सेवा प्रदायकको व्यवहार, विगत र वर्तमान

जनताको लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरू निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रहरूले प्रदान गर्दछन्। निजी क्षेत्र व्यवसायीक हुनाले यो नाफा मुखी हुन्छ। यसैले जनताको लागि आवश्यक पर्ने कल्याणकारी सेवाहरू जनताको संरक्षकको रूपमा रहेको सरकारी क्षेत्रले प्रदान गर्ने गरेको पाईन्छ। सरकारको दायित्व भित्र पर्ने सेवाहरू जनता समक्ष पुर्याउन राज्यले निजामती सेवाको गठन गरेको हुन्छ र हाम्रो देशमा पनि निजामति सेवा ऐन वमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूबाट राज्यले प्रदान गरिने सेवाहरू वितरण गरिन्छ। यसरी हेर्दा सेवा प्रदायकमा निजामती कर्मचारीहरू पर्छन् भने सेवा ग्राहीमा जनता पर्छन्।

बिज्ञापन

राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर, सेवा वितरणमा सहजता, पारदर्शिता, सेवा प्रदायकको बेहोरा, छिटो र छरितोपन, आदिले सरकारको छवि समेत निर्धारण गर्छ। आफूले पाउने सेवाहरूमा उपर्युक्त विशेषता फेला परेमा मात्र सेवाग्राहीले साचो अर्थमा सरकार वा राज्यलाई आफ्नो संरक्षक मान्छन्। यस अर्थमा कुनै राज्यले आफूलाई जनताको संरक्षकको रूपमा उभ्याउन आफ्ना सेवाग्राहीको मन जितेको हुनु पर्छ। राज्यले दिने हरेक सेवामा सरकारको अनुहार र छवि देखिने हुदा सेवा प्रवाहमा राज्य सदैव सजग हुनु जरूरी हुन्छ।
विगतमा गरिने सेवा प्रवाह संग तुलना गर्नु पर्दा विगतको तुलनामा हाल खुला समाज छ, बढी शिक्षित र चेतनशील नागरिक समाज छ, आफ्ना समस्या र खांचोहरू आफै द्वारा ब्यक्त गर्न सकिने परिस्थिति छ । यसै कारणले पनि होला आफ्ना आवश्यकता बारे उपभोक्ताहरू स्वयं सचेत छन् र यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा समेत उपभोक्ताहरू जानकार छन्।

बिज्ञापन

अर्को तिर राज्यका सेवा प्रदायकहरू आफ्ना कर्तब्य प्रति आशातीत रूपमा संवेदनशील छैनन् । यसैका कारण उनीहरू सेवाग्राही उपर उत्तरदायी र जिम्मेवार छैनन्। २०४६ यता आएर निजामती कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा देखा परेका छन्। जति सुकै कामचोर भए पनि अमूक पार्टीका कार्यकर्ता भएका कारणले उनीहरू उपर कुनै कारवाही नहुदा उनीहरूमा छाडापन देखिएको छ। सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ठ पार्नुको सट्टा आफ्ना नेतालाई सन्तुष्ठ परे पुग्छ आजका सेवा प्रदायकलाई। त्यसैले कुनै पनि सेवाग्राहीले राज्य द्वारा प्रदान गरिने सेवा लिनका लागि सेवा प्रदायकको चाकडी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। सेवा प्रदायकलाई रिझाउन नसक्ने सेवा ग्राही उक्त सेवा लिनबाट बन्चित हुनु पर्ने स्थिति बलियो बन्दै गएको पाईन्छ।

राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा संग ३ वटा पक्ष सम्बन्धित हुन्छन्, ती हुन्- सेवाग्राही, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता वा राजनीतिज्ञ।
राजनीति जनता वा समाज कल्याणको लागि गरिन्छ र समाज कल्याण प्रत्यक्ष रूपमा राज्य द्वारा वितरण गरिने सेवा संग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसैले सेवा प्रवाहमा राजनीतिले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ। यसको अर्थ हो सेवा प्रवाहमा मुख्य जिम्मेवार जनता संग प्रत्यक्ष जोडिने निजामति कर्मचारी भन्दा नीति निर्माताको रूपमा जिम्मेवार हुने राजनीतिज्ञ वा जन प्रतिनिधि जिम्मेवार हुन्छ।

