अख्तियारको बैद्यानिक एवमं औपचारीक पद्धतिमा आधारित संगठनात्मक सिद्धान्तमा परिचालित स्थायी संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । Bureaucracy  शव्द फ्रेन्च शव्द Bureau बाट आएको हो जसको अर्थ अड्डा, विभाग लगायका सरकारी निकाय भन्ने बुझिन्छ। Bureaucracy शव्द सर्वप्रथम फ्रान्सेली अर्थशास्त्री Vincent De Gournay ले सन 1745 मा प्रयोगमा ल्यएका हुन । Gournay ले कर्मचारीतन्त्रलाई तत्कालिन समायमा नकारात्मक संज्ञा दिदै व्याख्या एवमं विश्लेषण गरे । आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका पिता Father OF Bureaucracy का रूपमा जर्मनका समाजशास्त्री Max Weber लाई लिइन्छ। उनको The Study Of society And Economic organization  कृति सन 1947 मा अंग्रेजी प्रकाशन पश्चात बल्ल कर्मचारीतन्त्र प्रतिको सकारात्मक धारणा विश्वव्यापी बनेको हो ।

विशेष उद्देश्य प्राप्ति, दिगो तथा अग्रगामी परिवर्तनका लागि निश्चित विचारधारा लिएर गरिने रूपान्तरण सम्बद्ध धारणा राजनीति हो । राज्य र प्रशासन सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्तको रूपमा राजनीतिलाई लिने गरिन्छ । जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मैलिक हक र अधिकारको कदर गर्ने राज्यको शासन व्यवस्था प्रणालीको निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने कार्यको समष्टि नै यथार्थमा राजनीति हो । राजनीति मुलुकको सर्वव्यापी विकास, सुशासन, आमा नागरिकको हितका लागि रचिने सञ्जालात्मक कार्य हो । विगतका प्रमुख राजनेताले व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित नभई राज्य तथा देशाका खातिर राजनीतिक कार्य गरेका थिए, जुन अविश्मरणीय विषय रहेको छ। हाल यो रिक्तता र अभाव रहेको पाइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, 2049, सो को नियमावली,2050 निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, 2065 राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरसंहिता, 2068 लगायतका नीति एवमं कानूनी व्यवस्थले निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने, राजनीतिक वा अवाञ्छित कार्य गर्न नहुने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । नेपालको प्रशानसको मूल मर्म र धर्मको रूपमा राजनीतिक तटस्थता, प्रशासनिक प्रतिवद्धता, निष्पक्षता, समावेशी सेवा प्रवाह नै रहेको छ।

यद्यपिः कर्मचारीतन्त्रको राजनीति “पर्दा पछाडिको नायक” को भूमीकामा रहेको छ । सरकार गिराउने वा वचाउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमीकामा कर्मचारीतन्त्र देखिन्छ ।सरकार परिवर्तन संगै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक वदलाव आउने गर्दछ। आफ्नो वा आफ्नो संगठनका मान्छेलाई भनेको क्षेत्रमा सरूवा तथा पदस्थापन गर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्णय गर्ने/गराउने, आन्तरिक वा बाह्य भ्रमणमा मनोनय गर्ने जस्ता कार्य, कर्मचारीतन्त्रमा सल्किएको राजनीति हो । राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको मन्त्रालयको भागबण्डा पश्चात आफ्ना अनुकूलको कर्मचारीको सरूवा हुनु, मन्त्रलायको आन्तरिक सरूवा हुनु तथा सरकार परिवर्तन हुनु अघि कार्यरत कर्मचारी Safe Zone  मा सरूवा हुनु, सरूवा तथा पदस्थापन कार्यमा ट्रेड युनियनको स्वार्थ हाबी हुनु अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको छ। सरकारले सवै कर्मचारीलाई आफ्नो पद/तहका आधारमा समान वेतन प्रणाली निर्धारण गरेको छ।यद्यपिः ट्रेड युनियनको धाकमा कर्मचारीले महत्वपूर्ण स्थानमा रजगज गरेको देखिन्छ। काम न्यून हुने क्षेत्रमा उनिहरू हुनुपर्ने, सबै अवसर उनिहरूले नै पाउनु पर्ने, भत्ता आउने स्थानमा उनिहरू जानुपर्ने, सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग गर्न उनिहरू असक्षम हुने, सरकारले उनिहरूलाई के राजनीति गर्न राखेको हो ? सरकारमा आएको परिवर्तन लगतै कार्यालयमा हुने सरूवा त्यो सरूवाको निर्णय सरकाले निएको निर्णय भन्दा पनि ट्रेड युनियनले लिएको निर्णय हो भन्ने आम कर्मचारीवर्गको बुझाई रहेको पाइन्छ।

