प्रस्तावना: स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी कार्यलाई निष्‍पक्ष, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, विश्‍वसनीय बस्तुगत र थप व्यवस्थित बनाउन कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) ऐन, 2081 को दफा 138 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देहायका मापदण्ड बनाई लागू गरेको छ।

बिज्ञापन

परिच्छेद-१

बिज्ञापन

प्रारम्भिक 

• संक्षिप्‍त नाम र प्रारम्भः (१) यस मापदण्डको नाम ×स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, 2081″ रहेको छ।

(२) यो मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

बिज्ञापन

• परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा,-

(क) ×आयोग” भन्‍नाले कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।

(ख)  “ऐन” भन्‍नाले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०८१ सम्झनु पर्छ।

(ग) “कर्मचारी” भन्‍नाले स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।

(घ) ×कार्यालय” भन्‍नाले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ङ) ×नियमावली” भन्‍नाले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्‍चालन) नियमावली, 2081 सम्झनु पर्छ।

(च) भौगोलिक क्षेत्र” भन्‍नाले नियमावलीको अनुसूची-१७ मा उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहलाई जनाउने छ।

(छ) ×मापदण्ड” भन्‍नाले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, 2081 सम्झनु पर्छ।

(ज) ×स्थानीय तह” भन्‍नाले कर्णाली प्रदेशमा रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ।

(झ) ×सरुवा व्यवस्थापन” भन्‍नाले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी प्रमुख निकायको हैसियतमा कार्यालयले ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने सरुवा र सो को गुनासो व्यवस्थापन समेतको कार्यलाई जनाउने छ।

परिच्छेद-२

सरुवाका सामान्य सिद्धान्त

• सरुवाका सामान्य सिद्धान्त: सरुवाका सिद्धान्तहरु देहाय बमोजिम हुनेछन:-

(१) सरुवा प्रणालीलाई निष्‍पक्ष, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, विश्‍वसनीय, वस्तुनिष्‍ठ, प्रविधिमैत्री र न्यायोचित बनाउँदै प्रशासनिक सदाचार र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने।

(२) सबै भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहको कार्यबोझ अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने।

(३) कर्मचारीको रुची, योग्यता, दक्षता, अनुभव र तालिमको आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्ने।

(४) प्रभावकारी रुपमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।

परिच्छेद-३

सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था 

• एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा: (1) कार्यालयले प्रदेशको स्थानीय सेवाको सबै सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा समूहको समान पदमा सरुवा गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सरुवा गर्दा एक पटकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीको सत्तरी प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी सरुवा गर्नु पर्नेछ।

(२) कार्यालयले प्रत्येक वर्षको श्रावण एक गतेदेखि श्रावण पन्ध्र गतेभित्र सरुवा गर्न सक्नेछ।

तर नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र  एक पटकको लागि मापदण्डको अधिनमा रही सरुवा गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) कर्मचारीको सरुवा गर्दा अनिवार्य रुपमा चक्रिय प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सरुवा गर्दा कर्मचारीलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र कर्मचारीको वृति विकास समेतलाई मध्यनजर गर्दै बढुवाको लागि भौगोलिक क्षेत्रको अंक आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न प्राथमिकता दिई नियमावलीको नियम २२ को उपनियम (२) बमोजिम कम्तीमा दुई वर्षको समयअवधि तोकी सरुवा गर्नु पर्नेछ।

तर सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पद नभएका सेवा, समूह वा उपसमूह र तहका कर्मचारीलाई त्यसपछिको सरुवा हुने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहको पदमा सरुवा गर्नु पर्नेछ।

(४) कर्मचारीलाई कुनै स्थानीय तहमा निजको कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गरिने छैन।

तर ऐनको दफा २३ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित अवस्थामा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नभए तापनि सरुवा गर्न सकिनेछ।

(५) कार्यालयले देहाय बमोजिमका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना जुनसुकै समयमा गर्न सक्नेछः-

