सरकारले स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेशमा समेत कर्मचारी खटन पटन गर्न सकेको छैन । अझैं पनि २५० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बरण्डामा मात्र ८५ जना कर्मचारी थुपारिएको छ । तीमध्ये चार जना सहसचिवस्तरकै हुन । यस्तै उपसचिव तहका ३२ जना कर्मचारी सामान्यको बरण्डामा घाम तापिरहेका छन । त्यहाँ जिम्मेवारविहिन अधिकृतको संख्या मात्र ५० भन्दा बढी छ । यस्तै गृह मन्त्रालयमा समेत केही उच्च प्रशासकहरु अक्तिरिक्त समूहमा रहेका छन् ।
तर प्रदेशका मन्त्रालयहरु सचिवविहन छन् । एउटै सचिवको थाप्लोमा दुई दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुलुक संघीयतामा त गयो तर प्रशासनिक संघीयता कायम हुन सकेन । संघीयतामा गएको आठ बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारी परिचालनमा समस्या देखिदैं आएको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी खटाउँदा सिधै जिम्मेवारी दिएर नखटाइ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउन थालेसँगै कतिपय प्रदेशहरुले कर्मचारी खटन पटन आफैं गर्न थालेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ ले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालय सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरेको छ । ती सचिव संघ सरकारले खटाउँदै आएको छ । तर संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश प्रदेशका मन्त्रालय,२५० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।
बिज्ञापन
जस्तो १४ वटा मन्त्रालय रहेको बाग्मती प्रदेशकै हविगत विजोग छ । त्यहाँ आठ वटा मन्त्रालय चार सचिवको काँधमा छ । यस्तै मधेश प्रदेशमा समेत आठ वटा मन्त्रालय सचिवविहिन छ । कर्णाली प्रदेशको स्थिति उस्तै हो । बाग्मतीमा अहिले हरि प्रसाद लम्साल प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । त्यहाँ क्रमश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केशवराज सुवेदी र वेद प्रसाद भण्डारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक सचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,पूर्ण बहादुर दर्जी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,कृष्णप्रसाद मैनालीआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, विनोद कुमार भट्टराईलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय,मोहन कुमार शाक्यलाई खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
यस्तै,राजेन्द्र कुमार केसीलाई उद्योग, भूमि व्यवस्था तथा प्रशासन,अमृत श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बलराम निरौलालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिहरेका छन् । निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएको महिना दिनभन्दा बढी भए पनि उनी अझै प्रदेशमै बसिरहेका छन् । यस्तै डा केदार बरालको जिम्मामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिइएको छ भने बद्रिनाथ गैरे सामाजिक विकास मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । बद्री बहादुर खड्का स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका थिए तर उनी पनि अवकाशमा गइसकेका छन् ।त्यहाँ युवा तथा खेलकुद,संष्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सचिवविहन छन् । सोही अभावपूर्ति गर्न भन्दै त्यहाँ केही सचिवहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशको उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका राजेन्द्र कुमार केसी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा छन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी थमाएको छ। उनी हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा र नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशवराज सुवेदीलाई दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
