अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा झण्डै २७ हजार भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । अख्तियारले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडे्ललाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा गत आर्थिक बर्षमा आयोगमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरु परेको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार,उक्त उजुरीमध्ये अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेकोमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएको आयोगदे जनाएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगका अनुसार,फछ्र्यौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली मा राखेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार,फर्छ्योट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरेको छ अख्तियारले ।
उजुरीहरुको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरु क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेतको धेरै रहेको छ । यस्तै शिक्षा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मुद्धा अधिक छन्।
बिज्ञापन
अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरु क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेतको ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ४९ उजुरीहरु छन् ।
त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४ दशमलव ७१, वन तथा वातावरणको ३ दशमलव ८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३ दशमलव ६,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३ दशमलव ६१, गृह प्रशासनका ३ दशमलव ५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ दशमलव १२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईसँग २ दशमलव १०, खानेपानीका १ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् ।
यस्तै शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु रहेकोमा यी आरोप पत्रहरुबाट कूल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको पनि राईले जानकारी दिए ।
आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।
