नेपालमा संघीयता सवल, सक्षम र सफल बनाउने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान कार्यान्वायनमा रहेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने साथै यी तीनै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम गर्नेछन भनीे संघीयताको संवैधानिक आधार उल्लेख गरेको विद्यमानता छ । करिव नौ वर्षीय संघीयताको कार्यान्वायन संगसंगै नेपालमा विविध सफल पक्ष, दुर्वल पक्ष र तुलनात्मक भिन्नताका पक्षहरुको व्याख्या, विश्लेषण, आलोचना, समर्थनका सवालहरुमा वहस हुनु स्वभाविक मानिन्छ । राज्य संचालनका सन्दर्भमा तीन तहमाथि राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु साथै कार्यान्वायन तहबाटै गरिने टिकाटिप्पणी र वितृष्णित भावनाले नेपालको संघीयतामा देखिने छिद्रता र स्थानीय तहमाथिका विभिन्न अनावश्यक बहसले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा स्थानीय तह हाउगुजीको भाष्यमा डुबेको तर्कको पहिचान र विश्लेषण तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ ।

एउटै मुलुकमा समान राजनीतिक प्रणाली अन्र्तगत एकभन्दा बढी तहगत सरकारहरुले संविधान बमोजिम प्राप्त राज्यशक्तिको एकसाथ साझा शासन र स्वशासनको अभ्यास गर्ने शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली भएको अर्थमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संघीयतालाई सिद्धान्ततः आत्मसात गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानबाट यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वायन गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ ।  समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात गरि संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई सार्थक वनाउने अभ्यास बमोजिम स्थानीय तह अब्बल बनाउन गरिएको र गरिने प्रयत्न नेपालको शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ पश्चात नेपालको प्रत्येक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको उपस्थिति रहेको पाइन्छ साथै ताहाँबाट नै स्थानीय नागरिकले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको सेवा प्राप्त गरेको र सेवा प्रवाहमा उत्साह देखिने अवस्थामा अझै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको परिचालन र आकर्षण हाउगुजीको भाष्यमा रहनुका तर्कहरु देहाय हुने देखिन्छ ः

मुस्किलले २० देखि ३० प्रतिशतको वित्तीय अधिकार (प्रदेश र स्थानीय तह) को विकेन्द्रीकरण देखिने संस्कार र शासकीय अधिकारको संकुचन निक्षेपणले कार्यगत स्वायत्ततामा अंकुश लगाएको देखिन्छ । राजनैतिक स्वायत्तता समेत केन्द्रमै सिमित देखिएको अवस्था विद्यमान छ ।

समयानुकुल कानूनको रिक्तताले समग्र राष्ट्रसेवकको मनोवल उच्च हुन सक्दैन । सेवा सुविधामा प्रवाहित हुने अफवाह, सेवाको सुरक्षा अनुमानयोग्य हुन नसकिनु, मूल कानून नभइ प्रदेशस्तरबाट भएका पदपूर्तिका व्यवस्थाहरु कानूनी शासन प्रत्याभूतिका विपरित हुन ।

संघीयता कार्यान्वायनकै वर्तमान परिवेशमा पनि राजनैतिक नेतृत्व आँफैले यसको दिगोपनामा अविश्वासपना रहेको अभिव्यक्ति प्रवाहित गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्व आँफै केन्द्र बाहेकको तहमा सेवा गर्न अनिच्छुक रहेको अवस्था देखिनुले आकर्षणमा थप उर्जा व्यक्त गर्दैन ।

संघीयता कार्यान्वायनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण ऐनहरुः संघीय निजामती सेवा ऐन, साझा अधिकारका विषयसंग सम्वन्धित ऐन, मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वायनका सन्दर्भमा सम्वन्धित ऐन इत्यादिको निर्माणमा विलम्व देखिनुले स्थानीय तहमा कार्य गर्न जनशक्तिमा उत्प्रेरणा नभई नैराश्यता मडारिरहेको तितो यथार्थ पाइन्छ । यसले राज्यमा संघीयताको उद्देश्य प्राप्तिमाथिको पूर्णतामा प्रश्नचिन्ह समेत खडा गर्ने गर्दछ ।

