बिज्ञापन

बिषय प्रवेश

बिज्ञापन

वित्तीय संघीयता कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता अर्थ–राजनीतिक विषय पनि हो । वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरूको संलग्नता र भूमिका बढी हुन्छ ।संघीयताको सबल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रबिन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता महत्वपुर्ण हुन्छ ।

वित्तीय संघीयताको अवधारणा

बिज्ञापन

समग्र राज्य शक्तिलाई दुई वा सो भन्दा बढी इकाईहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय सङ्घीयता हो । सरकारले अर्थ सङ्कलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र सङ्ग्रह र खर्च गर्ने÷गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार‚ स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ ।

नागरिकको ढोका सम्म राज्य अर्थात् नागरिकका समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा नजिकको निकायलाई शक्ति‚ अधिकार‚ स्रोत र जिम्मेवारी दिइनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकतिर वित्तशास्त्रीहरु रिचर्ड मस्ग्रेभ‚ डब्लू ओएटस‚ रिचर्ड एम वर्ड लगायतले वित्तीय संघियतालाई विकास गर्दै लगेको एवं सरकारका विभिन्न तहहरूको जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको परिचालनबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरुबिचको कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय सम्बन्धलाई यसले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरुलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ।वास्तवमा यसमा मौद्रिक नीति, कर, भन्सार र वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषयहरु जोडिएका हुन्छन्। समग्रमा सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रकृयाभित्र सँग्रह र खर्च गर्ने गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो। विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यबस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरुपलाई सघीय वित्तीय व्यबस्था भनिन्छ।

यो संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष हो । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहिचान‚ बाँडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन‚ मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण लगायतका कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले तिनै तहका सरकारहरुबिचको राजस्व आर्जन र खर्च जिम्मेवारीको वितरण एवं सरकारका भूमिकाको खोजी र तिनीहरुबिच एक अर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्दछन् भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा राज्यका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु हो। सिद्धान्तः कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, वालिक मताधिकार, बहुमतको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका चरित्रहरु लोकतन्त्रका अन्तरनिहित तत्वहरु हुन्।शासन प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा त्यत्तिकै महत्व दिइएको हुन्छ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारहरूको समेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट जनतालाई वास्तविक रूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याई शासनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत र मजबुत बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरूको भूमिका रहेको छ । साथै, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

खर्च जिम्मेवारीः

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ । धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । जस अनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार‚ अनुसूची ६ मा प्रदेश‚ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश‚ अनुसूची ८ मा स्थानिय तह र अनुसूची ९ मा संघ‚ प्रदेश‚ स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति‚ जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।

राजस्व अधिकार÷जिम्मेवारीः

नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको वाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (१) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर र गैरकर राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ५ अनुसार भन्सार‚ अन्तशुल्क‚ मूल्य अभिवृद्धि कर‚ संस्थागत आयकर‚ व्याक्तिगत आयकर‚ पारिश्रमिक कर‚ राहदानी शुल्क‚ भिसा शुल्क‚ पर्यटन दस्तुर‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिमाना ।

प्रदेशको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ६ अनुसार कृषी आयमा कर‚ सवारी साधन कर‚ मनोरन्जन कर‚ विज्ञापन कर‚ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क‚ पर्यटन‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिवाना ।

स्थानीय तहको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर‚ घर वहाल कर‚ सवारी साधन कर‚ विज्ञापन कर‚ व्यवसाय कर‚ भूमिकर‚ मनोरन्जन कर‚ घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ पर्यटन शुल्क‚ मालपोत संकलन‚ दण्ड जरिवाना ।

साझा राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ९ अनुसार सेवा शुल्क‚ दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पर्यटन शुल्क ।

कर लगाउन नपाउने व्यवस्थाः संविधानको धारा ११५ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक संघीय सरकारले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने‚ धारा २०३ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले प्रदेशमा र धारा २२८ (१) अनुसार स्थानिय सरकारले स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने । यसैगरी धारा २३६ अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहले अन्तर प्रदेश व्यापारका सम्बन्धमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत यस ऐनले स्थानीय तहलाई घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर र अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने, भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने, पुँजीगत लगानी वा आर्थिक कारोबारका आधारमा व्यवसाय कर लगाउने, बहाल बिटौरी कर लगाउने, पार्किङ शुल्क लगाउने, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी वस्तुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । समपूरक अनुदान कार्यविधि– २०७५, विशेष अनुदान कार्यविधि– २०७५, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिसले पनि वित्तीय पक्षलाई प्रभाव पार्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणः

नेपालमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुइ स्वरुपः राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण छन । यस सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जस अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको अधिकारः

नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को ‘च’ बमोजिम समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विष्लेषण गरी संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाइ दिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनः

संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानिय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने‚ त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी‚ सेवा वा बस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाइ कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा २५१ को उपधारा (१) को ‘ज’ ‘झ’ र उपधारा (२) (३) मा मुख्यतया राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ तहका सरकारवीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणको लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या 

संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन। एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वभाविक रुपमा जटिल विषय हो। यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सवैको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यकता पर्ने विषय भएकोले केहि समस्याहरु यद्यपी छन् तर शिघ्र समाधानको दिशातिर प्रमुख रहेका छन्।

