मुठ्ठीभरका व्यापारीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई कसरी आफ्नो आंैलामा नचाउँछन् र स्वार्थपूर्ति गर्दछन् । उदाहरण खोज्न टाढा कतै जानै पर्दैन, दीपक भट्टजस्ता विचौलियालाई माथ खुवाउने गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सूत्राधारमध्येका एक व्यापारीले सरकारी सिष्टम कोल्याप्स पार्ने शर्तसहित एक उपसचिवलाई कोरियन कम्पनीको गाडी उपहार चढाएको रहष्य सार्वजनिक भएको छ । जसरी इम्बोइस्ट नम्बर प्लेट लागू गराउन पूर्व महानिर्देशकले विचौलियाबाट गाडी उपहार चढाइएको थियो । उही शैलीमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स वितरण गर्न प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयरलाई फेल गराउने शर्तमा ती व्यापारीले यातायात व्यवस्था विभागका आइटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीलाई साङयोङ नामक कोरियन कम्पनीको बा १७ च ११ नम्बरको गाडी अवैध उपहार दिएको भेटिएको हो । गोठालाले गोरु बेचेजस्तै गरी माफियाले यातायात व्यवस्था विभागको सफट्वेयरले काम नगरेको देखाउने प्रबन्ध मिलाउन विभागका आईटीप्रमुख रेग्मीलाई घुसका रुपमा कोरियन कम्पनीको गाडी दिएको पाइएको हो ।
बिज्ञापन
अहिले चलिरहेको सफ्टवेयरलाई फेल गरी व्यापारी अनुकूलको सफ्टवेयर राख्ने शर्तमा उनै व्यापारीले उद्धव रिजाललाई विभागको निर्देशक बनाएर पठाएको चर्चा अहिले मन्त्रालयमा सुन्न थालिएको छ । विभागबाट सञ्चालन भइरहेको ईडीएल सिस्टममा डेटाबेस चलाउन पाउने पाउने मुख्य अथोरिटी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी, कम्प्युटर इन्जिनियरहरू भानुभक्त जोशी र बोधराज बराल तथा विभागका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबिन श्रेष्ठ हुन । रेग्मीले यस अघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा रहँदा उसैगरी श्रेष्ठसँग मिलेर बदमासी गरेको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगबाट लखेटिएर यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेसँगै रेग्मीले ३० हजार बढी अवैद्य लाइसेन्स बाढ्ने गरेको बिषय सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयका सीडीई सुरेश श्रेष्ठ, कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थीसहितको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले सीमित समय र सीमित स्रोत साधनका बावजुद छानबिन सम्पन्न गरेर २०८० पुस २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छानबिन गर्ने टोलीलाई यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजाल, सूचना प्रविधि निर्देशक रेग्मी र आईटी कन्सल्टेन्ट सविन श्रेष्ठसहितलाई दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै १५ वटा लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले त्यस विषयमा थप छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मन्त्रालयको छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका कर्मचारी उपर किन कारवाही हुँदैन ? यस्को पछाडि उनै व्यापारीको व्याक सर्पोट मुख्य कारक हो भन्छन्,मन्त्रालयका कर्मचारीहरु ।
गत पुस ५ गते काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालयले राजकुमार थापा नाम गरेको पर्वतका एजेन्टलाई पक्राउ गरेको थियो । थापाले यातायातका अहिलेका आईटीका टिमसँग ‘सेटिङ’ मिलाई पास नै नगरेको ‘बी क्याटोगोरी’को जिप, कार, भ्यानको लाइसेन्स बनाउने गरेका थिए । थापाले पछिल्लो पटक सेटिङमा बेलबहादुर देवकोटाको नाममा ०१—०८—८८९९०४३१ नम्बरको लाइसेन्स बनाएका थिए । ०८ भनेको लुम्बीनीको कोड हो । बाँकी ८८९९०४३१ लाइसेन्स नम्बर हो, जुन आठ करोडभन्दा बढी छ । यसअघि ०१—०१५००००० मा लाइसेन्स नम्बर चलिरहेकोमा मुकेशहरु विभागमा पुगेसँगै एकैपटक आठ करोडमा जम्प गरेर लाइसेन्स वितरण शुरु भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि यातायातको लाइसेन्स जारी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशको मातहतमा गइसकेको छ । अहिले विभागले लाइसेन्सको परीक्षा लिँदैन, ट्रायल गराउँदैन, बायोमेट्रिकलगायत कुनै काम गर्दैन, विभागले प्रदेशले अनलाइन फारम भरेर प्रिन्टका लागि आएको अर्डर मात्रै अटोमेटिक सिस्टमले प्रिन्ट गरेर दिने हो । प्रदेशमा सबै विवरण ठीक भएपछि मात्रै प्रिन्टका लागि केन्द्रको सर्भरमा आउने हो ।
बिज्ञापन
गएको दशैँपछि अनधिकृतरूपमा यातायातको मुख्य सिस्टमको भित्र छिरेर ‘डाटा इडिट’ गरेर नक्कली लाइसेन्स बनाउन थालेको पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नौवटा लाइसेन्सले पुष्टि गर्छ । जस्तो ः गंगा कार्की ०१–०८–१४५६७५३६ चितवन, रुद्रप्रसाद खतिवडा ०१–०८–८८९८८००४, चितवन मनिस केसी ०१–११–८८९९०१५७, प्रकाश पौडेल ०१–०८–८८९९२१५५ पाल्पा, धिरज खत्री क्षेत्री ०१–०८–८८९९०३३८ पाल्पा, सिम्रन थापा ०१–१०–८८९९०६९१ पाल्पा, सुरज भुगै ०१–०८–८८९९१६२६ पाल्पा, विजय अधिकारी ०१–०८–८८९९२२५२ चितवन र आकाश श्रेष्ठ ०१–०८–८८९९०४०५ पाल्पाबाट राजस्व तिरेर नवीकरण गरेका तर कतै पनि ट्रायल दिएको भनेर रेकर्डमा नदेखिएको लाइसेन्स सार्वजनिक हुँदा समेत यसबारे प्रहरी समेत अनुसन्धान नगरी पाँच हजार रुपैयाँको रसिदमा नै खुशी भएको पाइएको छ । प्रदेशका आईटी र केन्द्रका आईटीप्रमुखहरूको मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्समार्फत भएको भ्रष्टाचारमा महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले संरक्षण गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । उनलाई ती व्यापारीले नै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनाएको भौतिक मन्त्रालयमा चर्चा सुन्न पाइन्छ ।
सरकार निर्माणका सूत्राधार समेत रहेका व्यापारीको कोर टिमका कर्मचारी भएकै कारण यी महानिर्देशक र उपसचिवलाई त्यहाँबाट कसैले सरुवा गर्न सकेको छैन । उसो त यस अघि विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले भर्खरै लोकसेवा पास गरेर यातायात व्यवस्था विभागमै पोष्टिङ भएकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्यर्वहार गरेका थिए । हाकिमले आफ्नै कर्मचारीलाई समेत कुदृष्ट्रि राख्ने र यौन दुव्र्यवहार गर्न थाले पछि ती अधिकृत उक्त विभागबाट सरुवा मिलाएर हिडिसकेकी छिन् । अहिले चर्काे विवादमा परिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत तिनै व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा नेपालमा लागू गरिएको बताइन्छ ।
