निजामतीमा अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

निजामती सेवामा अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न सुझाव आएको छ। विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा बिहीबार जनसांख्यिक बनावटको दृष्टिकोणबाट आफ्नो धारणा राख्दै विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

बिज्ञापन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनसंख्या विश्लेषक चेतन अधिकारीले सबै सूचकहरूका आधारमा निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

“हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधा आदिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको छ । पछिल्ला ३२ वर्षमा नेपालीको आयु करिब २० वर्ष बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने हो भने ६३ वर्ष बनाउनुपर्छ ” उनले बताए ।

बिज्ञापन

अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने रायका कारणहरूबारे अधिकारी भन्छन्, ‘जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावट, औसत आयु, श्रमिकको उपलब्धता, राज्यलाई पर्ने आर्थिक भा, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिलाई आधार मान्दा अवकाश उमेर हद ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

जनसंख्याविद् दामोदर ज्ञवाली पनि अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरको सीमा पनि खुला राख्न उनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवेशमा किन उमेरको सीमा तोक्ने ? यो खुला राखौं । बरु योग्यता र क्षमता तोकौं । उमेरको सीमा नराखौं ।’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

बुढाखाडालाई जागिरमै राख्ने,नव युवालाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी

पूर्वी नाकामा तस्करी ‘सेटिङ’को आशंका, दुई डीएसपीसहित ११ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छानबिनमा

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

पाँचौंदेखि नवौं तहका २३ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी

आगामी आर्थिक बर्षमा १६८ विद्येयक पेश हुने : पहिलो प्रथामिकतामा संघीय निजामती सेवा विद्येयक

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

बिशेष