सानो आकारको अर्थतन्त्रमा सम्हालिएको नेपालमा व्ययका अनुत्पादक स्रोतहरुमा देखिने वढोत्तरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वायनको वृत्तिमा खेल्ने भूमिकालाई विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी कोरा भाषण र कागजी प्रवृत्तिमा रुमलिएको पाइँदा स्थानीय तह संचालन र व्यवस्थापनको दिगोपनामा आशंका स्वभाविक ठहर्छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त भएपश्चातको समायावधीमा स्थानीय तहले सम्वन्धित वडामा बजेट विनियोजन गरिने कानूनी प्रावधान देखिएता पनि वर्तमान सन्दर्भको कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरु तथा स्थानीय नागरिकको गैर जिम्मेवारीपूर्ण विवेकले बजेट तथा योजनाहरु आफूखुशी विनियोजन गरिने तीतो यथार्थ विद्यमान छ, जसले बजेटको सदुपयोगमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ र्। विकास बाँडेर खाने र विकास आँफै खाने’ दूई प्रवृत्तिमा बढोत्तरीको अवस्थाले स्थानीय सरकारले भ्रष्टचारलाई स्थानीयकरण गरी संस्थागत गरेको चर्चा छ ।

न्यायप्रणाली विकेन्द्रीत हुन नसक्नुले सर्वोच्च न्यायिक संस्थाले समयानुकुल निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालत पूर्णतया अधिकार सम्पन्न नरहनु, सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष हुन नसक्नु र आलोचित भइरहेको अवस्थाले ओभरसाईट एजेन्सीमा स्थानीय तह सम्वन्धका मुद्दामामिलाले कर्मचारीले सोचे बमोजिमको नतिजा दिन नसकेको अनुभूति दिलाएको छ ।

प्रशासनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव, कानूनमा देखिने Loophole माथिको अधिपत्य, प्रशासन भित्र कर्मचारीहरुमै राजनीतिक वर्चस्वले शासन प्रणालीको असल कार्यान्वायनको संस्कारमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ, साविक स्थानीय निकायदेखि नै यसको टल्कने धब्बा मधुरसमेत हुन सकेन ।

कार्यगत संस्कारको नियमन गर्ने निकायमा बढ्दो उजुरी र त्यसमाथिको अनावश्यक उल्झनको त्रास व्याप्त छ । कार्य गर्दा र नगर्दा दुवैतर्फबाट प्राप्त हुने सेवाको असुरक्षा कर्मचारीतन्त्रमा महशुश हुनु साथै त्यसबाट न्याय पाउने समयावधि नै अनुमानयोग्य हुन सकेन । न्याय निष्पक्षताको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन ।

उल्लेखित प्रतिनिधी विषयवस्तुका अतिरिक्त गरिवी सूचकाँकको विद्यमानता, भ्रष्टाचारमा देखिएको प्रवृत्ति, Nepotism को उर्जा, डोजरे संस्कार, विदेशी राष्ट्रहरुसँगको कुटनैतिक सक्रियतामा शुन्य प्रभाव, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट लगाइएको लगाम लगाएतका विविध पक्षहरुले नेपालमा संघीयता फक्रने सवालमा जिम्मेवार रहने स्थानीय तहमाथि समग्र कर्मचारीतन्त्रको हाउगुजी मौलाएको छ ।

यसैगरी कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीले आँफै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई दवाव दिने तथा डमी उपभोक्ता समिति वनाउने, आफ्ना दलका कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई उपभोक्ता समितिमा राखि कार्य सम्पन्न गर्ने जस्ता केही महत्वाकांक्षीहरु तीता यथार्थका रुपमा सावित रहेका छन् । आर्थिक सहायता बाँड्ने कार्यपनि प्रभावकारी र नियमसंगत नभई आफूलाई रिझ्याउने कार्यको रुपमा स्थापित बन्यो । बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वायन भन्ने वित्तिकै पनि आफ्नो अनुकुलताका र आफ्नो राजनीतिक भविष्य मात्र ध्यान दिइ कार्यान्वायन गर्न खोज्दा समग्र राष्ट्रकै हित विपरित भएको हो की भन्ने केही शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसमा महशुश गरिने तरँग अथवा हाउगुजी सुल्झाउने सम्वन्धमा देहायका अवसरका विषयवस्तुहरु अपनाइनु वर्तमानको आवश्यक देखिन्छ :-

 संघीयताको सिद्धान्त तथा संयन्त्रहरुको सन्दर्भमा जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको बुझाइलाई अझ गहन बनाइनु आवश्यक छ । सार्वजानिक वित्त व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको व्यवस्थापन लगाएत क्षमता विकासका लागि एक विस्तृत रणनीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वायन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र मूल्याँकनका लागि जिम्मेवारी बनाउन अन्तर सरकारी समन्वय इकाईको स्थापना साथै सक्रियताको आवश्यक देखिन्छ । यस संरचनाले अन्तर सरकारी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने सम्वन्धमा आवश्यक रणनैतिक सुझाव नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्नेछ ।