शासकिय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुन भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालयित हुनु ,

नागरिकको अपेक्षा एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु ,

शासकिय तहहरुबिचमा राजस्व आर्जन‚ खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तिय सम्बन्धका बारेमा साझा बुझाई बिकास हुन नसक्नु ,

शासकिय तहहरुमा अधिकार प्रति तदरुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदाशिन हुने प्रवृत देखिनु,

प्रदेश र स्थानिय तहहरुले आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न नसक्नु । अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु ,

वित्तीय तथ्याङक एवं जानकारीको अभाव रहनु ,

भ्रष्टाचार तल्लो तह सम्म पुगेको एवं नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको ,

लेखा‚ वित्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी जानकारी भएको दक्ष जनशक्तीको अभाव रहनु ,

संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केहि ढिलाईले द्धिविधा र असहजता ल्याएको ,

संघीयताको कार्यन्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरु गठन भएको २ वर्ष वितिसकेको छ। हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरु यथोचित रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको ,

स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको जनभावना विपरित कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा कमी आएको,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुन बमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन,

अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसकिएको ,

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन नसकेको,

खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरिक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको विकास हुननसकेको ,

बाह्य स्रोत परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि प्रदेश र स्थानीय तह सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सम्पर्क गर्ने र ती संस्थाहरुपनि सोझै कार्यक्रमको लागि प्रदेश र स्थानीयतहलाई प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहेका,

विभाज्य कोषहरु स्थापना भएका तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,

खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने विश्वाशिलो संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु ,

वित्तीय अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विभाज्य कोषहरुको व्यवस्थित अभ्यास हुन नसक्नु ।

अन्तरतह द्धन्द्ध, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह द्धन्द्ध, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समय समयमा समस्या देखिन सक्ने,

सुदृढ‚ स्वचालित, एकीकृत कोष प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन र जवाफदेहीता तथा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको ,

प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण हुन नसक्दा अनुदान समेत खर्च हुन नसक्नु ,

अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट र योजना तथा कार्यक्रमबिच तादाम्यता मिलाउन नसक्नु एवं कतिपय स्थानिय तहहरुले त समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन समेत नसक्नु ,

स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र ‍औचित्यका आधारमा भन्दा निहित स्वार्थ तथा सेटिङका आधारमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्नु ,

खर्च जिम्मेवारी र वित्त व्यवस्थाबिच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु ,

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा नागरिकको अपेक्षा अधिक रहेको तर उक्त संयन्त्रहरुलाइ संघबाट सहयोग नभएको गुनासो ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका संस्थागत संयन्त्रहरुको पर्याप्त समन्वय‚ सहकार्य तथा संवाद हुन नसक्दा तहगत कार्यसम्बन्ध विकास हुन नसक्नु ।

बाह्य सहायता परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि संघीय सरकारको सहमतिबिना नै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सिधै विकास साझेदारहरुसँग परामर्श गर्नुले भविष्यमा चुनौती खडा हुन सक्ने ।

पर्याप्त र आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले कतिपय कुराहरुमा द्धिविधा र असहजता ल्याएको ,

स्पष्ट कानुन‚ दृष्टिकोण तथा अध्ययन‚ अनुसन्धानको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनभावना विपरित असान्दार्भिक कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्ति देखिनु ,

अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, एकअर्को तहको कार्यसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसक्नु ।

भावी कार्यदिशा

तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण कार्यसम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताका आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश, स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण लिनको लागि कुनैपनि कानुनी तथा मौद्रिक औजारहरुको विकास गर्न हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण लिन उपयोग गर्ने राष्ट्र ऋण ऐनमा आबश्यक संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिने विधि र प्रकृया तोक्नु पर्ने।

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाँडफाँड सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपणको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग वाझिएका विषयहरु तत्काल निराकरणको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि तयार गरेको सुत्र प्रणालीको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई सुसूचित तथा कार्यान्वयनको बाताबरण तयार गरी वाँकी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने।

वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोतको आबश्यकता र राजस्वको आधारको पहिचानको मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक र बस्तुगत बनाउने

उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयमिक उपयोग गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाई ःत्भ्ँ र बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने।

नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोष मार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रुपमा हिसाव गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने।

प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासमूलक गतिविधि सञ्चालन होस वा सेवा प्रवाहमा जनभावनाको सदैब कदर गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने।

निश्कर्ष

नेपालमा नागरिक भावनाको कदर गर्दै सिंहदरवारमा केन्द्रित शासनलाई गाउँ गाँउमा पुरयाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल पक्ष वित्तीय संघीयता हो। नेपालको लागि यो नौलो अभ्यास भएतापनि भएतापनि थुप्रै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको कार्यहरु भएका छन्।कानुनमा देखिएका केही अस्पष्टताहरूको निरूपण‚ आवश्यक कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास‚ प्रविधिमैत्री संस्थागत संयन्त्रहरूको विकास एवं अभ्यासका क्रममा देखा परेका समस्याहरूको सामयिक रूपमा समाधान गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर–सम्बन्धलाई मजबुदीकरण गरी वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन‚ जबाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न र नेपालमा संघीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोषद नियन्त्रक हुन् ।)