• नयाँ नियुक्ति वा बढुवा सिफारिस भई आएका,
• अदालतबाट सफाई पाई पुनर्वहाली वा निलम्वन फुकुवा भई आएका,
• अध्ययन र असाधारण विदा समाप्‍त भई आएका,
• फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका।

(६) सरुवा गर्दा एउटै स्थानीय तहमा सरुवा माग गर्ने कर्मचारीको संख्या एक भन्दाबढी भएमा सरुवा माग गर्ने त्यस्ता कर्मचारीमध्ये लामो समय ×क” र ×ख” वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्नेछ।

(७) ×क” वर्गका स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म पद रिक्त नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापना गर्नु पर्नेछ।

(८) भूकम्प, बाढी, पहिरो, भूक्षय, सरुवा रोग जस्ता प्रकोपग्रस्त स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(९) कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अवधि बसेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्न प्राथमिकता दिई नियमावलीमा तोकेको सेवा अवधि पुगेको जुनसुकै कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्नेछ।

(१०) तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सार्वजनिक रुपमा बारम्बार गुनासो आइरहने, कार्यालयको काममा समस्या सिर्जना गर्ने र आफ्नो कार्यालयमा राखी राख्‍न सुरक्षाको दृष्टिकोर्णले उपयुक्त नहुने भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सरुवा गरिदिन सिफारिस गरेको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि पूरा नभएको भए तापनि सरुवा गर्न सकिनेछ।

(११) अवधि नपुगी सरुवा गर्दा त्यसरी सरुवा गर्नुको आधार सरुवा पत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(१२) अपाङ्गता भएका, दीर्घ विरामी, अशक्त, गर्भवती तथा सुत्केरी, दुई वर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चा भएका महिला कर्मचारी, आसौच बारेका कर्मचारी र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई निजको मागको आधारमा सम्भव भएसम्म घर पायकको स्थानीय तहमा सरुवा गरिनेछ।

(१३) नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई सुरु पदस्थापना गर्दा आयोगले सिफारिस गर्नु अघि सिफारिस गरेको स्थानीय तहमा काज वा सरुवाको प्रक्रियाबाट कर्मचारीको पदपूर्ति भईसकेको भएमा काज वा सरुवाको प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी सिफारिस भएको कर्मचारीको उक्त स्थानीय तहमा पदस्थापना गरिने छ।

(१४) ×ग” वर्गको स्थानीय तहमा एक कार्य अवधि पूरा गरी सरुवा भई ×ख” वर्ग वा ×क” वर्गको स्थानीय तहमा दुई कार्य अवधि पूरा नगरेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म पुनः ×ग” वर्गको स्थानीय तहमा सरुवा गरिने छैन।

(१५) कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सामान्यतया पाँच वर्ष अवधि पूरा नभई दोहोर्‍याएर सोही स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने छैन।

तर ऐन बमोजिम न्यूनतम अवधि पूरा नभई सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा सरुवा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

(१६) स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पतिपत्‍नी दुवै स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा भए सम्भव भएसम्म एउटै जिल्लामा सरुवा गर्नु पर्नेछ।

(१७) स्थानीय तहको स्वीकृत नयाँ संगठन संरचना वा आयोजनाको रिक्त दरबन्दीमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेमा कार्यालयले उपयुक्त समयमा उपयुक्त कर्मचारी सरुवा गर्न वा खटाउन सक्नेछ।

(१८) उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको  कर्मचारीलाई निजले मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्नु हुँदैन।

(१९) कुनै पनि कर्मचारीलाई निजभन्दा कनिष्‍ठ कर्मचारीको मातहतमा रहने गरी सरुवा वा पदस्थापन गरिने छैन।

(२०) सरुवा भएको कर्मचारीलाई निज सरुवा भएको स्थानीय तहमा हाजिर नभई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गरिने छैन।