 Perfect Judiciary Devolution आवश्यक छ । कानूनको जँगलमा न्याय हराएको अनुभूति स्थानीय तहमा छ । नागरिकहरुले विश्वास गर्नसक्ने, न्यायिक कार्यसम्पादन छिटो छरितो, सहज हुने Mechanism आजको आवश्यकता हो । न्यायिक संरचनामा संघीयता आवश्यक छ, वर्तमान अवस्थामा यो केन्द्रीकृतMonopoly को अवस्थामा रहेको देखिन्छ । न्याय स्थानीय स्तरमा सहज, सरल र पारदर्शी हुनुपर्दछ ।

 संघीयता कार्यान्वायनमा अव्वल केही कानूनहरुः संघीय निजामती सेवा ऐन, मौलिक हकहरु कार्यान्वायनका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा र पारित तत्कालीन आवश्यकता हो । व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रतिफल नहेरी स्थानीय स्तरबाट सहज र सरल सेवा प्रदान गर्न उत्प्रेरित जनशक्ति परिचालनको बाटो अवलम्वन गरिनुपर्दछ । मौलिक हकहरु अकार्यान्वायनको अवस्थामा रहनु हुँदैन ।

 वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई फराकिलो वनाई स्थानीय सरकारलाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउन सकिनु संघीयता सफलताको सुन्दर पक्ष हो । Nominal रुपमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणले विकासको मर्मलाई सार्थकता प्रदान गर्दैन । समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।

 बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारीताका लागि कुटनैतीक सवालका बहुआयामिक पक्षहरुमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । बैदेशिक सहयोग र परिचालनको पक्षमा स्थानीय तहका राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सदाचारिता र नैतिकतको प्रश्रय आवश्यक छ । कुटनैतीक नियोग संरचनाभित्रै सिमित रहनु दुखद पक्ष हो ।

 सार्वजानिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच विस्तार गरि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थिर राजनैतिक प्रणाली र प्रशासन संयन्त्रको समन्वयकारी सक्रियता र कार्यान्वायन आवश्यक छ ।

 राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गरि आन्तरिक राजस्वका नवीन स्रोतहरु खोजि गरिनु वर्तमान आवश्यकता हो । राजस्व चुहावट, करछली, नीतिगत बेइमानीलाई राज्यबाहेकको तेस्रो पक्षबाट मूल्याँकन गराई स्थानीय तहको आन्तरिक आयको वृद्धिको पक्षमा समिक्षा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

 केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभागको संख्यामा कटौती, संघीय र प्रदेश सांसदको संख्यामा पुनरावलोकन, सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्तिको संगठन संरचनामा समसामयिक पुर्नविचार लगाएतका विविध पक्षहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वित्तीय प्रवाहलाई नियन्त्रण गरि स्थानीय तहमा अनुदान प्रवाह गर्ने वर्तमानका आधारहरुमा परिष्कृत गरि अनुदानको न्यायमा समता आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक क्रान्ति नै संघीयता सफलताको अचुक अस्त्र हुन सक्दछ ।

संबैधानिक अधिकारले सुसज्जित स्थानीय तह जसरी संरचित रहेका छन् त्यति नै अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा अव्वल भैसकेको अवस्था महशुश गर्न सकिएको छैन । अझैं पनि शिशु अवस्थामा देखिने नेपालको संघीयताको अवस्थाले स्थानीय तह अधिकारको संरक्षण मार्फत थप पालनपोषण, स्याहारसुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको अवस्थामा देखिन्छ । Symetric सुन्दर पक्ष अवलम्वन देखिने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ भन्न सकिदैन । सिंहदरवार गाउँगाउँमा आयो भनेर जनताले महशुश गर्ने भन्दा पनि सिंह आएर तर्साउन खोजेको केही अवस्था देखिन्छ जुन आभाष कर्मचारीतन्त्रले पनि प्राप्तपश्चात त्यसलाइ संस्थागत नै ग¥यो । राजनीतिक पार्टीबाट आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र महत्व दिँदा उनीहरु नत भोकाहरु परे नत ति वरोजगारहरु । यसर्थ अझैपनि कर्मचारीतन्त्रमा हाउगुजिको अवस्थामा देखापरेको नेपालको स्थानीय तहमा आकर्षणका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, राज्य बाहेकका बहुस्तरीय पक्ष संगको नियमित सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साथसाथै समयमै नीतिगत, संरचनागत पूर्णताको आवश्यकता देखिन्छ ।