बिज्ञापन
कोशी प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदले संशोधन फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएको हो ।
बिज्ञापन
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र गणेश उप्रेतीले संयुक्त रुपमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यस्तै नेकपा एमाले सांसद इन्द्रमणी पराजुली र निरन राई, नेकपा एकिकृत समाजवादीको तर्फबाट कमलप्रसाद जवेगूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले प्रस्ताव फिर्ता गरेसँगै प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
उक्त विद्येयक पारित भएसँगै केही कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरी लेखा समूहका कर्मचारी, वन रक्षकको आन्दोलन, स्वास्थ्यका कर्मचारीको असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
बिज्ञापन
यस अघि त्यहाँका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । असार मासमा ९ दिनसम्म उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रदेश सरकारको उधारो आश्वासन पछि उनीहरु काममा फर्किएका थिए । निजामती ऐन संशोधनको माग,लेखा अधिकृतहरुले समान बढुवा, प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको नवौँ तह प्रशासन सेवाको समूह हटाइ प्रशासन सेवामात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐन नियम संशोधन तथा गत महिना प्रकाशित विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराइ बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्न माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतका अनुसार नयाँ निजामती ऐनका कारण संघबाट समायोजन भएका छैंठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी नयाँ ऐन जारी भएपछि सातौं तहमा बढुवा भएका छन् । संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् । आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ । माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । लेखा अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग राख्दै आएका थिए ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरु काममा फर्किएका हुन । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले उक्त विज्ञापन रद्ध गर्न प्रदेश सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । ससंदबाट पारित भएको विद्येयकमा उनीहरुको माग सम्बोधन नभएसँगै कर्मचारीहरु फायर भएका हुन ।
विद्येयकको दफा १४ (ग) मा उनीहरुको विशेष आपत्ति छ । उनीहरुले स्वतः सातौँ तहमा बढुवा हुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । एक पटकका लागि ११ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी स्वतः बढुवा हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनु पूर्वको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौँ तहको सेवा अवधि समेत गणना गरी एघार वर्ष सेवा अवधि पुरा भई सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका तथा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता भएका र नाम दर्ता नवीकरण भएका कर्मचारीलाई दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अख्तियारवालाले एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त विधेयकको १४ (घ) मा ‘उपदफा १४ (क), १४ (ख) र १४ (ग) बमोजिम बढुवा वा तह मिलान भएका कर्मचारीको लागि माथिल्लो तहको पद स्वतः सिर्जना हुनेछ र सो पदमा जुनसुकै कारणले कर्मचारी बहाल नरहेमा उक्त पद स्वतः तल्लो पद कायम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
पारित भएको संशोधन विधेयकमा भने सो बुँदा नै हटाइएसँगै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने तयारी गरिरहेका छन् ।पारित भएको विद्येयकको दफा १४ र उपदफाहरुमा कैची चलाइएसँगै त्यहाँका कर्मचारीहरु फायर भएका छन् । प्रदेश सभाले यस अगाडि दिएको उधारो आश्वासन पूरा नगरेसँगै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् ।
