लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले कर्मचारी सरुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी सरुवामा अहिले भइरहेको हल्लाको हल्लाई,चलाको चलाई नगर्ने र सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले सुझाएका हुन ।उनले सरकार फेरिएसँगै कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीको पर्फमेन्स कमजोर हुन पुगेको बताए । सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लोकसेवा आयोगमा समिति बनाएर जाँच लिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
बिज्ञापन
संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विद्येयकमा संशोधनकर्ताहरुलाई बोलाएर अहिले दफादार छलफल चलिरहेको छ । हिजोको छलफलमा पूर्व प्रशासकहरु उमेश मैनाली,पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला र पूर्वप्रशासक जनकराज जोशी बोलाइएका थिए ।
बिज्ञापन
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विद्येयक विधेयक समयसापेक्ष र बदलिँदो परिस्थितिलाई समेट्ने गरी नआएको बताए । विद्येयक एकात्मक भएको भन्दै उनले असन्तृष्टि जनाए । विद्येयक संविधानको मर्म अनुसार नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरे प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने व्यवस्था कुन धाराले दिन्छ ?
यस्तै विधेयक कर्मचारीमुखीमात्र भएको उनले बताए । विद्येयक सरकारी कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास र सुरक्षामा केन्द्रित भए पनि कर्मचारीबाट जनताले के पाउने,जनताप्रति पारदर्शीता,उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कसरी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित नभएकोप्रति उनले असन्तृष्टि पोखे । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर निजामती विधेयकमै लेख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।यस्तै,ज कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुरा गफमा सीमित भएको बताए । उनले कर्मचारीको कासमू सहि नभएको काम गरे पनि नगरे पनि कर्मचारीलाई एकै नम्बर दिएर मूल्यांकन गर्ने विषय गलत भएको तर्क गरे ।
बिज्ञापन
कर्मचारी सरुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिन समेत सुझाएका छन् । उनले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सरुवाका लागि लोकसेवालाई अधिकार दिऔँ । कर्मचारी बढुवाको विषयमा कार्यकारी सर्भिसबाट लोक सेवाले योग्यताको परीक्षण गरेर बनाएको सूचीबाट सचिव हुनुपर्ने। अहिलेको जस्तो भद्रगोल रूपमा सचिव हुनु नहुने राय राखे । यस्तै कर्मचारी ट्ेड युनियन एउटा मात्र चाहिन्छ । १० वटा किन दिने ?
