निजामतीमा अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

निजामती सेवामा अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न सुझाव आएको छ। विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा बिहीबार जनसांख्यिक बनावटको दृष्टिकोणबाट आफ्नो धारणा राख्दै विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

बिज्ञापन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनसंख्या विश्लेषक चेतन अधिकारीले सबै सूचकहरूका आधारमा निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

“हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधा आदिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको छ । पछिल्ला ३२ वर्षमा नेपालीको आयु करिब २० वर्ष बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने हो भने ६३ वर्ष बनाउनुपर्छ ” उनले बताए ।

बिज्ञापन

अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने रायका कारणहरूबारे अधिकारी भन्छन्, ‘जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावट, औसत आयु, श्रमिकको उपलब्धता, राज्यलाई पर्ने आर्थिक भा, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिलाई आधार मान्दा अवकाश उमेर हद ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

जनसंख्याविद् दामोदर ज्ञवाली पनि अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरको सीमा पनि खुला राख्न उनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवेशमा किन उमेरको सीमा तोक्ने ? यो खुला राखौं । बरु योग्यता र क्षमता तोकौं । उमेरको सीमा नराखौं ।’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

सडक प्रमुख देवकोटाको पहिलो निर्णय: खाल्डो टाल्ने, ३ करोड खर्च घटाउने

जेन -जीको आन्दोलनमा कहाँ चुक्यो गृह प्रशासन ?

अख्तियारका ९२ वटा सवारीमा क्षति,भ्रष्टाचारका सबै फाइल सुरक्षित

कोरला नाका : हिमालमाथिको व्यापार, कठिनाइभित्र कर्मचारीहरूको साहस

मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय हुने, गैरराजनीतिक व्यक्ति मात्र रहने

निर्वाचन र पुनर्निर्माण खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयको कार्यदल

बिशेष