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी C21को अवधारणा आएको हो । C21 ले विश्व व्यापारको बढ्दो कारोबार र यसबाट सिर्जित जटिलताहरु , व्यवसायको नयाँ प्रतिरुप र त्यसका आवश्यकताहरु , बढ्दो सुरक्षा चुनौती र संगठित अपराध, भन्सारप्रति समाजको अपेक्षा, सीमा व्यवस्थापनका नयाँ अवधारणा , व्यापारमा नयाँ क्षेत्रहरुको प्रवेश, राजस्व अपचलनमा वृद्धि जस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने उत्तरदायित्व वृध्दि भएको कुरालाई स्वीकारेको छ ।

बिज्ञापन

विश्व व्यापारको बदलिँदो स्वरुपले केवल भन्सार प्रशासनलाई मात्र चुनौति थपेको होइन, बरु सम्बद्ध सरकारहरुलाई पनि जटिलता थपेको हुँदा C21 को कार्य योजनाले सामाजिक तथा अन्य अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने दायित्वबोध समेत गरेको छ । यसमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासको प्रवद्र्धन, आर्थिक बृद्धिको लागि वातावरण निर्माण, सीमा नियन्त्रण , सुरक्षाको प्रत्याभूति, नागरिकको संरक्षण जस्ता विषयहरु पर्दछन् । लक्षित उपलब्धीहरु हासिल गर्न भन्सार प्रशासनले कसरी कार्य सम्पादन गर्र्ने भन्ने कुरालाई पनि स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्दै अबको भन्सारको भूमिका मालबस्तुको ओसारपसारमा राज्यको हितको लागि नियन्त्र , व्यापार सहजीकरण र राजस्व संकलन हुनुपर्ने कुरालाई कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।
राज्यले विकासको क्रममा देशका सामयिक आवश्यकताहरु र जनताका माग सम्वोधन गर्न आर्थिक गतिविधिहरू संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि विभिन्न श्रोतहरुको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता आवश्यकीय श्रोतहरु राज्यले विभिन्न श्रोतहरुवाट जुटाउने गर्दछ ।यस्तो श्रोतहरु मध्ये भन्सार महशूल प्राचीन काल देखि अस्तित्वमा आई हाल सम्म प्रयोगमा आई रहेको छ । देशको पुरानो शासकीय संरचनाको रुपमा विकसित नेपालको भन्सार प्रशासन परम्परागत शैलीमा हुर्कदै आएको र राज्यको राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको छ । नेपालको भन्सार प्रशासनले मूलत निम्न कार्यहरु गर्ने गर्दछ :-
– व्यापार सहजीकरण गर्ने
– अवैध व्यापार एवं चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने,
– निषेधित एवं प्रतिवन्धित मालवस्तुहरु ओसार पसारमा रोक लगाउने,
– सीमामा अनुशासन कायम गरी समाजको सुरक्षा प्रति सदैव चनाखो रहने
– राजस्व परिचालनमा ठोस योगदान पु¥याउने
– विश्व भन्सार संगठनद्धारा पतिपादित मापदण्डहरु प्रयोगमा ल्याउने
– भन्सार एजेन्टको नियुक्ति तथा अनुगमन गर्ने,
– कारोवार मूल्यको अनुगमन गर्ने र कारोवार मूल्यलाई – – – भन्सार मूल्याड्ढनको आधार बनाउने,
– मूल्याड्ढन सम्बन्धी पुनरावलोकन गर्ने,
– भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्नेे,
– वार्षिक रुपमा बैदेशिक व्यापारको बस्तुगत तथ्याड्ढ तयार गर्ने,
– द्विविधा परेका वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय -परामर्शबाट वर्गीकरणको टुङ्गो लगाउने,
– आयात निर्यात गरिने मालवस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने ।

