सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ को दफा ३ को उपदफा ९१० को खण्ड (क), (ख) र खण्ड (ग) बमोजिम भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो ।
बिज्ञापन
गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्युठानबाट कांग्रेस नेता रोज राणासँग पराजित नवनियुक्त अध्यक्ष रिजाल एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको विश्वासपात्र हुन । उनी एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलनिकट राधाकृष्ण कंडेलसँग अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए ।
बिज्ञापन
आम निर्वाचन र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पटकपटक पराजित नेतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव पोखरेलले आकर्षक नियुक्ति दिएको भन्दै एमालेभित्र पौडेल समूह असन्तुष्ट बनेको छ।
यस्तै,आयोगको उपाध्यक्षमा जाजरकोटका सनतकुमार कार्की, विज्ञ सदस्यमा एमालेबाट सिन्धुपाल्चोकका जगत बस्नेत, कांग्रेसबाट कैलालीका टेकबहादुर शाह छन् ।
यस्तै सदस्यहरूमा दार्चुलाका गोवर्द्धन कोली, महोत्तरीका गुरजबहादुर खड्का, झापाका अनिलकृष्ण प्रसाईं, तनहुँका आरती भण्डारी छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । तीन वर्षको कार्यकाल रहने गरी ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता समस्या समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभेद भइरहेका बेला मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
