नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनले देशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गरेको छ । २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको संविधानले संघीय शासन प्रणालीलाई वैधानिक आधारशीला प्रदान गरि तदनुरुप संघीय संरचनाहरु निर्माण भै कार्यारम्भ भएको स्थिति छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। र समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। यसका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।

बिज्ञापन

अधिकारको स्पष्ट विनियोजन
नेपालको संविधानले संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई निम्नानुसार विनियोजन गरेको छ।
१.एकल अधिकार
क.संघको अधिकार संविधानको अनुसूची ५
ख.प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची ६
ग.स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८
यी अधिकारहरु तीन तहका स्वशासन संग सम्बन्धित अधिकारहरु हुन् ।
२.साझा अधिकार
क.संघ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची ७
ख.संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ९
यी अधिकारहरु तीन तहका साझाशासन संग सम्बन्धित अधिकारहरु हुन् ।

बिज्ञापन

३.अवशिष्ट अधिकार : तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने

प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक प्रणाली
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन। यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ । यसका अतिरिक्त अरु दुई स हरु स्वशासन र साझा शासन को अवधारणालाई संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारहरु स्वशासन संग, साझा अधिकारहरु साझा शासन संग सम्बन्धित छन् भने अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको विशेष अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।

बिज्ञापन

सरकारका सम्बन्धका स्पष्ट आधारहरु
संविधानले सवै तहका सरकारका सम्बन्धका आधारहरुलाई स्पष्ट पारेको छ । मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ भने संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । संघीय कानून को मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्थाहुनु पर्ने प्रावधानले सरकारहरुवीचको कानूनको सामन्जस्यता स्थपित भएको छ । यसको अतिरिक्त तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून , वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वांडफाड सम्बन्धी कानून को व्यवस्थाले तिनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको कार्य संचालन परिपाटीमा सामन्जस्यता स्थापित हुने देखिन्छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना
संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना नेपालको संघीय शासन प्रणालीको अर्को आदर्श पक्ष हो ।वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा जस्ता सामयिक अवधारणा को मूल संयन्त्र भित्र राज्य अझै पनि लोककल्याणकारी भूमिकामा रहि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अवधारणागत मार्गचित्र निम्न बमोनिम रहेको छः
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने
आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने
आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने ।
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने लक्ष
संघीयता संवैधानिक अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकिय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको छ । यो नेपालको संघीयताको अर्को आदर्श पक्ष हो ।

अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व

संघीय शासन प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउने सामथ्र्य राख्ने गर्दछ । नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो । राम्रो र गुणस्तरयुक्त वस्तुको लागत मूल्य र संभार खर्च स्वभाविकै रुपले वढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु वढी टिकाउ पनि हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरुवीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ । साथै उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदि सवै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ ।

संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा स्थानीय तह
सरकारको सवै अंगहरुलाई जनताको नजीकमा उपस्थिति जनाइदिने सामथ्र्य संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । नेपालको संघीय संरचनाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक समितिको संरचना मार्फत सरकारको संरचनामा रहनु पर्ने सवै अंगहरुको व्यवस्था स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिदिएको छ । सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको तीन प्रमुख सवल आधार स्तम्भ र सुशासन तथा स्वशासनको शासकीय मान्यताको अवलम्बनले स्थानीय शासन प्रणाली जनमुखी र परिणाममुखी वन्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा स्थानीय तहवाट शुरु भएको स्थानीय सुशासनले स्थानीय आवश्यकता र जनजीविकाको सम्बोधन मात्र गर्दैन स्थानीय तहवाट भएका एकल प्रयासहरु लाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समग्र शासकीय प्रणाली प्रति जन अपनत्वको सिर्जना, राष्ट्यि लक्ष्यको पूर्तिको लागि साझा उर्जामा परिणत गर्नमा समेत योगदान दिन सक्दछ ।

सामर्थ्य वृध्दि मार्फत सवलीकरण
संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आआफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव,प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयां संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण, स्याहार सुसार र अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा गरेको छ । बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल वनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो । यसर्थ अहिलेको दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सामर्थ्यता वढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ । संविधान दिवसको यस पावन अवसरमा संघीय सुशासनको सवलीकरण गर्ने मूल दायित्व निर्वाह सम्बध्द सवैवाट हुनु आवश्यक छ ।
( डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)