आरोपहरु यति धेरै गम्भीर छन् तर संसदीय सुनुवाई समितिबाट सहजै अनुमोदन हुन्छन र नियुक्ति खान्छन् । नेपालको संसदीय सुनुवाई समितिले अहिलेसम्म तीन जनाको नाम अस्वीकृत गरेको छ । प्रधानन्यायीशमा सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतमाथि घरेलु हिंसाको गम्भीर आरोप लागेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध वैवाहिक सम्बन्ध र नैतिकतासम्बन्धी उजुरी परे पनि संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएर उनी प्रधानन्यायधीश नियुक्त भएका छन् ।
बिज्ञापन
राउतले श्रीमतीलाई अन्याय गरेको र पाँचतारे होटलमा मोजमस्ती गरेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीशका रुपमा सैनिक ऐनको गलत व्याख्या गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो । संसदीय सुनुवाई पार गरेको प्रधानन्यायधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् ।राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उनलाई आइतबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ १८ असोजमा अवकास भएपछि प्रधानन्यायधीश बनेका उनले साढे एक बर्ष सर्बाेच्च न्यायलय कमाण्ड गर्नेछन् ।
यस्का अलवा राजदूतमा सिफारिस सचिव सेवा लम्सालको हकमा के गर्दछ ? उनीविरुद्ध पनि तीन वटा फरक फरक उजुरी परेका छन् । परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल बेल्जियमको लागि राजदूत हुन अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी हालिएको छ । उनीविरुद्ध तीन वटा उजुरी छन् । सेवा हालै बेल्जियमका लागि राजदूतमा सिफारिस भइसकेकी छन् । एकातिर सचिव पद छोड्न नसक्ने, अर्कातिर कुनै मुलुकमा राजदूत भएर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेकी लम्साल अर्को महिना कार्यकाल सकेर गेहेन्द्र राजभण्डारी फर्किएपछि ब्रसेल्समा बसेर मुलुकको सेवा गर्ने अवसर पाउँदैछिन तर सेवा लम्सालको कार्यसम्पादन र कार्यकुशलताप्रति वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकरात्मक छैनन् । सेवाको कार्यसम्पादनविरुद्ध संसदीय समितिमा तीन वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीकर्ताले सेवा निर्णय क्षमतामा निकै कमजोर रहेको,निजामती सेवा ऐन÷नियम तथा परराष्ट्र सेवा नियम र निर्देशिकाको मर्म विपरीत काम गरेको र सरुवामा अन्यायमा परेको भन्दै कार्यवाहक राजदूत कुमार बहादुर श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका हुन । उजुरीमा भनिएको छ,०८० साउन २९ मा भएको विदेशस्थित नियोगहरूमा हुने सरुवामा तत्कालिन वरिष्ठ सहसचिव (सरुवा समितिको संयोजक) लम्सालले आफ्नो पूर्ण दाबी पुग्ने नियोगमा सरुवा नगरी द्वन्द्वग्रस्त देश इजरायलमा रहेको नियोगमा सरुवा गर्न सिफारिस गरेको र त्यो सिफारिस विभेदकारी र पक्षपाती भएको पछि अन्तर नियोग सरुवा पाउने आशामा आफूले सो सरुवा निर्णयलाई स्वीकार गरेको उनले बताएका छन ।
यस अघिमात्र संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ । यो सुनुवाईबाट छेकिएको तेश्रो नाम हो । यस अघि समितिले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी र केही महिना अघिमात्र निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानमाथि यौन विचलनको आरोप थियो । गम्भीर आरोप भएका कारण उनको नाम अस्वीकृत गरेको हो । यद्यपि यही समितिले धेरै विवादित नाम र पात्रहरुलाई अनुमोदित गरेर नियुक्ती दिलाएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै नेपालमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको सुरुवात भएको हो। तर संसदीय सुनुवाई समिति समेत कर्मकाण्डी र राजनीतिक भागबण्डा गर्ने थलो बन्दै आएको गुनासो व्याप्त छ ।
बिज्ञापन
