गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले पोखरा महानगरपालिकाले स्थायी गरेका करारका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेकोमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्मका लागि लोकसेवाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षी आयोगका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिको निर्णय अनुसार १८ फागुन २०७८ मा एकै पटक १२९ जना कर्मचारी स्थायी नियुक्त भएका थिए । तर गत १३ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन विपरीत स्थायी नियुक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न पत्र पठाएको थियो । लोक सेवाले स्थायी नियुक्ति खारेज गर्न पत्र पठाएपछि १२९ जनामध्ये १९ जनाले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
बिज्ञापन
२०६४ साल अगाडिदेखि महानगरपालिकामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिन सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको, सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत पोखराले पनि आदेश दिएको, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि दिएको अदालतको अवहेलना मुद्धासमेत जितेर आफूहरु स्थायी भएको भन्दै उनीहरुले बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा अर्को रिट हालेका थिए ।
रिटमाथिको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय मुकुन्दराज अर्याल र सुरेन्द्रथापा मगर, अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विपक्षी प्रदेश लोकसेवा आयोगको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने र पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए । बहस सनिसकेपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म हाल उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकहरुलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने गरी विपक्षी महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिबाट २०८० फागुन १८ मा भएको निर्णय लगायतका कामकारवाही बदर गर्ने गरी विपक्षी प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशबाट भएको मिति २०८१ कात्तिक १३ को निर्णय तथा कात्तिक १४ को पत्र कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि विपक्षी महानगरपालिकामा कार्यरत निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा सुविधा सन्तुलन समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म हाल उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षिहरुको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