बिज्ञापन

यस पंक्तिकार पनि कुनै समयमा सेवा प्रदायकको भूमिकामा थियो, त्यति बेला बितरण गरिने सेवालाई कसरी सहज सरल र मितब्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने भूमिकामा सेवा प्रदायकको अहं भूमिका थियो तर अहिलेका सेवा प्रदायकमा त्यो भूमिका कम देखियो। किनभने विगतमा नीति निर्माताहरू सेवा वितरणमा विरलै सहभागी हुन्थे भने अहिले जनप्रतिनिधि र सेवा ग्राही बीचको दूरी कम छ र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागिता छ जनप्रतिनिधिको तर पनि सेवा प्रवाह सरल सहज र पारदर्शी तवरले हुन नसकेको गुनासो छ। यो किन भयो भने यसमा निजामती कर्मचारीहरूको सकारात्मक भूमिका ओझेलमा परेको देखियो। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा जन प्रतिनिधिबाट कर्मचारी उपर विश्वास भएको देखिएन। वास्तवमा कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर जन प्रतिनिधिहरू पृष्ठ भागबाट सेवा ग्राहीको सहयोगमा उभिनु पर्ने थियो तर त्यस्तो परिस्थिति बन्न सकेन जसको मार सेवा ग्राहीमा परेको देखिन्छ। परिणामतः सेवा छिटो छरितो र मितब्ययी हुन सकेन।

सेवा प्रवाह छिटो छरितो र परिणाममुखी हुन नसक्नुमा हाम्रो कार्यविधि पनि जिम्मेवार छ। हाम्रा कानूनी प्रकृयाहरू नतिजा मुखी छैनन्। उत्तरदायित्व बहन गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति बलियो छ। नतिजा सकारात्मक हुन्छ भने झन्झटिलो प्रकृयालाई छोट्याउन मिल्ने कार्यविधि हुनु पर्नेमा त्यस्तो छैन। २१ औं शताब्दीमा आई पुग्दा पनि हाम्रो काम गराई झिंगो टसाई नै छ।यसले नतिजामुखी काम गराइमा वाधा सिर्जना गर्छ। यसैले हाम्रो कार्यविधिमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएको छ।

हाम्रा सेवा ग्राहीहरूमा अझै पनि के शंका छ भने सेवा लिने कार्यालयमा पद्दति वा प्रणालीबाट काम हुन सक्दैन, यसको निम्ति चिनेको मानिस हुनु पर्छ वा रिश्वत दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ। यस्तो स्थितिमा सेवा प्रवाहमा सरलता वा छरितोपन दिवा स्वप्ना हुन जान्छ। यसैले सेवा ग्राहीहरूमा के विश्वास जगाउन सक्नु पर्छ भने यो सेवा लिन यो यो कागजात चाहिन्छ र यति समय लाग्छ भन्ने विश्वास दिन सक्नु पर्छ र काम पनि त्यसरी नै गरिनु पर्छ। यसमा स्थानीय राजनीतिज्ञले मध्यस्थता गर्नु पर्छ। यस्तो वातावरण बन्न नसके सम्म हाम्रो सेवा प्रवाह आकासको फल आखा तरी मर भने जस्तो हुन्छ जुन अहिले भै रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरण : पूर्व उपसचिव र नासु धरौटीमा रिहा

विद्या भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा हुँदै

नेपाली सेनाका २२ जना कर्नेलहरुको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [सूचीसहित]

प्रकाशित भयो एसईईको नतिजा,कसरी हेर्ने ?

वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ‘अयोग्य’ पुडासैनीलाई स्टाफ कलेजको जिम्मेवारी

अनिवार्य अवकाशमा गएको तीन सातामै पूर्व सचिव विष्टलाई लाभको पद

भेप आयात र बिक्री गर्न उच्च अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण : तीन सचिवसहित सहभागी हुँदैछन् यी कर्मचारी

बिशेष