डोल्पा, नेपालको हिमाली, दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित जिल्ला हो । जहाँ विश्वको सवैभन्दा अग्लो स्थानमा मानव वस्ति छार्का भोट र ताराप गाऊँ रहेको छ। उक्त जिल्लामा वर्षै देखि कार्यरत कर्मचारी सरूवा माग्न सम्बन्धित मन्त्रालयको इमेल मा पत्र पठाउछन तर केहि प्रतिक्रिया आउदैन । आफ्नो सरूवा माग्न चार दिन लगाएर राजधानी आउछँन ततः पश्चात सरूवा निवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउदा उक्त निवेदन दर्ता गर्न पनि झर्को लाग्ने तरिकाले लिने गर्दछन, निवेदन उपर कारवाही नभएतापनि उसको कुरा, दुखः पिर 2-4 मिनेट सुनिदिए पनि कमसेकम “मेरो कुरा सम्बन्धित पक्षले सुनिदिनुभयो” भनेर खुसि त मिल्छ ।त्यो पनि देखिदैन । अहिलेको अवस्था यस्तो रहेको छ।

सरकारले कर्मचारीलई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न थप अनुभव सृजना गर्न Refresh गर्न आन्तरिक वा वाह्य भ्रमण/तालिम जस्ता अवसर प्रदान गर्ने गर्दछ। उक्त भ्रमण तथा तालिममा आवश्यक पर्ने कर्मचारी, शाखासंग सम्बन्धित कर्मचारी, जेष्ठ कर्मचारीको भन्दा संगठनमा आवद्ध कर्मचारी, चाप्लुसी गर्ने माथिल्लो तहका पदाधिकारीसंग हिमचिम भएका कर्मचारीहरूले प्राथमिकता पाउने गर्दछन। यस प्रकारका कार्यलाई राजनीति नभने के भन्ने ?

दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नयाँ प्रकृतिका काम आउने गर्दछ, सदैव एकै किसिमको काम नहुन सक्छ, नयाँ काम गर्दा वा कम्प्युटरमा काम गर्नुपर्ने भएमा कर्यालयमा कसलाई कम्प्युटर चलाउन आउछ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले सबैलाई समान तलब प्रदान गर्छ, भने सबैले समयानुकुल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ, होला कुनै व्यक्तिको कार्य सम्पादन स्तर छिटो त कुनै व्यक्तिको कार्यसम्पादन स्तर ढिलो हुन सक्दछ। कार्यालयमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारी खोज्नु पर्ने र त्यही निकायमा राजनीति गर्ने कर्मचारी व्यापक हुने कस्तो पद्धति हाम्रो ? काम गर्ने कर्मचारी सदैव तल पर्ने, जो काम नगर्ने, अरूलाई काम गर्न पनि नदिने, अरूलाई अवसरबाट बञ्चित गर्ने उनिहरूलाई पद चाहिने ? शक्ति चाहिने? अवसर चाहिने? कस्तो विडम्बना !!

मुलुकको सर्वव्यापी विकास र सुशासन हासिल गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनु अति आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको तमाम राजनीतिकरणलाई निर्मूल गरी निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेमा पक्कैपनि मुलुकामा परिवर्तनको आभास हुन्छ । अहिलेको वर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा देहाय बमोजिमको विषयमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

• सरूवा, वढुवा, पदस्थापन, भ्रमण, मनोनयन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयमा मापदण्ड तयार गरी सो मापदण्ड को परिपालना/कार्यान्वय गर्ने,

• जोखिम, संवेदनशील क्षेत्रमा कर्यरत कर्मचारीको मनोवल/उत्प्रेरणा उच्च राखि कार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्ने

• ट्रेड युनियनको नकारात्मक प्रभाव कर्मचारी संगठनमा हावी हुन नदिने, यसलाई समयसापेक्ष सुधार गरी व्यवस्थापन गर्ने र दलपिच्छेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने,

• कामको आधारमा पारिश्रमिक प्रणालीको व्यवस्था गरी दर्जामुलक निजामती सेवाबाट कार्यमुलक निजामती सेवामा रूपान्तरण गर्ने

• नेतृत्व प्रणालिमा सुधार गरि तानाशाही/शोषक प्रवृत्तिबाट लोकतान्त्रिक/लेसिस फेयर नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने

• पूर्ण रूपमा राजनीति तटस्थता, प्रशासनिक प्रतिवद्धता तथा मूल्य मान्यताको अनुशरण गरी सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कर्मचारी प्रशासनको निर्माण गर्ने

• सूचना प्रविधि प्रणालीको व्यापक प्रयोग गरी (E-Bureaucracy, E-service) विद्युतीय शासनको प्रवर्धन गर्ने

• राजनीतिक नियुक्ति तथा अस्थायी नियुक्ति प्रणालीको अन्त्य गरी, योग्य सक्षम लोक सेवा आयोगको सिफारिसबाट मात्र निजामती सेवामा उमेद्वारलाई निजामती तथा सरकारी सेवामा नियुक्त गर्ने।

यसो भएमा कर्मचारीतन्त्रको साख बढ्ने, निजामती सेवा Performing हुने र नागरिकको, सरकार र सार्वजनिक सेवा प्रतिको अपेक्षा पूरा हुने देखिन्छ।