लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो राय दिएका हुन । यस्तै रेग्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने भएको कारण जिल्लाको मर्यादाको एक नम्बरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्ने क्रममा आज लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेको हो ।
बिज्ञापन
सो क्रममा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघीय सेवाकै हुनुपर्ने राय दिएका छन् । यस्तै रेग्मीले निजामती सेवामा प्रवेश विन्दु तीन बर्षले घटाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० बर्षे सेवा प्रवेश रहेकोमा तीन तीन बर्षले घटाएर पुरुषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ बर्ष बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अवकाशको उमेर हद २ बर्ष बढाएर ६० पुर्याउन लिखित सुझाव दिएका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै रेग्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने भएको कारण जिल्लाको मर्यादाको एक नम्बरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्
यस अघि आयोगले संशोधन प्रस्तावकर्ता,पूर्व मुख्यसचिव,सचिव,लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष,विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।
बिज्ञापन
