संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ। संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको यो तेश्रो नाम हो । यस अघि समितिले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी र केही महिना अघिमात्र निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी बनेको आरोप लागिरहँदा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रधान पछि समितिले प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको कारण जनाउँदै उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो।
बिज्ञापन
यस अघि २ असारमा संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । उजुरी आह्वान भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दर्ता भयो । १८ असारमा प्रधानविरुद्धका दर्ता भएका चारवटा उजुरी अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिएर समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा एक महिलाले प्रधानले आफूलाई यौन शोषण गरेको उजुरी दिएकी थिइन् । प्रधानले कार्यालयमा इच्छाविपरीत यौनसम्पर्क राखेको,निरन्तर पाँच वर्षदेखि निरन्तर शोषण गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । र, उक्त यौनकाण्डलाई प्रधानले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएको प्रमाण पनि समितिमा पुगेको थियो । यो प्रकरण पछि प्रधानको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत भएको थियो ।
यस अघि संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै नेपालमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको सुरुवात भएको हो। यो समितिले अस्वीकृत गरेको दोश्रो व्यक्ति बनेका छन्,कृष्णमान प्रधान । तेश्रो व्यक्ति हुन,रामकृष्ण सुवेदी । संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रस्ताव अश्वीकृत गरेको थियो प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी ।
बिज्ञापन