(२१) कुनै रिक्त पदपूर्तिको लागि आयोगमा माग फाराम भरी पठाई सकेपछि त्यस्तो पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरिने छैन।

(२२) कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा स्थानीय तह अन्तर्गत सरुवा गर्नु पर्नेछ।

(२३) कर्मचारीको सरुवा गर्दा कार्यालयको संस्थागत स्मरण क्षमतालाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ।

(२४) दरबन्दी संख्या भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थानीय तहले यो मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(२५) उपदफा (२४) बमोजिम लेखी नआएमा कार्यालयले सबै भन्दा बढी समय त्यस्तो स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई रिक्त भएको स्थानमा क्रमश: सरुवा गरी दरबन्दी मिलान गर्नु पर्नेछ।

(२६) कर्मचारीको सरुवाका लागि कार्यालयले नियमावलीको अनुसूची-१३ बमोजिमको विवरण अद्यावधिक गरी राख्‍नु पर्नेछ।

(२७) कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा निज तत्काल कार्यरत स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्र र कार्यरत अवधि तथा सरुवा प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्र, सरुवा अवधि र सरुवा गर्नु पर्ने कारण निर्णयमा खुलाउनु पर्नेछ।

(२८) कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने निर्णय भएपछि सरुवा हुने कर्मचारीलाई यस्तो निर्णय भएको तीन दिनभित्र नियमावलीको अनसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा सरुवापत्र जारी गरी सक्नु पर्नेछ।

(२९) यस दफा बमोजिम सरुवा हुने कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र बरबुझारथ गरी सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ।

(३०) उपदफा (२९) बमोजिम हाजिर हुन जानु पर्ने कर्मचारीलाई रमाना दिई पठाउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी हुनेछ।

(३१) उपदफा (२९) र (३०) विपरीत हाजिर हुन नजाने वा रमाना नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। सरुवा भएको कर्मचारीलार्इ रमाना नदिर्इ तलब भत्ता भुक्तानी गरेमा त्यसरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

(३२) यस दफा बमोजिम सरुवा भई नियमानुसार रमाना लिई हाजिर हुन आएको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमानुसार हाजिरी गराउनु पर्नेछ। हाजिर नगराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ।

• विशेष अवस्थाका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न प्राथमिकता दिने: देहाय बमोजिम विशेष अवस्थाका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिइने छ:-

(१) गम्भिर प्रकृतिको रोग लागि उपचारमा रहेका कर्मचारी,

(२) शारीरिक अशक्तता भएका कर्मचारी,

(३) गर्भवती र सुत्केरी भएको छ महिनासम्मको महिला कर्मचारी,

(४) 55 वर्ष पूरा भएका कर्मचारी।

• विभागीय कारवाहीको क्रममा रहेका कर्मचारीको सरुवा: (१) ऐन बमोजिमको विभागीय कारबाहीको शिलशिलामा रहेका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले यथाशिघ्र कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उक्त विवरणको आधारमा विभागीय कारवाहीको प्रक्रियालाई अवरोध नहुने गरी कार्यालयले सरुवा गर्नेछ।

• सरुवाको निवेदन: (१) सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले आफ्नो कर्मचारी संकेत नम्बर भए सो समेत उल्लेख गरी नियमावलीको अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सबै विवरण भरी सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरी कार्यालयले तोकेको वेव साइट मार्फत निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) कर्मचारीले सम्भव भएसम्म रिक्त रहेको स्थानीय तह तोकी सरुवा माग गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) विरामी र शारीरिक अशक्तता भएका कर्मचारीले सरुवाको निवेदनमा मेडिकल वोर्डको सिफारिस संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(४) गर्भवती तथा सुत्केरी महिला कर्मचारीले गर्भवती तथा सुत्केरी भएको पुष्टि हुने चिकित्सकले उपलब्ध गराएको कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) दुई वर्ष भन्दा कम उमेरको छोराछोरी भएको आमाले छोराछोरीको जन्मदर्ता पेश गर्नु पर्नेछ।

