सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तल्लो सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै समपुरक अनुदान पाउने व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । यस अघि ‘संघीय सरकारले परियोजनाका लागि ५० प्रतिशत र स्थानीय वा प्रदेशले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन भएको हो ।

बिज्ञापन

सो सँगै सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको छ । सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका,नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना,कार्यक्रमको कूल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन गरी १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।
अब कमजोर तहलाई संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ भने दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई विशेष ध्यान दिएका छौं । पालिका क्रमशः स्रोत व्यवस्थापनका हिसावले आत्मनिभर हुँदै जाने हो । जुन पालिकाको ८० प्रतिशत स्रोत देखियो । उसलाई २० प्रतिशत केन्द्र सरकारले दिने भनेको स्थानीय तह वित्तीय हिसाबमा बलियो भएको हो ।

बिज्ञापन

अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई सात तहमा बर्गीकरण गरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रता सहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।
आयोगले समपूरक अनुदान विभेदकारी रहेको भन्दै परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।जसमा समूह क मा १५५,ख मा १५०,ग समूहका १२५,घ समूहमा १४७, ङभित्र ११८, च समूहका ३९ र १९ वटा स्थानीय तह छ समूहमा परेका छन् ।जस अनुसार अब जसमा क वर्गमा पर्ने स्थानीय तहले ८० प्रतिशत, ख वर्गमा पर्नेले ७०, ग वर्गमा पर्नेले ६०, घ वर्गमा पर्नेले ५०, ङ वर्गमा पर्नेले ४०, च वर्गमा पर्नेले ३० प्रतिशत र छ वर्गमा पर्नेले २० प्रतिशत समपुरक अनुदान पाउँछन्। बाँकी स्थानीय तह आफैंले हाल्नु पर्ने छ।

त्यस्तै प्रदेशको समेग वर्गीकरण भएको छ। कर्णाली प्रदेशले प्रति परियोजनाका लागि ७० प्रतिशत अनुदान पाउँदा सुदूरपश्चिमले ६५, मधेशले ६०, गण्डकीले ५०, लुम्बिनीले ५०, कोशीले ५० र बागमतीले ४० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने छन्। बाँकी प्रदेश सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्ने छ।

बिज्ञापन

सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका सहित ‘पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर र भरतपुर महानगर, बुटवल उपमहानगर, विराटनगर महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगर, चन्द्रागिरी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, टोखा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, धरान उपमहानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका विर्तामोड नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका क्रमशः छन् । यी स्थानीय तहले समपूरक आयोजना अन्तर्गतका स्थानीय तहले अब २० प्रतिशतमात्र अनुदान पाउनेछन् ।

अब समपूरक अनुदान दिँदा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने छ । यस्तै सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्ने छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।