स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बिज्ञापन
सोमवार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हस्ताक्षर भएको हो ।
बिज्ञापन
सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले हस्ताक्षर गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरणको लागि तीन संस्थाबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताए । उनले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताए । त्यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा रहेको उनको भनाई थियो ।
बिज्ञापन
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रममा बोल्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको भए उनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्बको बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले स्टार्टपअप उद्यमको लागि सहुलियत कर्जाको लागि गोरखापत्रमा समेत सूचना निकालिएको उल्लेख गरे ।
उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव आईईडीआई डट ओआरजी डट एनपीमार्फत भर्न सक्ने प्रतिष्ठानका प्रमुख उमेशकुमार गुप्ताको भनाइ छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको गुप्ताको भनाइ छ ।
कस्ता स्टार्टअपले पाउँछन् त यो कर्जा ?
उद्यम वा व्यवसाय दर्ता भएको समय १० वर्षभन्दा नाघेको हुन नहुने । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने ।वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको हुनुपर्ने छ।
गुप्ताका अनुसार नवीनतम तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यमका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हुनुपर्नेछ । अधिकतम कर्जा अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ भने उक्त कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको ढिलोमा एक वर्षपछि सावाँ वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । यो कर्जा ५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पाइने बताइएको छ ।
स्वीकृत उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर स्टार्टअप कर्जा पाइने सो कर्जाको वार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशत हुने गुप्ताको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका ७ सय उद्यमीले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने गुप्ताको भनाइ छ ।
कर्जाका लागि कृषि सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित गरी १९ वटा स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्र तोकिएका छन् ।
