सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२० भन्दा बढी नयाँ दरबन्दी थप गर्न तीव्र सक्रियता देखाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयले संघिय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब भन्दा बढीले घाटामा रहेको यथार्थ बेवास्ता गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दरबन्दी तथा कार्यालय थप गर्न सहमति दिएको हो ।
परराष्ट्रले मन्त्रालयमा ५ वटा महाशाखा थप्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखा रहेका छन्। स्रोतका अनुसार ११ सहसचिव, २८ उपसचिव र २२ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरिएको छ ।धेरैजसो विदेशस्थित नियोगहरूमा दरबन्दी थप्न लागिएकाले यसबाट राज्यलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भार बढ्नेछ । कतिपय देशमा नयाँ नियोग स्थापनासमेत गर्न लागिएको छ ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई) लगायत देशमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न लागिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमै केही नयाँ महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको छ । साथै, अन्य केही दूतावासमा पनि दरबन्दी थप्न लागिएको छ । परराष्ट्र सेवामा कर्मचारी बढुवाको जाम रहेको तथा दूतावासहरूमा कार्यबोझ बढेको भन्दै लामो समयदेखि दरबन्दी थप्न लबिङ हुँदै आएको थियो ।
एउटा महावाणिज्यदूत दूतावास खोल्दा घरभाडा, बिजुली, पानी, फर्निचर, गाडी बिमा, तलब, वैदेशिक र पारिवारिक भत्तामा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन। मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा थप्दा पनि गाडी, तलब भत्ता, नायब सुब्बा, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, फर्निचरलगायतको हिसाब गर्दा सुरुवा करोड बढी खर्च हुन्छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकता र प्राथमिकता नै नहेरी ६ वटा महावाणिज्य दूतावास र मन्त्रालयमा गरी ११ जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको खुल्न आएको हो।
