सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा कानुन निर्माणका क्रममा छलफल हुने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन् । सांसदहरूले धारणा राखेपछि सभापति खतिवडाले अख्तियारको प्रयोग गरेका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल हुने र कानुन निर्माणका क्रममा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समेटन सकिने बताएका हुन् ।
बिज्ञापन
राज्यव्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो ।
बिज्ञापन
बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार पूर्वकर्मचारीको क्लब बनेको र त्यो रहेसम्म पार नलाग्ने प्रस्ट पारे । उनले भ्रष्टाचारको अखडा प्रधानमन्त्री कार्यालय भएको पनि आरोप लगाए । ‘अख्तियार पूर्वकर्मचारीको क्लब बनेको छ । त्यो नहटेसम्म देश पार लाग्दैन,’ सिंहले भने, ‘अख्तियार आफैँ भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । स्थानीय तहमा पुगेर मेरो भागमा कति छुट्ट्याइएको छ भन्छन् ।’
बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने पनि उल्लेख गरे । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको अख्तियारले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर ‘हुँडल्ने’ र निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन बार्गेनिङ गर्ने गलत अभ्यास बस्ने भन्दै विरोध गरे । उनीहरूले जुनसुकै हालतमा पनि अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुनेमा जोड दिए ।
बिज्ञापन
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले अख्तियारलाई राजनीतिक भागबण्डाको स्थल बनाए यसको निष्पक्षता कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।‘संवैधानिक संस्था र संवैधानिक परिषद् भागबण्डा परिषद्को रूपमा विकसित भएको छ । राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने र संस्थाको स्वायत्तता निष्पक्षता पारदर्शिताजस्तो मूल्य पद्धतिलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने खालको पद्धति छ । त्यो पद्धतिलाई निराकरण नगरे सुधार हुँदैन,’ बैठकमा उनले भने ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जकुमार गौतमले मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको तथा अख्तियार भने राजनीतिक छायामा रूमल्लिएको गुनासो गरे ।अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि अख्तियारले आफ्नो महत्त्व तथा शक्ति गुमाउन थालेकोतर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘अख्तियारलाई निष्पक्ष, शक्तिसम्पन्न र स्वतन्त्र बनाइनु पर्छ ।’
त्यसपछि समिति सभापति खतिवडाले विधेयकमाथि छलफल हुँदा गम्भीरताका साथ उक्त विषय उठाउने बताए । ‘अख्तियारका बारेमा आएका विधेयकको बारेमा हामीले रिटायर्डपछि लैजानेरनलैजाने एउटा छ । उपसमितिलाई पनि सीमाभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ,ु खतिवडाले भने । त्यस्तै, अख्तियारका कार्यालय प्रदेशमा राख्नेबारे के गर्ने रु बेनामे उजुरीबारे के व्यवस्था राख्ने ? नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी रहेको सभापति खतिवडाले बताए । अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको कति समयभित्र अन्त्य गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा लेख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अख्तियारमा मुद्दा परेको समयावधि कति समय भित्र अन्त्य गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर उपसमितिले छिटै प्रतिवेदन ल्याउने आशा गरेको बताए ।
