प्रचण्ड सरकारको एउटा निर्णय ओली सरकारका लागि ‘गलपासो’ बन्न पुगेको छ । अगाडि बढ्न पनि अप्ठ्यारो,क्यान्सिल गर्न पनि नसक्दा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग अहिले सकसमा परिरहेका छन् । विचौलियाको जगमा टेकेर टेलिकम हाक्न पुगेका सुनिल पौडेलजस्ता पात्र त्यहाँ लगिदा उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा चल्यो । सो संस्था १० महिनादेखि निमित्तकै भरमा घस्रिरहेको छ । सरकारको झण्डै ९१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सेवाप्रदायक संस्थाको नाफामा कमाल गर्दै आएको नेपाल टेलिकमको गत बर्षको नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षभन्दा १६ दशमलव ४४ प्रतिशतले खुम्चिएर ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाखमा झर्न पुगेको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि विचौलिया दीपक भट्टहरुको सेटिङ्गमा यस अघि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिनका लागि मापदण्ड नै छेडखानी गरियो । १५ वर्षको कार्य अनुभवलाई १२ वर्ष र व्यवस्थापकीय भूमिकामा ५ वर्ष व्यवस्थालाई ३ वर्षमा झारिएकै शैलीमा अहिले फेरि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र हाकिरहेका अनिल झालाई फिट गर्ने गरी निर्देशिका छेडखानी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ ले नियुक्तिको मापदण्ड गोकुल वाष्कोटा मन्त्री हुँदा देखि नै निरन्तर संशोधन हुँदै आएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता वा विचौलियाका मान्छे भर्ती गर्नका लागि हरेक नियुक्ति अघि निर्देशिका थपघट पार्ने काम हुँदै आएको छ । बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री हुँदा डिल्ली अधिकारीलाई नियुक्ति नदिलाई भएन । सोही अनुसार निर्देशिका चलाइएको थियो । बाँस्कोटापछि ज्ञानेन्द्र कार्की मन्त्री भए फेरि सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिन निर्देशिकामा संशोधन गरियो । अहिले अनिल झालाई नियुक्ति दिने गरी निर्देशिका चलाइएको हो भनिदैंछ । यस पटक निर्देशिकामा सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ शब्द थप गरिएको छ भने उमेर ५६ बाट बढाएर ५८ वर्ष बनाइएको छ । यस्तै तीन वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर गरिएको थियो ।
टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक खानका लागि न्यायधीश पुत्री संगीता पहाडीदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा,राजेश जोशी, अनन्तप्रकाश मल्लिक, डा. बिमल आचार्य, प्रेमप्रसाद सिलवाल, चिन्तामणि बराल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार झा, डा. शालिग्राम पराजुली, लक्ष्मण महर्जन, नागेन्द्रकुमार दास, केदारनाथ कोइराला, कमल लामिछाने, रमेशप्रसाद जोशी,शालिकराम सुवेदी र टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको नाम पनि सर्टलिस्टमा रहेको छ । आवेदन दिएका मध्ये सुवास साह भने सर्टलिस्टमा परेनन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । शनिवारसमेत नभनी आवेदकहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रस्तुतीकरण र अन्र्तवार्ता लिइएको थियो । मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी प्रशासन हेर्ने सहसचिव वावुराम भण्डारी र विज्ञ सदस्यका रुपमा पूर्व सचिव हरि बस्याल सम्मिलित समितिले उमेद्धारहरुको प्राप्ताड्ड छुट्टा छुट्टै खामबन्दी गरेर छोडेका भए पनि उनीहरुको खामबन्दी खोलेर अंक जोड्ने काम अलपत्र परिरहेको छ । मन्त्रालयले यी उमेद्धारमध्येबाट तीन जनाको नाम छनोट गरेर खामबन्दी गरी क्याविनेटमा पठाउनुपर्ने हो तर बीचमै प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै अलपत्र परेको छ ।
बिज्ञापन
नियुक्तिको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेका कारण प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय लत्याएर नयाँ प्रक्रिया थाल्दा कानुनी झमेलामा पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । विज्ञापन गर्दा ५८ बर्ष उमेर नपुगेकाले आवेदन हाल्न पाइने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था अनुसार ५८ टेक्न २ महिना बाँकी रहेका नेपाल टेलिकमकै प्रवन्धक केदार कोइरालाले आवेदन हाले । अन्र्तवार्ता र प्रस्तुतिकरण समेत दिए तर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिदा उनी ५८ टेकिसकेका छन् । यो प्रक्रिया खारेज गरेर अर्काे नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा केदारजस्तै उमेद्धारले सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुग्ने भय उत्तिकै छँदैछ । सोही कारण पूरानो उमेद्धारको पुन मूल्यांकन गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने ढङ्गले छलफल चलेको छ,सञ्चार मन्त्रालयमा । जस्तो कि यस अघि टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिमा झैं लफडामा परेको श्रम मन्त्रालय मातहतको व्यवसायिक प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया रद्ध नगरी,पुन मूल्यांकन गरी आवेदकमध्येबाटै छानिएको उदाहरण छ ।