(६) पति पत्नि दुबै एउटै जिल्लामा कार्यरत हुने गरी सरुवा माग गरेको निवेदनमा विवाह दर्ता र पति वा पत्नि कार्यरत स्थानीय तह वा जिल्लाको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-४

अतिरिक्त, फाजिल तथा पूल दरवन्दी

• अतिरिक्त समूह: (1) छ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म विदामा बसेका कर्मचारी, निलम्बनमा रहेका कर्मचारी र नयाँ नियुक्ति भई पदस्थापना नभए कर्मचारीलाई मात्र अतिरिक्त समूहमा राखिनेछ।

(2) कुनै कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवार विहिन बनाई राखिने छैन।

• फाजिल सम्बन्धी व्यवस्था: (1) कुनै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा त्यस्तो स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सरुवा भएको जेष्‍ठताको आधारमा जेष्ठ कर्मचारीलाई पद रिक्त रहेको अन्य स्थानीय तहमा क्रमशः सरुवा गरिनेछ।

(२) स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्थामा देहायका आधारमा कर्मचारीको फाजिल निर्धारण गरिनेछ:

• सरुवाको अवधि पूरा भएका र नभएका कर्मचारीहरु भएकोमा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई फाजिल कायम गर्ने,
• सरुवा अवधि पूरा नभएकाहरुमध्ये त्यस्तो स्थानीय तहमा सबभन्दा कम अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई फाजिल कायम गर्ने,
• सरुवा अवधि पूरा नभएका तथा एउटै समयमा समान पदमा सरुवा वा पदस्थापना भएका कर्मचारीको हकमा उक्त पदको जेष्‍ठतालाई आधार मान्‍ने र त्यस्तो पदको जेष्ठता समेत बराबर भएको अवस्थामा अघिल्लो पदको जेष्ठतालाई आधार मानी कनिष्‍ठलाई फाजिल कायम गर्ने,
• अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको कर्मचारीलाई फाजिलमा नराख्‍ने।
• पूल दरबन्दी सिर्जना गर्न लेखी पठाउनु पर्ने: (1) कुनै कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा खटिएर, निलम्बनमा रहेर, गम्भिर प्रकृतिको बिरामी भई उपचारमा रहेर, लामो अवधिको अध्ययन, असाधारण र वेतलबी विदामा रहेर निजले गर्दै आएको काम गर्न अन्य कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले उल्लिखित कर्मचारीको दरबन्दी पुलमा राख्न कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम लेखी आएमा कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीको पुलमा राखी निजले गर्ने काम गर्न आवश्यक अन्य आवश्यक कर्मचारी सरुवा गरी पठाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-५

अभिलेख व्यवस्थापन

• सरुवाको अभिलेख: (1) कार्यालयले सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबाट सिर्जना भएका भौतिक तथा डिजिटल सूचनाहरु आफ्नो कार्यालय र कर्मचारी अभिलेखालयमा सुरक्षित रुपमा अभिलेख राख्‍नु पर्नेछ।

(2) सरुवापत्र नै कब्जा गरी सरुवा भएको स्थानीय तह र कर्मचारी अधिलेखालयमा पत्र पुग्न नदिने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ।

परिच्छेद-६

विविध 

• अनुसूची वा मापदण्ड हेरफेर गर्न सकिने: कार्यालयले आवश्यकता अनुसार मापदण्ड तथा अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ।
• सूचना सार्वजनिक गर्ने: कार्यालयबाट भएको सरुवा सम्बन्धी काम कारवाहीको सूचना कार्यालयको वेव साइटमा राखी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
• गुनासो सम्बन्धी व्यवस्था: मापदण्डको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा लिखित रुपमा प्रमुख सचिव समक्ष राख्‍न सकिनेछ।