बिज्ञापन

नेपालको भन्सार प्रशासनलाई २१ औ शताव्दीका अवसरको उपयोग गर्न सक्ने र संभावित चुनौतीहरु संग भिड्न सक्ने वनाउन विभिन्न कार्यहरु समेत भएका छन् । सदाचारिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता जस्ता आवश्यकीय मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्दै राजस्व असुली, व्यापार सहजीकरण, चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण , अवैध मालवस्तुको ओसार—पसार नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा सरकारको सशक्त उपस्थिति जनाउने कार्यहरु लामो समयदेखि भन्सार प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रकृयागत सरलीकरण, भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण, सदाचार पद्धतिको अवलम्बन, प्रत्यक्ष विद्युतीय अनुगमन प्रणाली, जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आशिकुडा वर्ल्ड प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गरी प्रभावकारीे कार्यान्वयन जस्ता कार्यहरुमा समेत विशेष जोड दिंदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरु, सिफारिस र विश्व भन्सार संगठन बाट प्रतिपादित उत्तम प्रविधिहरुको अनुसरण गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन गर्ने र अवैध सामानहरुको ओसार÷पसार नियन्त्रण गरी सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने जस्ता कार्यहरुमा समेत नेपालको भन्सार प्रशासन केन्द्रित रहंदै आएको छ।
नेपालको प्रशासनमा सदाचारिता एक आवश्यक तत्वको रुपमा रहेको छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रुपमा रहेको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवा ऐन २०४९ निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनको रुपमा रहेको छ र परिच्छेद– ७ मा निजामती कर्मचारीहरुको लागि विभिन्न आचरणहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त सुशासन ऐन, २०६४ निजामती सेवा नियमावली, २०५०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३१, सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०६८ सार्वजनिक प्रशासनलाई आचरणयुक्त , उत्तरदायित्वयुक्त र अनुशासनयुक्त बनाउन प्रयोगमा ल्याइएका कानूनी संयन्त्रहरु हुन् । भन्सार प्रशासन निजामती प्रशासनको एउटा अंग भएकोले र देशको राजस्व व्यवस्थापन संग सम्बन्धित भएकोले भन्सार प्रशासनमा पनि आचरण र सदाचारिताको सन्दर्भ सामयिक बनेको छ । नेपालको भन्सार पनि सदाचारको दृष्टिवाट आलोचित नै हुने गरेको छ । नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य रहेको , भन्सार प्रशासनलाई व्यापार सहजीकरण गर्ने, राजस्व र सीमा व्यवस्थापनमा योगदान दिने र सदाचारिता र नवीनतम पध्दतिको अवलम्बनवाट नेपालको भन्सार प्रशासनलाई विश्व स्तरको भन्सार संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यवाट अगाडी वढिरहेको सन्दर्भमा भन्सारमा सदाचारिता सम्वन्धी केही प्रयासहरु थालनी भएका छन् । जसको लागि भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि जारी गरिएको भन्सार आचार–संहिता २०६५ जारी भएको छ । भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि शुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरुको आचार संहिता २०५८ सालमा लागू गरिएको थियो । तत् पश्चात नेपाल सरकारवाट निर्णय भै भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि आचार–संहिता २०६१ वाट शुरु भएको देखिन्छ ।पछि उक्त आचार संहितालाई परिमार्जन गरी मिति २०६५/०६/१५ देखि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
भन्सार प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्न र सदाचारयुक्त वनाउन भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि जारी गरिएको भन्सार आचार–संहिता २०६५ का उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :-

१. राजस्वको एउटा प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको भन्सार राजस्वको संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउन एवं देशको उद्योग–व्यापार क्षेत्र फस्टाउने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने,
२. भन्सार प्रशासनप्रति विद्यमान आम जनमानसमा रहेको नकारात्मक धारणलाई सकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्ने,
३. भन्सार प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमा उच्च आत्मबल सृजना गरी जनता, समाज र सरकारप्रति उत्तरदायी तुल्याउने
४. भन्सार प्रशासनलाई सदाचारयुक्त र प्रभावकारी बनाउने
सन् २०२५को भन्सार दिवसको नारा “Customs Delivering on its Commitment to Efficiency, Security and Prosperity” रहेको छ, जसको अर्थ “भन्सार: दक्षता, सुरक्षा र समृद्धिमा आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै” भन्ने हुन्छ।यी आयामहरुमा भन्सार प्रशासन सवल बन्न सदाचारिताको पक्ष अझै बलियो हुनु आवश्यक छ ।२१ औं शताव्दीको भन्सारको अवधारणले भन्सार प्रशासनहरुको क्षमता र कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत तयार गरी दश आधार स्तम्भहरु अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा समेटिएको भन्सार, सीमा व्यवस्थापनमा उन्नत समन्वय, जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित अनुसन्धान संयन्त्र, भन्सार व्यापार सहकार्य, आधुनिक विधि प्रक्रिया र प्रविधिको कार्यान्वन संयन्त्र, प्रविधिहरुको प्रबध्र्दन, दक्षताहरुको प्रबध्र्दन, व्यवसायिक ज्ञानयुक्त कार्य संस्कृति, दक्षता विकास, इमान्दारिता सदाचारिता तयार गरेको सन्दर्भमा नेपालको भन्सार प्रशासनलाई उदार आर्थिक विश्व परिवेशको सन्दर्भमा विश्व भन्सारका क्षेत्रमा सिर्जित अवसर र चुनौतीका वीच अगाडी डोर्याउने र स्वस्थ्य व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने अन्तराष्ट्यि प्रयासमा साझा ऐक्यवध्दता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणको कार्य संचालनमा रहेको छ । नेपालको पुरानो प्रशासनिक संगठनको हैसियतले नेपालको भन्सार प्रशासन समक्ष कैयन चुनौतीहरु विद्यमान छदैछन् यसको लागि नेपालको भन्सार प्रशासन आधुनिक र सदाचारको आयाममा विश्वासिलो संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ ।

बिज्ञापन

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन् उनले कौटिल्यकालीन भन्सार प्रशासनको सन्दर्भमा नेपालमा भन्सार प्रशासनको सुधारको प्रभावकारिता विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्)