विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी भैकन कुटनीतिक राहदानी अर्थात रातो पासपोर्टबाट बञ्चित हुँदै आएका सुरक्षाकर्मीहरुले अब त्यस्तो सुविधा पाउने भएका छन । सरकारले राहदानी नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनाका दुई तारे जर्नेल,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी दर्जाका समेत रातो पासपोट पाउने भएका छन् ।
बिज्ञापन
कूटनीतिक पासपोर्ट रातो, अफिसियल पासपोर्ट नीलो र साधारण पासपोर्ट हरियो रंगको हुन्छ। रातो रंगको भएकै कारण कूटनीतिक पासपोर्टलाई रातो पासपोर्ट भनिँदै आएको हो। सरकारी कर्मचारीलाई अफिसियल र सर्वसाधारण नागरिकलाई साधारण पासपोर्ट दिइन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्का सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्का विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुले यो पासपोर्ट पाउँदै आएका छन् । यसै गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, सहायक मन्त्री, संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिव,नेपाल सरकारका सचिवले पनि यो सुविधा पाउँछन्।
बिज्ञापन
सरकारले राहदानी नियमावलीको दोस्रो संशोधन गर्दै राहदानी पाउनेहरुको सूचीमा उनीहरुलाई थप गरेसँगै रातो पासपोर्ट बोक्ने सुविधा थप ३४ जनाले पाउने भएका हुन । यस अघि प्रहरीका एआइजीहरुले यो सुविधा पाउँदै आएका थिए । बीचमा कटौती गरेर निलो पासपोर्ट दिन थालिएको थियो । अब नेपाली सेनाका उपरथी समेत रहेका छन् ।
यसअघि यो सूचीमा नेपाल सरकारका सचिव, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र रथी तथा प्रहरीका महानिरीक्षकसम्म समावेश थिए । जिससका प्रमुखदेखि महानगरपालिकाका मेयरसम्मले रातो पासपोर्ट सुविधा पाउँदा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका उपल्ला तहका अधिकारीहरु यो सुविधाबाट बञ्चित थिए ।राहदानी नियमावली संशोधन भएसँगै उच्च तहका ३४ बढी कर्मचारीले यो सुविधाबाट लाभन्वित हुने भएका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती प्रशासनका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई यो सुविधा दिँदै आएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समेत सरकारले सहसचिवसरहको हैसियत दिएर विशेष राहदानी अर्थात नीलो रङको पासपोर्ट दिँदै आएको छ । ।
