संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ । विद्येयकमा केही शब्दहरु थपिएको छ ।
बिज्ञापन
२०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि आजदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो । समितिले संशोधनकर्ता सांसद, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, विज्ञहरू, प्रमुख सचेतक र सचेतक, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, ट्रेड युनियन र जनसंख्या विज्ञलाई बोलाएर समितिले उनीहरूका कुरा सुनेसँगै आजदेखि दफादार छलफल अगाडि बढाएको थियो । विधेयकको प्रस्तावनामा नै ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयकको प्रस्तावना पास गरेको छ । प्रस्तावित प्रस्तावनामा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी शब्द थप गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको समितिले जनाएको छ । प्रस्तावनामा परेका ३२ वटा संशोधन पनि यसै सशोधनमार्फत सम्बोधन भएको समितिले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित प्रस्तावनामा राज्य व्यवस्था समितिले विभिन्न चारवटा शब्द थप गरेको छ । सांसदहरूको रायका आधारमा समितिले पारदर्शी, समावेशी, जनउत्तरदायी र प्रविधिमैत्री’ भन्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध र समावेशीसहितका शब्दहरू राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’
बिज्ञापन
