६७ सालका उपसचिव मैनाली बढूवा सम्भाव्य सूचीको अन्तिममा,पुगे अदालत

बढुवामा अन्याय भएको भन्दै उपसचिव रामप्रसाद मैनाली अदालत पुगेका छन् । बढुवा सिफारिस समितिले अन्याय गरेको भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन । बढुवा सिफारिस समितिको पुस ३ गते बसेको बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाका १९ जना उपसचिवहरुलाई सहसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

बिज्ञापन

बढूवाका लागि ५८ उमेद्धारले दरखास्त दिएका थिए । जसमा प्रशासन सेवातर्फबाट पदम कुमार श्रेष्ठ,दिलिप कुमार गौतम,योगेन्द्र प्रसाद दुलाल,युवराज अधिकारी,भविश्वर पाण्डे,चन्द्रबहादुर शिवाकोटी,हेमराज भुसाल,भरत गौतम रहेका छन् । उनीहरुलाई जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, विमलप्रसाद बराल,बलराम ढकाल,गोविन्द प्रसाद अधिकारी,पुरुषोत्तम अधिकारी,शान्तिराज प्रसाई,नारायणप्रसाद मैनाली,विजयराज सुवेदी चिरञ्जिवी तिमिल्सिना,कविन्द्र नेपाल र यमेन्द्र उपाध्याय बढुवा सिफारिस भएका छन् ।

बिज्ञापन
Promotion-20241218035814249

२०६७ माघ १ मा राजस्व समूहको उपसचिव नियुक्त भएका मैनाली बढुवामा छुटेसँगै उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,बढूवा समितिको सचिवालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेष्षण,परमादेश माग्दै अदालतमा पुगेका हुन ।


हाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक वित्त तालिम व्यवस्थापन केन्द्रमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजस्व)तर्फ कार्यरत मैनालीलाई बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाको सम्भाव्य सूचीको अन्तिममा उनको नाम राखेको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा जेष्ठ उपसचिव रामप्रसाद मैनाली बढुवामा छुटेसँगै उनी अदालतको शरणमा पुगेको हुन । तीन वर्ष बढी असाधारण बिदा लिएर बेलायत गएका उनी बढुवाको सूचीबाट छुटेसँगै अदालत पुगेका हुन । ५६ बर्ष पुगिसकेका मैनाली अवको दुई बर्ष पछि उमेर हद लागेर सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रिय किताबखानाले थाल्यो ‘अभिलेख शुद्धीकरण अभियान’

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

बिशेष